प्रदेश सेवा आयोगको सक्रियता

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीय सरकारसामु प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनार्थ भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुका साथै कर्मचारी समायोजन र कानुन निर्माणको वृहत् जिम्मेवारी थपिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार र कानुन निर्माणभन्दा पनि कर्मचारी समायोजनको कार्य निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रह्यो । कर्मचारीको गैरउपस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई सुम्पिएको कार्य प्रारम्भ गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । फलतः सरकारले...

वार्षिक परीक्षाको औचित्य

अतीतमा शिक्षण संस्थाको गैरउपस्थितिमा विद्यार्थीलाई सम्भव भएसम्म घर–आँगनमै र केही हदसम्म गुरुकुलमा शिक्षा प्रदान गरिने चलन थियो । त्यस समयमा गुरुकुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेत तोकिएको परीक्षामा सम्मिलित गराई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था थियो । तर, कालान्तरमा यो कार्य सरकारद्वारा स्वीकृत शिक्षण संस्थालाई सुम्पिँदै आएको छ । यस्ता शिक्षण संस्थाले विभिन्न तह र विषयका पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक पात्रोअनुसार...

मृगतृष्णा नबनोस् मेलम्ची

मानिसको दिनचर्या सञ्चालनका लागि पानीको महŒव अहम् छ । यसैकारण पानीलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो । विश्वका प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई भरपर्दाे, नियमित र शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ । कतिपय राष्ट्रले खानेपानी र सिँचाइका लागि अन्य मुलुकमा निर्भर रहनुपरेको छ भने कतिपय राष्ट्रमा पानीको उपलब्धता भएर पनि खानेपानीको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसकेको देखिन्छ । अब पानीयुद्धको...

भनसुन र भागबण्डाको संस्कृति

भनसुन गर्ने प्रथा कहिले र कहाँबाट प्रारम्भ भएको हो भन्नेबारे कुनै खोज भएको पाइँदैन । तर, यस प्रथाको प्रचलन विश्वभरि नै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तुलनात्मक दृष्टिले धनी र विकसित मुलुकमा भन्दा गरिब र पिछडिएका देशमा यसको बोलवाला अत्यधिक पाइन्छ । सम्भवतः प्रारम्भमा मानिसले आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा भनसुनमार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको र क्रमशः यो विषय अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ...

स्थानीय तहको बढ्दो चुनौती

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको निर्धारण गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (६) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण...

योजनामा प्रशासकीय सुशासन

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको क्रम विक्रम संवत् २०१३ मा प्रारम्भ गरिएको हो । विगतका ६० वर्षमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस अवधिमा विभिन्न विकास निर्माणका काम सञ्चालन गरिए पनि आमनागरिकको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेको पाइँदैन । वर्तमान जननिर्वाचित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७–२०८०÷८१ का लागि पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रस्तुत योजनाले...

शिक्षामा कोरोना कहर

सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको हुवई प्रान्तबाट प्रारम्भ भएको कोरोना सङ्क्रमण छोटो समयमै विश्वका दुई सयभन्दा बढी देशमा जङ्गली आगोझैँ फैलियो । विगतमा यस्तो रोग नदेखिएकाले यसको रोकथामका लागि कुनै पनि औषधि आविष्कार गरिएको छैन । मानिसको श्वासप्रश्वासबाट सर्ने यो रोगबाट बच्न सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कने, साबुनपानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, मानिसको सम्पर्कमा आउँदा कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम राख्ने...