प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको क्रम विक्रम संवत् २०१३ मा प्रारम्भ गरिएको हो । विगतका ६० वर्षमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस अवधिमा विभिन्न विकास निर्माणका काम सञ्चालन गरिए पनि आमनागरिकको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेको पाइँदैन । वर्तमान जननिर्वाचित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७–२०८०÷८१ का लागि पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रस्तुत योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको दीर्घकालीन सोचसमेत तय गरेको छ । यसअनुरूप आगामी दिनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कार्यलाई अविरल रूपमा निरन्तरता दिनुको
विकल्प देखिन्न ।
यो पञ्चवर्षीय योजनाले पहिचान गरेको दीर्घकालीन सोचमा (१) विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, (२) विसं २०८७ सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने र (३) विसं २१०० मा विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य छन् । योजनाको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक क्षमताले दिशाबोध गर्छ । सरकारले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनमा निहित रहने भएकाले अन्य कुराका साथै शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै लैजानुपर्छ । यस अर्थमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा चरितार्थ पार्न सकेमात्र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, विद्यमान अवस्थामा देशमा अपेक्षित प्रशासकीय सुशासन स्थापित हुन नसक्नुमा अन्तरसरकार समन्वयको कमी, शासन सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने सबै तहका सरकारको कानुन निर्माण भइनसक्नु, संरचनागत व्यवस्थापन भइनसक्नु, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न विलम्ब हुनु आदिका साथै कर्मचारीमा जवाफदेहिता, जिम्मेवारीको अभाव देखिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । चालु पन्ध्रौँ योजनाले आगामी दिनमा देशमा प्रशासकीय सुशासन स्थापित गर्न तीन प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । ती हुन् ः
(१) सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई, दक्ष, सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनु, (२) सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दाे, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु, (३) सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजनामा रणनीति र कार्यनीतिसमेत पहिचान गरिएका छन् । प्रमुख रणनीति यसप्रकार छन् ः
१. निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तथा मानव संशाधन विकास योजना बनाई कर्मचारी एवम् तालिमप्रदायक संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने ।
२. अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाउने ।
३. सेवा प्रभावलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाई विकास व्यवस्थापनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने ।
४. राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारीप्रति थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने ।
प्रशासनलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न यसभित्र पर्ने केही महŒवपूर्ण अवयवमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । ती विषय हुन् ः (क) संरचना (ख) कर्मचारी व्यवस्थापन (ग) आर्थिक प्रबन्ध (घ) ऐन कानुन र (ङ) अनुगमन मूल्याङ्कन । यी विषयमा निर्णय नलिई देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न । यसबारे छोटो चर्चा प्रस्तुत छ ः
वर्तमान समयमा देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरिएकाले संरचनागत दृष्टिले सङ्घमा थोरै सङ्ख्यामा मन्त्रालय÷विभाग स्थापना गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनको सङ्ख्या क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्छ । यसअनुरूप निर्णय नलिइएमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनले मूर्त रूप लिन सक्ने देखिन्न । सङ्घीय सरकारले बढी समय नीति निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने र जनतालाई दिइने सेवा सुविधामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको संलग्नता अत्यधिक रहने भएकाले संरचनागत दृष्टिले समेत सङ्घमा पातलो संरचनाको पैरवी गरिएको हो । केन्द्रमा बाक्लो संरचनाको निर्माणले केन्द्रीकृत सोचले निरन्तरता पाउने र सबै तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँड र समन्वयमा समेत समस्या रहने देखिन्छ ।
दोस्रो विषय कर्मचारी व्यवस्थापनसित सम्बन्धित छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा के कति मानव स्रोतको अवश्यकता पर्छ ? त्यस्तो जनशक्ति आपूर्ति कसरी र कसले गर्ने, न्यून भएका जनशक्ति कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । सङ्घीय सरकार गठन भएको अढाई वर्ष र स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जनशक्तिको टुङ्गो लाग्न सकेको देखिन्न । प्रारम्भिक अवस्थामा सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको कार्य पूरा गरे पनि त्यो अधुरै छ । अतः आउँदा वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरी प्रदेशभित्रबाट भर्ना कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । सङ्गठन सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने सबै स्रोतमध्ये जनशक्ति विशिष्ट स्रोत भएकाले यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।
तेस्रो विषय आर्थिक स्रोतसित सम्बन्धित छ । विगत केही दशकयता नेपालको राष्ट्रिय बजेटको दुईतिहाइभन्दा बढी अंश चालु खर्चअन्तर्गत छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ३० प्रतिशत मात्र छुट्याइएको र त्यो पनि धेरैजसो रकम असारे विकासमा खर्च गरिँदै आएको अवस्था जगजाहेर छ । यस अवस्थामा क्रमिक सुधारको खाँचो देखिन्छ । चालु खर्चको अनुपात क्रमशः घटाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । यसबारे सङ्घीय सरकारले नै नीतिगत निर्णय लिनु आवश्यक छ । वर्तमान समयमा सरकारले जनताको आर्थिक अवस्थाविपरीत करको दर बढाउँदा जनता आतङ्कित बन्न पुगेका छन् । यही अवस्थाले निरन्तरता पाए भविष्यमा थप समस्या सिर्जना हुनेछ । यसबारे सङ्घीय सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ ।
उपरोक्त विषयका साथै प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियमको समेत समयमै निर्माण गरिनुपर्छ । प्रशासन विषयका मूर्धन्य लेखक म्याक्स वेबरले यस विषयलाई अड्डातन्त्रको विशेषताका रूपमा चित्रण गरेका छन् । पारित नियमअनुसार प्रशासन सञ्चालन गरिनुपर्छ र यसको प्रयोग सम्पूर्ण नागरिकलाई समान तरिकाले हुनुपर्छ । उनले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भनाइ राख्दै यसको महŒव दर्शाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रशासन सञ्चालनका सिलसिलामा धेरै नियम कानुन निर्माण गर्न नै बाँकी छन्, केही कानुन संशोधनको पर्खाइमा छन् । यो कार्य संसद्बाट हुने भएकाले सम्बन्धित विषय समिति र सम्बन्धित संसद्ले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यसका साथै देशमा प्रशासकीय सुशासन स्थापित गर्न विभिन्न तहका सरकारले गरेका कामको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी त्यसको विवरण आमनागरिकलाई सार्वजनिक
गरिनुपर्छ । नेपालमा सञ्चालन गरिएका कतिपय योजना÷परियोजनाको नियमित अनुगमन नहुने, हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरिने, समयमै सम्पन्न नहुने विगतको परिपाटीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लक्ष्यअनुसार तोकिएको परियोजना सम्पन्न गर्न त्यसको नियमित अनुगमन गरिनु आवश्यक छ । साथै, सम्बन्धित परियोजना प्रमुख, ठेकदारसित कार्यसम्झौता गरी त्यसअनुरूप काम सम्पादन गर्न लगाउने र सोअनुरूप हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दण्डित तुल्याउनुपर्छ । लक्ष्यअनुसार तोकिएको परियोजनाको कार्य पूरा भएपछि त्यसको बजारीकरणसमेत गरिनुपर्छ । यस कार्यले परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति÷संस्थालाई उत्प्रेरित गर्नुका साथै सरकार जनताको नजरमा लोकप्रिय
हुँदै जान्छ ।
उपरोक्त विषयमा ध्यान पु¥याउन सके पन्ध्रौँ योजना अवधिमा देशमा प्रशासकीय सुशासनका अपेक्षित उपलब्धि हासिल भई सार्वजनिक क्षेत्रका कुशलता अभिवृद्धि भएको अनुभूति गरिनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)
