प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीय सरकारसामु प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनार्थ भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुका साथै कर्मचारी समायोजन र कानुन निर्माणको वृहत् जिम्मेवारी थपिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार र कानुन निर्माणभन्दा पनि कर्मचारी समायोजनको कार्य निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रह्यो । कर्मचारीको गैरउपस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई सुम्पिएको कार्य प्रारम्भ गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । फलतः सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ पारित गरी यो कार्य अगाडि बढायो । यस सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्घमा ४९ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत ग¥यो । त्यस समयमा केन्द्रअन्तर्गत सेवारत कर्मचारीको सङ्ख्या करिब ९० हजार थियो । उपलब्ध कर्मचारीमध्ये चैत २०७६ सम्म सरकारले सङ्घमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ०४३ कर्मचारीको समायोजन कार्य सम्पन्न ग¥यो ।
यसैबीच, १५ जेठ २०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भइनसकेकोले, लोकसेवा आयोग (सङ्घीय) मार्फत नै आपूर्ति गर्ने निर्णय लिइयो । यसअनुरूप ७५३ मध्ये ५१५ स्थानीय तहले माग गरेका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि सङ्घीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन ग¥यो । उक्त विज्ञापनलगत्तै २७ जेठ २०७६ मा सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न र कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न निर्देशन दियो । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन कार्य नगरेरै उक्त दरबन्दी माग गरिएको विरोधमा समितिका सांसदहरू विभाजित भएका थिए । सार्वजनिक गरिएको विज्ञापन रोकी पाउन सर्वाेच्च अदालतमा रीट निवेदनसमेत परे पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन र आयोगले आफ्नो कार्यलाई जारी राखी मागअनुसारका कर्मचारी भर्नाका लागि सम्बन्धित निकायमा पठायो । यस कार्यका बाबजुद आजपरन्तु सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दरबन्दीअनुरूपको कर्मचारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारी अभावकै कारण कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेटसमेत समयमै तयार गर्न नसकेको र अन्य कतिले विकास निर्माणको कार्य प्रभावित भएको अभिव्यक्ति दिइरहेछन् । सङ्घमा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सिलसिलामा कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ८ मा विभिन्न आधार तय गरे तापनि यस कार्यमा थुप्रै अपवाद पहिचान गरिए । कतिपय अवस्थामा समायोजन गरिएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले हाजिर नै नगराएको, कति कर्मचारी समायोजन गरिएका कार्यालयमै उपस्थित नभएको, कतिपय कर्मचारी हाजिर गराइएलगत्तै सरुवा गराइएका आदि प्रकरणले समस्या झन् जटिल बन्दै गयो । तर, सरकारले चैत २०७६ सम्म पहिलो चरणको समायोजनको कार्य पूरा भएको जानकारी दियो । कर्मचारी समायोजन कार्य ज्यादै जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ । यस पक्षलाई मनन गरी कर्मचारीहरू सहज ढङ्गले समायोजन गरिएका ठाउँमा जान उत्प्रेरित होऊन् भनी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा थप ग्रेडको व्यवस्था गरिएको हो । तर, लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित नगरिएकाले त्यसका आधारमा निर्माण गरिने प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कार्यसमेत सम्पन्न भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो भविष्य अनिश्चित र अन्योलग्रस्त ठानिरहेका छन् ।
कार्यालयमा आपूर्ति गरिने विभिन्न अनुभव, सीप र योग्यताका कर्मचारी सहज ढङ्गले उपलब्ध होऊन् भन्ने हेतुले संविधानको धारा २४४ मा (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने, (२) प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र (३) उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माण गर्दा खर्च कटौती गर्ने हेतुले सङ्घमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरियो । तर, लोकसेवा आयोगको (सङ्घीय) वर्तमान संरचना देशैभरि फैलिएर रहेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग किन आवश्यक प¥यो भन्नेबारे संविधान निर्माण गर्दा सांसदहरूले विवेकी निर्णय लिन सकेको देखिएन । भारतजस्तो विशाल राष्ट्रमा समेत सबै राज्यमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रावधान छैन । अतः सरकारले यसबारे भविष्यमा वैकल्पिक निर्णय लिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश लोकसेवा आयोग निर्माण गरी कर्मचारी भर्ना कार्य अगाडि बढाउने निर्णय लिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्ष दलका नेता रहेको समितिलाई आयोगका अध्यक्ष र सदस्य चयन गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेका छन् भने प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशले अध्यक्षमात्र चयन गरेको र गण्डकी प्रदेशले आयोगसम्बन्धी विधेयकमात्र पारित गरेको बुझिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यससम्बन्धी कुनै निर्णय लिएको पाइदैन ।
पछिल्लो समयमा आएर बाग्मती प्रदेशले आयोग गठन गर्नुका साथै प्रदेशभित्रका लागि तीन हजार ७६४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको र ४५ स्थानीय तहबाट माग भएका चौथो तहका करिब पाँच सय कर्मचारीका लागि विज्ञापनसमेत गरिसकेको छ । यससम्बन्धमा प्रदेशले सङ्घीय सरकारसित आवश्यक सहकार्य नगरेकाले समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् क्लिष्ट बन्दै गएको देखिन्छ । नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन सार्वजनिक गरिएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन गरिने कर्मचारीको सरुवा कार्य प्रभावित हुने भएकाले सो कार्य रोकिपाउन उसले सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा ३ (१) मा यस ऐनबमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा २५ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनबमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक कुनै निकायका लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन भनी गरिएको प्रावधानसमेत प्रदेश सरकारले अनुशरण गरेको पाइँदैन । यस निर्णयले संविधानको धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी गरिएको व्यवस्थालाई समेत अनुशरण गरेको पाइँदैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्दा विशेष चनाखो रहनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यस पक्षलाई समेत मनन गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नेबारे प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारसित समन्वय राख्नु आवश्यक देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा गरिए तापनि यसको बैठक नियमित हुन नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समस्या चुलिँदै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्धारण गरी प्रत्येक सरकारले सम्पादन गर्ने अधिकार सम्बन्धित अनुसूचीमा निर्देश गरिएको छ । यस प्रावधानका बाबजुद प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको अत्यधिक भार सङ्घीय सरकारमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिमा सङ्घीय सरकारको चासो रहनु स्वाभाविक देखिन्छ । सिद्धान्ततः प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रहे पनि यी तीनवटै सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिन्न ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो लोकसेवा आयोग गठन गर्न सक्ने भए तापनि ती सबै आयोगको आवश्यकता र औचित्यबारे विद्यमान लोकसेवा आयोगको (सङ्घीय) पृष्ठभूमि, यसको वर्तमान सङ्गठन, कार्यक्षेत्र र विगतमा यसले निर्वाह गर्दै आएको तटस्थ भूमिकाको मूल्याङ्कन गरी यसै आयोगमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी आपूर्ति गर्नेसम्बन्धमा वैकल्पिक निर्णय लिन सके प्रशासनिक खर्च न्यून हुनुका साथै विकास कार्यमा बजेटको मात्रा बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यस निर्णयले विगतमा प्रत्येक विश्वविद्यालयअन्तर्गत निर्माण गरिएका सेवा आयोगका बारेमा समेत पुनर्विचार गर्न पुठ मिल्नेछ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)
