बजेट निर्माणमा ग्रामीण ध्यान
गोरखापत्र अनलाइन
जेष्ठ ७, २०७८ शुक्रबार
यतिबेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा छन् । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा राज्य सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास नगरी बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने तीतो यथार्थ तीनवटै तहका सरकारले भोगिसकेका...