रेवती सापकोटा
आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दल सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य छनोट गर्ने तयारीमा छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित पालिकामा नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन सक्ने क्षमता नेपालको संविधान २०७२ सँग छ । समाजवादउन्मुख संविधानलाई शिरमा राखेर सुशासन, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको आधार खडा गर्ने पालिकाको नेतृत्वले प्रदेश र सङ्घलाई पनि शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधार गाउँमा भएकोले स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व छनोट गर्दा ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग र परिचालन गर्न सक्ने व्यक्तिका बारेमा राजनीतिक दलले ध्यान पु-याउनुपर्छ ।
नयाँ संविधान बनेपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत आउने नेतृत्व पुनर्उत्पादनमा लाग्न चाहने वा सक्ने हुनुपर्छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई सङ्घ र प्रदेशसँग नियमित सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो छ । उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने, किसानका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन सक्ने, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्ने चाहिएको छ । सङ्घ र प्रदेशले जुनसुकै योजना बनाएर लागू गर्न खोज्दा पनि स्थानीय तह जोडिन पुग्ने भएकाले आधारशिला खडा गर्ने स्थानीय सरकारले नै हो ।
स्थानीय तहमा कृषिलाई व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सक्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक सङ्घसंस्था र आम नागरिकलाई अनिवार्य सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्ने, विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञको सीप र ज्ञानलाई गाउँ तथा नगरको विकासमा लगाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने, आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने, कला साहित्य र सङ्गीतको विकासका लागि यस क्षेत्रमा लाग्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सुख, शान्ति र समृद्धि दिलाउने नै हो ।
समानता र सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला र चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकासको जग बसाल्न सक्ने, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी छिमेकी पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गरी उद्योग विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्ने, सेवाको बजारलाई विविधीकरण र विस्तार गर्न सक्ने नेतृत्वले स्थानीय तहलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छ । त्यसैले पालिकाको श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन सक्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने, विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासको प्रतिफल न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने चेतृत्व स्थानीय तहमा चाहिएको छ ।
विश्वव्यापी प्रभाव छोड्न सक्ने काम स्थानीय तहमै गर्न सकिन्छ । वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिएर प्रतिफल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने, प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका योजना बनाई लागू गर्न सक्ने, प्रदेशसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्नका लागि जिल्लामा प्रदेशको एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्न सक्ने, संविधान, सङ्घीय प्रणालीलाई सुदृढ गराउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व भइदिएमा स्थानीय पालिकाको मुहार फेर्न सकिनेछ । समग्रमा स्थानीय सरकारलाई नागरिकबाट देखिने, सुनिने र बुझिने बनाउन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।
सम्बन्धित पालिकाभित्रको प्राकृतिक, भौतिक र मानव स्रोत साधनको पहिचान गर्न सक्ने, ती स्रोतलाई परिचालन गर्न सक्ने, सामाजिक अगुवा बन्न सक्ने चरित्र, प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय गर्न सक्ने, विश्वसनीय, सहनशिल र धैर्यवान, संयम र अनुशासित, प्रतिपक्षलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्ने, नीति, ऐन, नियम र निर्देशिकाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने, शालिन व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्ने, परिश्रमी र उत्साही, सरोकारवालासँग समझदारी गर्न सक्ने, सुशासन, सामाजिक न्याय र दिगो विकासमा दृढ, सेवाग्राहीमुखी, स्वस्थ, साहसी र निडर नेतृत्व स्थानीय तहमा छनोट गर्नु सम्बन्धित राजनीतिक दलको हितमा हुनेछ । सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि नागरिकमा इच्छा र आशा जगाउने र जागेका ती इच्छा र आशालाई परिपूर्ति गराउने कला र प्रक्रिया बुझेको नेतृत्वका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता पनि महìवपूर्ण हुन्छ । संविधानले तोकिदिएका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न आफ्ना कर्मचारीबाट अपेक्षित कार्य गराउन दण्ड, सजाय र पुरस्कारको सहारा लिन सक्ने नेतृत्वले परिणाम दिन सक्छ ।
नीति परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने राजनीतिक दलले नेतृत्व छनोट गर्दा माथि उल्लिखित विषयलाई ध्यान दिन सक्दा समग्रमा मुलुकको सुशासन, सामाजिक न्याय र दिगो विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । राजनीतिक दललाई स्थानीय तहदेखि नै स्वस्थ बनाउन सक्दा प्रदेश र सङ्घमा नेतृत्व छनोट गर्न सहज हुनेछ ।राजनीतिक दल यतिबेला चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा छन् । माथि उल्लिखित विषयमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र लेख्दा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तभित्र रहिनेछ । तिनलाई धरातलीय यथार्थमा उभिएर घोषणापत्र बनाउँदा कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ । सङ्घ वा प्रदेश कुनै पनि सरकार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानको मौलिक हकभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरी घोषणापत्र तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचित भइसकेपछि आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन सहज हुने गरी घोषणापत्र बनाउँदा जनतामा विश्वास आर्जन हुनेछ ।
नेपालका अधिकांश पालिका प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण छन्, ती स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम बनाएर पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नुका पछाडि उनीहरूसँग सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति नहुनुु नै हो । पालिकाभित्र रहेका स्रोतको पहिचान, त्यो स्रोतलाई परिचालन गर्ने योजना, कार्यान्वयन गर्ने तत्परता, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वितरण गर्ने योजना बनाउन पनि सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति अनिवार्य हुन्छ । सुशासन, दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति स्थायी कर्मचारीको रूपमा नभएर गतिशील, उत्सुक र मिहिनेती चाहिन्छ । अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले त्यस्ता जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा मात्रै उनीहरू सफल हुन्छन् अन्यथा उनीहरू पनि पात्र फेरिने तर प्रवृत्ति नफेरिने अवस्थामा सीमित हुन्छन् ।
टेक्ने नीति नभएर नेपालको विकास नभएको होइन, नीतिलाई चलायमान बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति परिचालन नभएर विकासमा गति नआएको हो । समाजवादउन्मुख संविधानमा रहेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय, संविधानको अनुसूची आठमा रहेका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सन्धिमा भएका व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान पनि सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ ।
किसान र श्रमिक वर्गलाई गरिबीको दुस्चक्रभित्र राखेर मुलुकलाई धनी बनाउन सकिँदैन । नेपाललाई धनी बनाउने खम्बा किसान र श्रमिक वर्ग नै हुन् । जबसम्म सीपयुक्त श्रमिक जनशक्तिलाई उचित सम्मान गर्न सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्दैन र ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि नउठी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्दैन । महिला, दलित, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रलाई माथि उठाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटीमा लगानी गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गराउने योजना स्थानीय सरकारलाई चाहिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेसको माटोमा उत्पादन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमले समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ । वनलाई दिगो उपयोग गर्ने र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने योजना पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकूलन हुने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौती स्थानीय सरकारलाई छ ।
विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई विदेशी योजनाअनुसार नेपालको भूगोल, हावापानी र जनजीवनमा लागू गरेर त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । विदेशी पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ तर त्यो पुँजी र प्रविधि जुुन पालिकामा लगिन्छ, त्यहाँको मौलिकतामा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ अनि मात्र त्यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि उठाउँछ, खोजेको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । अरूले दिएको लिएर कहिल्यै धनी भइँदैन भन्नेमा पालिकाको नेतृत्वमा आउनेहरू प्रष्ट हुनुपर्छ । आफ्नो उत्पादन अरूलाई दिने र अरूको पैसा आफ्नो पालिकामा भिœयाउने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नका लागि सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति नै चाहिन्छ ।
विदेशमा श्रम गरेर फर्केको, विदेशमा अध्ययन गरी फर्केको, स्वदेशमै अध्ययन अनुसन्धान र व्यावहारिक हिसाबले काम गरिरहेको, निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशिल हुन रुचाउने जनशक्तिलाई मिश्रित समूह बनाएर परिचालन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम पालिकाहरूसँग हुनुपर्छ । सीप र ज्ञान भएको जनशक्ति स्थानीय सरकारसँग हुँदा त्यो जनशक्तिले पुँजी ल्याउने उपाय मात्रै सिकाउँदैन, पुँजी र स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्ने योजना पनि बनाउँछ । नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिला खडा गर्न नेपालका सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई चाहिने पुँजी सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भने स्वदेश तथा विदेशमा रहेको नेपाली विज्ञ जनशक्तिलाई उपयोग र परिचालन स्थानीय सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
