रेवती सापकोटा
यतिबेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा छन् । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा राज्य सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास नगरी बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने तीतो यथार्थ तीनवटै तहका सरकारले भोगिसकेका छन् तर पनि त्यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्न पर्याप्त छलफल र गृहकार्य भएको पाइँदैन । गाउँको खेत बाँझो राखेर सहरनजिक आई जग्गा भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन गर्नेहरू नेपालमा प्रशस्त छन् । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका प्रमुख सहरकानजिक यसरी कृषि तथा पशुपालन गरिरहेकाहरूमा आफ्ना छोराछोरीलाई सहरमा ल्याएर गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने चाहना र आफूले उत्पादन गरेको सामग्री बिक्री गरी आम्दानी गर्न सकिने विश्वास पाइन्छ । उनीहरूको त्यो चाहना पूरा गराउन र त्यो विश्वासलाई भरोसायोग्य बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
माछा मारेर दिने होइन, माछा मार्ने सीप सिकाउने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गाउँमा रोजगारी सिर्जना गराउने प्रकृतिका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास गराउन आवश्यक छ । अधिकांश गाउँमा सडक, विद्यालय, बिजुली र इन्टरनेटको पहुँच पुग्दै गएको छ । त्यस्ता पूर्वाधार गाउँमा लगेरमात्रै हुँदैन, उपयोग गर्ने योजना पनि सँगसँगै लगेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । एकीकृत प्रकृतिको योजना नभएकै कारण गाउँमा बनेका पूर्वाधार गाउँको विकासमा उपयोगी हुन सकेका छैनन्, सहरका सामग्री गाउँमा पु¥याउने साधनमात्रै भइरहेका छन् । नयाँ सूचना र प्रविधि गाउँमा लैजाँदा त्यसलाई सदुपयोग गर्ने विधि र मापदण्ड पनि सँगै लगिनुपर्छ । त्यसो भएमा त्यसको उपयोगिता बढी हुन्छ ।
२०७२ को भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा अत्याधुनिक विद्यालय भवन र स्वास्थ्यचौकी बनेका छन् तर अपवादका रूपमा केही बाहेक अधिकांश विद्यालयको पढाइ र स्वास्थ्यचौकीमा उपचारको गुणस्तर कमजोर छ । ती भवनलाई सदुपयोग गर्नका लागि विद्यार्थीले गुणस्तरीय पढाइ पाउने र बिरामीले गुणस्तरीय उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गराइनुपर्छ । गाउँमा दक्ष शिक्षक र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ । तत्काल त्यस्तो सम्भव नभएमा इन्टरनेटको सहायताले सहरका दक्ष शिक्षक र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । अत्याधुनिक भवनलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाएर सहरको ज्ञान गाउँमा लैजाने माध्यमका रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा र उपचार पाउने अवस्था सिर्जना भएपछि अभिभावकलाई स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी रोजगारी दिलाउन सक्ने योजना बनाइनुपर्छ । त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न गाउँमा रहेका सबैखालका नागरिकलाई व्यावहारिक सीप सिकाउनुपर्छ । एक साता, १५ दिन, एक महिना वा तीन महिनाको सीप सिकाउने हो भने रोजगारी दिलाउने आधार सिर्जना गराउन सकिन्छ । सीप सिकेर उत्पादन गरेका सामग्री स्थानीय सरकारले किनिदिने र सम्बन्धित बजारमा लगेर स्थानीय सरकारले बेच्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री नहुने र सहरमा महँगो मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी किन्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था आउन नदिन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बीचमा समन्वय गरी जिम्मेवारी लिइदिनुपर्छ । आफूले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्ने आधार गाउँमै बन्छ भने सहरमा पस्नुपर्ने बाध्यता घट्दै जान्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चित आधार गाउँमा भएपछि सहरका गरिब पनि गाउँमा फर्कन सक्छन् अनि गाउँका मानिस सहरमा आउनबाट रोकिन सक्छन् । त्यसले सहरको चाप घटाउन र गाउँलाई हराभरा बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जन्मभूमिमा आफूलाई जति सुरक्षित ठान्छ, त्यति सुरक्षित सहरमा महसुस गर्न सक्दैन । जतिबेला सहरमा महामारी र लामो बन्द–हडताल हुन थाल्छ, त्यतिबेला लर्को लागेर गाउँ जानेहरू बढ्नु आफ्नो जन्मभूमिलाई सुरक्षित ठानिएको प्रमाण हो ।
विगत केही वर्षयता बजेट गाउँमा केन्द्रित हुँदै गएको छ तर नागरिक सहरमा केन्द्रित भइरहेका छन् । गाउँका नागरिकलाई सहभागी गराएर उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट गाउँमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । ग्रामीण विकासमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित नगराइहुँदैन, स्थानीय सहभागिता बढाउन उनीहरूकै संलग्नतामा नीति योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ।
तीनवटै सरकारबीचमा पर्याप्त छलफल गरी बजेट निर्माण गर्दा त्यो खर्च गर्ने आधार र संयन्त्र बनाउन सकिन्थ्यो । बजेट किन बनाउने, कसरी खर्च गर्ने, खर्च गर्ने संयन्त्र कुन हो, त्यो बजेटले कति जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न मद्दत पु¥याउँछ, कुन कानुनले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्छ, यदि कानुन छैन भने त्यो कानुन कसरी र कहिले बन्छजस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी निर्माण गरिने बजेट समर्पण गर्ने अवस्थामा पुग्छ । बजेट समर्पण हुनु भनेको खर्च नहुनु र आवश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन हुन नपाउनु पनि हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यो प्रवृत्ति बर्सेनि
देखिँदै आएको छ । प्राविधिक र भौतिक सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउने र समुदायले स्थानीय स्रोत साधन र श्रम परिचालन गर्ने संयन्त्रको विकास गराउनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गराउनका लागि गाउँका नागरिककै सहभागितामा योजना बनाउने र उनीहरूकै सहभागितामा कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
सहकारिता, सहअस्तिŒव र समन्वयका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको अन्तरसम्बन्ध रहनुपर्ने नेपालको संविधानको मर्म हो । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय नीति बनाउने, त्यो नीतिका आधारमा सातवटा प्रदेश र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई जोड्नेगरी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको पहुँचमा रहने त्यो संयन्त्र नेपालका लागि उपयोगी हुनेछ । कुन स्थानीय तहबाट कति जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन्, कहाँ कस्तो पूर्वाधार छ, कहाँ के आवश्यकता छ भनेर सङ्घीय सरकारले अनुगमन गर्न सक्ने प्रविधियुक्त संयन्त्र विकास गराउन सकिन्छ । त्यसो गरिएमा संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन हुने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुने र कार्यसम्पादनमा एकरूपता ल्याउन सकिने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकिने हुन्छ । कुन स्थानीय तहमा कुन सामग्री उत्पादन भइरहेको छ, कुन स्थानीय तहमा कुन सामग्रीको अभाव छ, त्यो जानकारी प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउने र त्यो जानकारीका आधारमा बढी उत्पादन भएको स्थानीय तहबाट उठाएर अभाव रहेको स्थानीय तहमा पु¥याउने काम प्रदेशका संरचनाले गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि प्रशासनिक संरचना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी जस्तै २४ घण्टा आलोपालोमा जनशक्ति परिचालन गरी काम गर्ने संयन्त्र विकास गराउनुपर्छ । राष्ट्रलाई जोड्ने संयन्त्र विकास गराउने कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाइदिनुपर्छ । त्यसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना
कानुन बनाउनुपर्छ ।
(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ ।)
