समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा शिक्षा

गोरखापत्र अनलाइन      श्रावण २५, २०७८ सोमबार

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासन तथा विकास समृद्धितर्फ निर्देशित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समाजवादको सन्दर्भमा संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गतको...

सार्वजनिक खरिदमा कर्मचारी र निजी क्षेत्र

गोरखापत्र अनलाइन      जेष्ठ ६, २०७८ बिहीबार

विकासका सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने महŒवपूर्ण औजार सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरेर गरिने निर्माणकार्य, वस्तु र सेवाको खरिदलाई बुझिन्छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अधिक प्रभावकारी, परिणाममुखी र भरोसायोग्य बनाउन करदाताको पैसा खर्च गर्ने गर्छ । विश्वव्यापी सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुन्छ र यसले विश्व अर्थतन्त्रमा...