logo
२०७९ माघ १४ शनिवार



समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा शिक्षा

विचार/दृष्टिकोण |




शैलेन्द्रप्रसाद भट्ट


नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासन तथा विकास समृद्धितर्फ निर्देशित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समाजवादको सन्दर्भमा संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गतको धारा ५० (३)मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रसहितको मिश्रित प्रणालीमा आधारित समाजवाद नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मोडालिटी रहेको छ, जसमा असमानताको अन्त्य र आत्मनिर्भर समाज निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । समाजवादको मूल लक्ष्य मानव विकास तथा स्वतन्त्रताको विस्तार गर्नु हो । समाजवाद व्यवस्थामा देशमा भएका सम्पूर्ण स्रोत–साधनमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुन्छ र राज्यमा स्रोत–साधन तथा सेवा सुविधा समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा वितरण हुन्छ । तसर्थ, समाजवादलाई समतासहितको समानता पनि भन्ने गरिन्छ । समाजवाद उन्मुख हुनु भनेको समतामूलक सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी समाज, अर्थव्यवस्था र राजनीतिलाई समाजवादी उद्देश्यतिर रूपान्तरित गराउनु हो । नेपालको संविधानले समाजवादको सन्दर्भमा मिश्रित प्रणाली अङ्गीकार गरी स्रोत–साधनको वितरण तथा सेवा सुविधा प्रवाहका सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई महìव दिएको छ ।

समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधानले विद्यालयको शिक्षालाई राज्यको दायित्वका रूपमा मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म शिक्षामा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई नै अङ्गीकार गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षामा प्रत्येक नागरिकको सहज पहुँच तथा अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । गुणस्तरीय शिक्षाको उद्देश्य सक्षम र आत्मनिर्भर नागरिक तयार गर्नु हो । तसर्थ, शिक्षामा सबैको समान पहँुच तथा अवसर प्रदान गर्न राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा आधारभूत र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । सामाजिक, आर्थिक, जातीय, लैङ्गिक असमानता, विभेद र शोषणको न्यूनीकरण गर्ने समकारी तìव शिक्षा हो । शिक्षाको गुणस्तरमा देखिने असमानता र विभेदलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । समाजवादी व्यवस्थामा आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समतामूलक समाज, असमानताको न्यूनीकरण, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण गर्नेतिर विद्यालयको शिक्षा निर्देशित हुन्छ ।


गुणस्तरीय शिक्षा देशको विकासका लागि महìवपूर्ण छ र यो सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालयको प्रदर्शन तथा शैक्षिक उपलब्धिलाई केलाउँदा वर्तमान शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक असमानता सिर्जना गरेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी नीति नियममा केही महìवपूर्ण परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरको अवस्था अझै सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा मौलिक हकका रूपमा स्थापित भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर देशका सबै नागरिकमा समतामूलक रूपमा वितरण भएको छैन । गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गले गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर पाइरहेका छैनन् भने आर्थिक र सामाजिक रूपले सम्पन्न वर्गले अवसरमा सहजै पहुँच पाएको छ, जसले गर्दा हालको शिक्षा प्रणालीले एउटै संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत दुई प्रकारका नागरिक जन्माइरहेको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ठूलो लगानी र नीतिगत सुधार हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन, प्रदर्शन, शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षानुसार हासिल गर्न सकिएको छैन । नेपालका अधिकतम सार्वजनिक विद्यालय कमजोर व्यवस्थापनका कारण शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धिमा अपेक्षाअनुसार नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै अपर्याप्त शिक्षण सामग्री, आधुनिक शिक्षण विधिको कमी–कमजोरी, जवाफदेहिता, सरोकारवालाहरूको अनउत्तरदायी भूमिकाले खासगरी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षावाट वञ्चित रहेका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकको अनियमित उपस्थिति अर्को गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । विद्यार्थीको उत्प्रेरणा, शिक्षकको मनोवृत्ति, नेतृत्व र विद्यालय वातावरणमा सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालयको स्तर भिन्न रहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकको दबाब निजी विद्यालयको अभिभावकको तुलनामा कम हुन्छ । निजी विद्यालयले लगातार विद्यार्थीको प्रदर्शन र नतिजामा ध्यान केन्द्रित गर्दै विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा प्रदान गर्दछन् । निजी विद्यालय प्रतिस्पर्धी प्रकृतिका हुने हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक विद्यालयभन्दा व्यवस्थित
रहेको पाइन्छ ।

उच्च शिक्षा र रोजगारीमा प्रवेश प्रक्रिया तथा व्यक्तिगत वृत्ति विकासमा सबै नागरिकका लागि प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड समान रहन्छ । उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि र अन्य शिक्षा प्रतिस्पर्धामा आधारित रहने तर सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षाको कमजोर पृष्ठभूमिका कारण पर्याप्त अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । नतिजाका रूपमा हेर्दा पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा उच्च श्रेणी हासिल गरेका हुन्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था र कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमिका कारण चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधिजस्ता महँगो शिक्षाको अवसर गरिब व्यक्तिको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर रहेको छ । नेपालमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क भए पनि आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकिरहेका हँुदैनन् ।

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन सकिँदैन । तसर्थ, आर्थिक स्थिति सुधार गर्न पनि त्यति नै महìवपूर्ण रहन्छ । निजी विद्यालयको शिक्षा आर्थिक रूपमा विपन्नका लागि उच्च शुल्कका कारण अवसर पाउन झनै चुनौतीपूर्ण रहने गर्दछ । परिणामस्वरूप सीमान्तकृत, वञ्चित र विपन्न वर्गले गुणस्तरीय शिक्षामा कम अवसर पाइरहेका हुँदा समाजका निम्न वर्ग सधैँ अशिक्षा, बेरोजगारी र गरिबीको जोखिममा रहन्छन् । असमान शिक्षा र अवसरको कमीले आर्थिक र सामाजिक रूपमा नागरिकबीचको भिन्नता बढ्ने हँुदा शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सबल र कमजोर वर्ग गरी समाजलाई दुई भागमा विभाजन गर्छ । यसो हुनु नेपालको संविधानको भावनाविपरीत हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकारी प्रयास हुँदाहुँदै पनि सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको हुँदा आर्थिक तवरमा गरिब परिवार आफ्ना बालबालिकालाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सङ्घर्षरत रहन्छन् ।

सरकारको लक्ष्य सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्नु समानताका लागि आवश्यक सर्त हो । राज्यले समाजवाद उन्मुख उद्देश्यअनुसार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा विशेष ध्यान तथा निजी विद्यालयको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यमान रहेका समस्या हटाउनु समाजवाद उन्मुख शिक्षाको उद्देश्य हुनुपर्छ । राज्य, शिक्षक, व्यवस्थापक र अभिभावक तथा समुदायले आ–आफ्नो ठाउँबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह गरी सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु संविधानतः अनिवार्य सर्त हो । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?