शैलेन्द्रप्रसाद भट्ट
विकासका सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने महŒवपूर्ण औजार सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरेर गरिने निर्माणकार्य, वस्तु र सेवाको खरिदलाई बुझिन्छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अधिक प्रभावकारी, परिणाममुखी र भरोसायोग्य बनाउन करदाताको पैसा खर्च गर्ने गर्छ । विश्वव्यापी सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुन्छ र यसले विश्व अर्थतन्त्रमा एक महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
नेपालमा बजेट खर्चको तथ्यलाई हेर्दा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्मको रकम सार्वजनिक खरिदले ओगटेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदमा निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक मूल्यको लक्ष्य सर्वोपरि हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लागू गरी समयअनुसार संशोधन हुँदै आएको छ । ऐनले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, अर्धसरकारी सङ्घ, संस्था र समितिसमेतलाई समेटेको छ ।
सार्वजनिक खरिद गर्दा भेदभाव गर्ने, कृत्रिम रूपले प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुनेगरी खरिद गर्नेजस्ता अभ्यासले सार्वजनिक खरिदका आधारभूत मूल्यमान्यता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मूल्य सार्थकतालाई नकारात्मक असर पार्ने गर्छ । सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराई विवेकपूर्ण ढङ्गबाट खर्च गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली निजी खरिद प्रक्रियाभन्दा भिन्न हुने र सार्वजनिक खरिदमा सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरिने हुँदा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई विशेष महŒव दिने गरिन्छ ।
गुणस्तर, सुशासन, प्रतिस्पर्धा, प्रक्रियाको परिपालना, कार्य सरलीकरणजस्ता विषय सार्वजनिक खरिदका महŒवपूर्ण र आधारभूत सर्त हुन् । सार्वजनिक खरिदलाई वित्तीय अनुशासनको महŒवपूर्ण सूचकका रूपमा लिइने हुँदा खरिद अभ्यासलाई खुला, गुणस्तरयुक्त, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाउन तथा प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गरी जवाफदेहिता र शासकीय क्षमता प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीको महŒव रहन्छ । वार्षिक लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणाली सक्षम र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । कानुनको पालना गरी सार्वजनिक कोषको औचित्यपूर्ण प्रयोग गर्दै मूल्यको सार्थकता प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको जोड रहन्छ ।
सार्वजनिक स्रोत साधनको न्यायसम्मत एवम् विवेकपूर्ण ढङ्गले खर्च गरी सुशासन प्रवद्र्वन गर्नु नै सार्वजनिक खरिदको मुख्य लक्ष्य हो । सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वय क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता, समयको व्यवस्थापन, नीतिगत, संस्थागत, प्राविधिक र आपूर्तिकर्तासँग सम्बन्धित रहने र सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र पनि बढ्दै गइरहेको हुँदा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई साधारण प्रशासकीय कार्य नभई, रणनीतिक पेसाका रूपमा विकास गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने जनशक्तिमा बजार विश्लेषण क्षमता, वित्तीय ज्ञान, कानुनी ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षको ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दुवै निष्ठावान हुनु अर्को महŒवपूर्ण आवश्यक सर्त हो । निष्ठाविनाको विज्ञताले सार्वजनिक खरिदलाई सफल हुन दिँदैन र सुशासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । तसर्थ, सार्वजनिक खरिदमा संलग्न हुने जनशक्तिमा विज्ञता तथा निष्ठाको संयोजन हुनु आवश्यक र अपेक्षित गुण हो ।
बजेट सुनिश्चित भई दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा राज्यले लिएको नीतिबमोजिम अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुने जोखिम रहन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन यससम्बन्धी विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम अपरिहार्य छ । जनशक्तिको रणनीतिक तवरले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना, प्राविधिक विवरण, परिणाम विवरण, कार्यक्षेत्रगत सर्त, डिजाइन तथा ड्रइङ, लागत अनुमान, बोलपत्र कागजात तयार गर्ने, मूल्याङ्कनका मापदण्ड निर्धारण, बोलपत्र खोल्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सम्झौता गर्ने, सम्झौता प्रशासनजस्ता कार्य गर्न कर्मचारीमा विषेश ज्ञान, सीप र व्यवहार आवश्यक पर्छन् । यी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास र व्यवस्थापनमा विशेष लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फलस्वरूप खरिदसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियालाई कानुनको पालना गरी छिटोछरितो, औचित्यपूर्ण र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइ, शाखा तथा महाशाखामा दक्ष र निष्ठावान जनशक्तिको व्यवस्थापनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त भई राज्यले लिएको नीतिबमोजिम नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिताको धेरै महŒव रहने गर्छ । पारदर्शिताले निजी क्षेत्रबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन योगदान गर्छ । पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्न खरिदसम्बन्धी प्रावधान प्रकाशन, बोलपत्र सूचनाको विज्ञापन, मूल्याङ्कन मापदण्डको जानकारी, आसयको सूचना प्रकाशन, समयमै गुनासोको सुनवाइ, आपूर्तिकर्ता स्वीकृतिका सूची प्रकाशन, सम्झौतासम्बन्धी जानकारीजस्ता विविधप्रकारका अभ्यास अपनाइन्छ । पारदर्शिता सार्वजनिक अधिकारीको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सर्त मानिन्छ ।
निजी क्षेत्रबीच गराइने स्वस्थ, समान तथा न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्र्धाले सार्वजनिक खरिदलाई संस्थागत गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । निजी क्षेत्र सार्वजनिक खरिदको एक अपरिहार्य र महŒवपूर्ण साझेदार हो । निजीकरण तथा उदारीकरणको नीति र अन्तरनिर्भरताका कारण सार्वजनिक क्षेत्रले सम्पूर्ण किसिमका खरिद कार्य अपवादबाहेक सबै निजी क्षेत्रबाटै गर्ने गर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, तीन तहकै सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य कार्यक्रम जस्तै ः सडक, स्वास्थ्यचौकी, औषधि, रङ्गशाला, सिँचाइ आयोजना, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, विद्यालय, आवास कार्यक्रम, सवारीसाधन, मेसिनरी औजार, कार्यालयमा आवश्यक पर्ने विविध मालसमान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवाको प्राप्ति, अन्य सार्वजजिक संस्थाको रणनीतिक महŒव तथा नियमित प्रयोगका लागि चाहिने मालसमान, निर्माणकार्य, परामर्श तथा अन्य सेवा खरिदको लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहन्छ । निजीक्षेत्र व्यावसायिक, प्राविधिक, आर्थिक तथा संस्थागत रूपमा परिपक्व र निष्ठावान भएसँगै सार्वजनिक खरिद प्रणाली पनि परिपक्व हुँदै जान्छ । निजी क्षेत्रको क्षमता विकास तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना राज्यले एकल रूपमा विकासको सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्दैन । सार्वजनिक खरिदले सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र बीचको प्रत्यक्ष कारोबार र सहकार्य देखाउनुका साथै सुशासनको स्तरलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ । सार्वजनिक निकायको समन्वय, कर्मचारीको कार्यक्षमता र निष्ठा तथा निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता देखिने साझा केन्दबिन्दु नै सार्वजनिक खरिद हो ।
निजी क्षेत्रले गर्ने उत्पादन, देशमा भिœयाउने आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पहुँचको प्रत्यक्ष फाइदा सार्वजनिक क्षेत्रले पाउने गर्छ । फलस्वरूप विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्छ । यद्यपि, सफल नतिजा प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता, राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व र इमानदारी महŒवपूर्ण पाटोका रूपमा रहन्छ । á
(लेखक नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
