एक वर्षमा एक अर्ब ६५ करोडका डाइपर आयात   

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७ -०७८ मा विभिन्न १५ मुलुकबाट रु एक अर्ब ६५ करोड मूल्य बराबरका डाइपर आयात गरेको छ । विशेषगरी नवजात शिशु, शल्यक्रिया गरेका बिरामी,ज्येष्ठ नागरिक तथा लामो यात्रा गर्नेले मलमूत्र अन्यत्र नजाओस् भन्नाका लागि डाइपरको प्रयोग गर्दछन् । भन्सार विभागले प्रकाशन गरेको सो आवका प्रतिवेदनमा करिव रु १० करोड ५५ लाख थान डाइपर आयात भएको उल्लेख छ । सोही आवमा नेपालले सबैभन्दा धेरै भारतबाट रु एक अर्व ५० करोड अर्थात्...

साताको शेयर बजारः ६४ अर्ब ५२ करोडको कारोबार   

जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको तीन वर्षको ‘लकिङ पिरियड’ सकिएपछि धमाधम मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थालेपछि धितोपत्र बजारमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान देखिन थालेको छ ।   लगानीकर्ताका आत्मविश्वासको मात्रामा वृद्धि भएको छ भने साधारण शेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एथेष्टमात्रामा तरलता भएको र लगानीको अन्य क्षेत्र विस्तार हुन नसकेपछि अधिकांशको...

तामाकोसीको विद्युत् सीधै काठमाडौँसम्म

दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१, लामाबगरमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सीधै काठमाडौँ पठाउन सकिने भएको छ । रामेछापको फुलासीमा निर्माण भएको न्यु खिम्ती सबस्टेसनस्थित १०० एमभीए क्षमताको २२०÷१३२ केभीको ट्रान्सफर्मर चार्ज गरिएसँगै विद्युत् सीधै काठमाडौँ पठाउन सकिने भएको हो । बिहीबार राति ११ बजे २२० जीआईएस (ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन)बाट उक्त ट्रान्सफर्मर चार्ज गरिएको माथिल्लो...

दुग्ध किसानलाई दुई रूपियाँ अनुदान

पनौती नगरपालिका–८ मा रहेको खरीबोट दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेडले उक्त सहकारीमार्फत दूध बेच्ने किसानलाई अनुदान रकम वितरण गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत दूध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपियाँ प्रोत्साहनमा आधारित कार्यक्रममार्फत अनुदान दिँदै आएको छ । सोही रकम उक्त सहकारीले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच दुग्ध किसानलाई वितरण गरेको थियो । खरीबोट दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक...

कोषमा आबद्धतालाई ऐच्छिक बनाएकामा दुःख व्यक्त

नेपालका टे«ड युुनियनहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनुुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले ऐच्छिक बनाइएकामा दुुःख व्यक्त गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकले कोषमा आबद्ध हुँदा हाल खाइपाई आएको सुविधासमेत कटौती हुने भन्दै कोषमा सहभागितालाई अनिवार्य बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । सो रिटमा गत साउन १९ गते सर्वोच्चले तत्काल कोषमा आबद्धतालाई...