गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २३ गते । नेपालका टे«ड युुनियनहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनुुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले ऐच्छिक बनाइएकामा दुुःख व्यक्त गरेका छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकले कोषमा आबद्ध हुँदा हाल खाइपाई आएको सुविधासमेत कटौती हुने भन्दै कोषमा सहभागितालाई अनिवार्य बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । सो रिटमा गत साउन १९ गते सर्वोच्चले तत्काल कोषमा आबद्धतालाई अनिवार्य नबनाउन र ४५ दिनभित्रमा पूर्ण सुनुवाइ गर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
झन्डै तीन दशक लामो श्रमिकको आन्दोलनबाट त्रिपक्षीय सहमतिमा कार्यान्वयनमा आएको उक्त योजनालाई अदालतको अन्तरिम आदेशले श्रमिकलाई न्याय हुन नसक्ने भन्दै उहाँहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो । नेपालका टे«ड युनियनकर्मीले श्रमिक लामो सङ्घर्षबाट ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अदालतको अन्तरिम आदेशले समस्या आएकाले अन्तरिम आदेशको पूर्ण फैसलाबाट सच्चिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ–नेपाल आबद्ध परिषद्का संयोजक जगत सिम्खडाले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन कसैका लागि पनि ऐच्छिक विषय नभएको भन्दै कानुन पालना नगर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “एकातिर रोजगारदाता श्रम ऐनको दफा १४५, दफा १०९ तथा दफा ३९ कार्यान्वयन गर्ने तर सोही ऐनको दफा ११ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न इमानदार नहुने देखिएको छ । ” श्रम ऐनको दफा १४५ मा ‘प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठान गाभिएका कारण श्रमिक सङ्ख्या बढीमा भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको सङ्ख्या कटौती गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई आमबुझाइमा हायर एन्ड फायर भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।
टे«ड युनियनहरूले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने क्रममा ट्रेड युनियन महासङ्घहरूले जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति बढी श्रम लचकता भन्ने मान्यता नै बनाएको र यही मान्यताले सहकार्य र सामाजिक संवादमा जोड दिँदै आएका छन् ।
परिषद् आबद्ध महासङ्घहरूले सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदातालाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि युनियनहरूले माग गरेका छन ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कोषमा आबद्धता ऐच्छिक बनाउने हो भने अन्य निजी क्षेत्रलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुहुँदै ट्रेड युनियनहरू आन्दोलनबाटै कानुन निर्माण एवं व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शक्ति भएको कुरा नबिर्सिन आग्रह गर्नुभयो । नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का महासचिव जनक चौधरीले काम गरेको समयावधिसम्म श्रमिकलाई पेटभरि खान र लाउन नदिए रोजगारदातालाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई असफल पार्ने कार्यको थालनी भएको भन्दै युनियनहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विद्यमान कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का समेत अध्यक्ष रहेका सिम्खडाले जेटीयूसीसीका तर्फबाट सातवटै प्रदेशमा विरोधका कार्यक्रम लिएर जाने चेतावनी दिनुभयो ।
