सर्वोच्चको आदेश : ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गर्नू’
रासस
चैत्र २३, २०७८ बुधबार
सर्वोच्च अदाललते कानुनी शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले यही चैत ३ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न उक्त आदेश गरेको हो ।