मुकुन्द गैरे
काठमाडौं, पुस १४ गते । रोजगारीको गन्तव्य मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडान सुचारु भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको र पुनः कोरोनाको जोखिम बढ्न थालेकाले रोजगारी अन्योलमा परेको छ ।विदेशमा उद्योग, व्यवसाय सुचारु भए पनि लामो समयसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण नभएकै कारण नेपाली जान नपाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् । खाडी मुलुकहरुमा कतारबाहेक अन्य मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छैन ।
यसैबीच, कोरोनाको जाेखिम देखापरेको भन्दै खाडीका केही मुलुक र अन्य मुलुकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थलमार्ग आवागमन स्थगन गरेको बताए सँगै रोजगारीमा थप अन्योल हुने देखिएको हो । कतारमा जाने कामदारको हकमा पनि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा आफनै खर्चमा बस्नुपर्ने नियमले कामदारलाई रोजगारीको लागि कतार पठाउन गा¥हो भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेल बताउनुहुन्छ ।
कतार जाने कामदारले क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि २४ सय कतारी रियल खर्च गर्नुपर्ने सचिव भुर्तेल बताउनुहुन्छ । रोजगारदाताले क्वारेन्टाइन खर्च नदिने भएकाले कामदार आफँै नै खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले कतार जान समस्या देखापरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लाई मागपत्र प्रमाणीकरण खोलिदिन आग्रह गरे पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नभएकाले नेपालमा आउने श्रमिकको माग भारतलगायत अन्य देशमा जाने खतरा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भुर्तेल बताउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि धेरै नेपाली श्रमिक जाने मुलुक मलेशिया, साउदी अरब, यूएईमा नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया ठप्पै जस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ । थोरै मात्रामा मागपत्र भएको यूरोपका देशमा पनि केही मागपत्र आए पनि कोरोनाको कारण जोखिम बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।
अन्य यूरोपका विभिन्न देशमा दोस्रो चरणमा कोरोनाको संक्रमण देखिएकाले मागपत्र ल्याउन नसकिएको यूरोपमा श्रमिक पठाउने व्यवसायी गोरखापत्र अनलाइनलाई बताउँछन् । यूरोपका केही देशमा फेरि लकडाउन हुन थालेकाले पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि उक्त मुलुकमा अन्योल रहेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि विदेशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका छैन ।नेपालीका रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा अझैं कोरोनाको जोखिम रहेको र हतार गरेर श्रमिक पठाउँदा अलपत्र पर्ने समस्या आउने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर हतारमा मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको विदेशमा रहेको दूतावासहरु बताउँछन् ।
सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरणको गर्ने व्यवस्था मिलाए ७० हजार श्रमिकको माग आउने सचिव भुर्तेल बताउनुहुन्छ । विदेशमा रोजगारदाताले कामदार आवश्यक भएको बताए पनि विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा रोजगारीमा जाने कामदार जान नपाउने र लामो समयसम्म कोरोनाले मारमा परेका वैदेशिक व्यवसायीहरु समेत ठूलो मारमा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
रोजगारीको लागि विदेश जानको लागि नेपाली श्रमिकहरु ठूलो मात्रामा म्यानपावर कम्पनी आउने गरेको र मागपत्र प्रमाणीकरण नभएका कारण त्यत्तिकै फर्कने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । तर यता, सरकारले हिजोको जस्तै गरेर आजको अवस्थामा पनि जुनसुकै मुलुकमा कामदार पठाउन व्यवसायीलाई दिन नहुने वैदेशिक रोजगारका जानकारको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएर कामदार पठाउने वातारण बनाउन सके देश र कामदारको लागि फाइदा हुने वैदेशिक रोजगार विज्ञहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सबै सुरक्षामा ध्यान दिएर उसको सबै कुराको ग्यारेण्टी गरेर कामदार पठाउन रोजगार विज्ञहरुको जोड छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई जानुभन्दा अघि विदेशमा पहिलाको जस्तो सजिलो अवस्था छैन ।
विभिन्न कुरामा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भनेर उनीहरूलाई परामर्श दिएर पठाउन आवश्यक छ । नेपालमा सबैलाई रोजगारी दिने अवस्था तत्कालको लागि नरहेकाले विदेशमा जान खोज्ने कामदारको लागि वातावरण बनाउन मात्रै पठाउन आवश्यक रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मध्यपूर्वका उप–संयोजक राजेन्द्र अर्याल खाडीमा अर्थतन्त्र धरासायी भएको अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । कम्पनीको अवस्थाको अध्ययन नगरी कामदार पठाउन हतार गर्नु दुर्घटना निम्त्याउनु भएको उप–संयोजक अर्याल बताउनुहुन्छ ।
विगतमा पनि केही वैदेशिक रोजगार कम्पनीले हचुवाको भरमा कामदार पठाउँदा कतिपय कामदारहरू पीडित बनेको तथ्यहरूले देखाएको अर्यालको भनाइ छ । कडाइका साथ वैदेशिक रोजगारी ऐन अनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न, गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्काे यथार्थ, यो महामारीले केही कम्पनीहरू उठ्नै नसकिने गरी थलिने पक्का भएको अर्याल बताउनुहुन्छ ।यस्तो अवस्थामा विना अध्ययन पुनः कामदारहरू पठाउनु वा आउनु भनेको जोखिमपूर्ण हुने उप–संयोजक अर्याल बताउनुहुन्छ ।वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल हामीले नीतिगत रुपमा श्रम स्वीकृति दिने एउटा कुरा भए पनि सम्बन्धित मुलुकको रोजगारदाताले कामदार लैजान्छन् वा लैजान्नन्, उनीहरूको निर्भरताको कुरा भएको बताउनुहुन्छ ।
सम्बन्धित देशका आ–आफनै कानुन छन् तत्कालका लागि नेपालले श्रम स्वीकृति दिएको अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।रोजगारदाता मुलुकले नेपाली कामदारको माग गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेमा कामदार विदेश पठाउन सकिने महानिर्देशक दाहाल बताउनुहुन्छ ।
कामदार समस्यामा नपरुन् ठगीमा नपरुन भनेर श्रम स्वीकृति दिँदा नो अब्जेक्शनको व्यवस्था गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । श्रम स्वीकृति खुले पनि पहिलाको जस्तो धेरै कामदार जाने स्थिति तत्काल नरहेको महानिर्देशक दाहाल बताउनुहुन्छ ।नेपाली श्रमिक विदेशमा गएर लगनशील, इमानदार भएको कारण उनीहरुलाई मन पराउने गरेको बताइन्छ ।
