विद्यालय शिक्षामा स्थानीय अनुभव

नेपालको संविधानबमोजिम केन्द्रका कतिपय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आयो । संविधानले शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीमा राख्यो । संविधानबमोजिम माध्यमिक शिक्षा रेखदेख तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मामा आयो ।

राजनीतिक प्रतिबद्धताको पर्खाइमा शैक्षिक क्षेत्र

मुलुकमा अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन भए तर आमनागरिकले चाहेजस्तो आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन भने हुन सकेन । राज्यको समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन हुनु पनि जरुरी छ । त्यस्तो परिवर्तन शिक्षाको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छ । संसारमा जति पनि परिवर्तन भए, ती सबै परिवर्तनमा शिक्षाको कुनै न कुनै योगदान रहेको कुरामा दुईमत छैन । शिक्षा राज्यको विकास र समृद्धिको आधार हो । गुणस्तरीय शिक्षाबिना...

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता

स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसाधारणको पहँुचमा हुनुपर्छ । सबै नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न समान अवसर पाउनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हँुदैन । हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व तथा कर्तव्य राज्यको हो । गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वस्थ ज

सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी मोह

नेपालको संविधानको धारा ३१ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक र (५) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको मतलव संविधानले...