चिन्तामणि रिजाल
नेपालको संविधानबमोजिम केन्द्रका कतिपय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आयो । संविधानले शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीमा राख्यो । संविधानबमोजिम माध्यमिक शिक्षा रेखदेख तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मामा आयो । अधिकार बाँडफाँट गरेर समयमा सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा कसको कति अधिकार हो भन्ने विषयमा अन्योल देखियो । थुप्रै विषय अधिकार प्रयोगका दृष्टिले विवादित भए ।सङ्घीय संविधान जारी भएपश्चात् पहिलो पटक गठित स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी ०७९ जेठ ५ मा सकिँदैछ । यसैबीच सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । अब कुनै पनि स्थानीय सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका दिनदेखि आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न पाउने छैनन् । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन र रेखदेखको अधिकार पाएको पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले बिताएको पाँच वर्षतर्फ फर्केर हेर्दा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको पाउन सकिएन ।
अधिकांश स्थानीय सरकार गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनको विषयमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेको देखिएन । सरकारी विद्यालयमा समेत भर्ना हुन भर्ना छनोट परीक्षामा उत्तीर्ण हुनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेन । स्थानीय सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा झन् प्रोत्साहन गरेको पाइयो । स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयको ट्युसन शुल्कको प्रयोगलाई नियमन गर्न सकेन । बालबालिकाको भर्ना दर बढाउने, नियमित गराउने र विद्यालयमा पूरा समय टिकाउने कुनै पनि प्रकारको आर्थिक तथा रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
बितेको पाँच वर्षमा अधिकांश स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिएन । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसक्दा आम नागरिकको सामुदायिक विद्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेन । आफू अनुकूल कानुनको निर्माण गरेर स्थानीय सरकारद्वारा गरिएका अधिकांश निर्णय विवादस्पद बने । विवादलाई निरुपण गर्दै थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुको सट्टा गैरकानुनी निर्णय गर्नतर्फ अधिकांश स्थानीय सरकारको नेतृत्व अझ उद्दत भएको पाइयो । नेतृत्व पङ्क्ति नै आग्रह पूर्वाग्रहको मानसिकताभन्दा कहिल्यै माथि उठन सकेको पाइएन ।
सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ पालिकाहरूको ध्यान गएको देखिएन । एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरेर शिक्षामा गुणस्तर खोज्ने सोच र मानसिकताबाट ग्रसित अधिकांश पालिकाको नेतृत्वको ध्यान शिक्षकलाई व्यावसायिक बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ गएको पाइएन । शिक्षकलाई बालबालिका र विद्यालयप्रति जवाफदेही तथा जिम्मेवार बनाउन सकेन । कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कानुन विपरीत सरुवा गरेर दुःख दिने काम गरेको पाइयो । विद्यालयको आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएको नाम मात्रको दरबन्दी मिलानले विद्यालय नै ध्वस्त बनाउने कार्य भयो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १२ को मर्म विपरीत कतिपय विद्यालयमा कायम गरिएका न्यूनतम दरबन्दीसमेत काट्ने काम गरियो । आफू समर्थक प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने गलत अभ्यास गरेर विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउने काम गरियो ।अस्तव्यस्त रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई सुधारको पहल गर्नेभन्दा पनि निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहेर विद्यालयको शैक्षिक वातावरण धमिलो बनाउने कार्यबाट सामुदायिक विद्यालय अझ ध्वस्त बन्न पुगे । स्थानीय सरकार शिक्षकको वृद्धि विकासमा मौन देखियो । अभिभावकलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना ल्याउन सकेनन् ।
सुधार भए भनिएका विद्यालयहरू पनि हुबहु निजी विद्यालयकै प्रति छायाँ बन्न पुगे । ती विद्यालयबाट भर्ना छनोट परीक्षाको नाममा गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकाको अधिकार खोस्ने काम भयो । यसमा स्थानीय सरकार मौन देखियो । पाँच वर्षभित्रमा कुनै एउटा विद्यालयलाई नमुना बनाउने पहल गरेको पाइएन । विद्यालयको भविष्य निर्धारण गर्ने पूर्वप्राथमिक शिक्षाको विकासमा स्थानीय सरकार मौन देखियो । एउटा बालकक्षा पनि नमुना कक्षाको रूपमा विकास हुन सकेको पाइएन । निजी विद्यालयले उठाउने गरेको अनुचित ट्युसन शुल्कलाई नियमन र एकरूपता कायम गर्ने गराउने स्थानीय सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्न सकेन । शिक्षामा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अझ मौलाउँदै गयो । देशभित्र र बाहिर भएका विद्यालय सुधारका सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिएन । कार्यक्रम विनियोजनमा समेत विभेद र राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको पाइयो ।
बितेको पाँच वर्षभित्रमा शैक्षिक सुधारमा स्थानीय सरकारको खासै प्रभावकारिता देखिएन । जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्न नसकेको र विद्यालय तथा शिक्षकलाई दास बनाउनेतर्फ केन्द्रीकृत भएको पाइयो । पालिकाहरूले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र सुधारका लागि स्पष्ट शिक्षा नीतिको खाका कोर्न सकेनन् । यद्यपि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन र रेखदेखको अधिकार स्थानीय तहको मातहतमा आउनु नकारात्मक भने होइन । शिक्षाप्रति स्थानीय तह जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । संसारका धेरै मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार मातहत रहेको पाइन्छ । यो अभ्यास सफल पनि भएको छ ।
यसको गतिलो उदाहरण संसारको सबैभन्दा उत्तम शिक्षा प्रणाली मानिएको युरोपेली मुलुक फिनल्यान्ड हो । जहाँ विद्यालय तह मात्र होइन विश्वविद्यालयसमेत नगरपालिकाहरूको (स्थानीय सरकार) मातहतमा छन् । विशेष रूपमा स्थानीय सरकारद्वारा वित्त पोषित र प्रशासित छन् । त्यहाँ निजी विद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । यद्यपि, निजी विद्यालयमा पनि ट्युसन शुल्कको प्रयोगलाई कडाइका साथ निषेध गरिएको छ । भर्ना छनोट परीक्षा निषेधित छ । साथै निजी विद्यालयहरूले आफ्ना सबै विद्यार्थीलाई सम्बन्धित नगरपालिका विद्यालयको आधारमा भर्ना गर्नुपर्छ ।
भारतको दिल्ली सरकारले पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सफल भएको छ । दिल्ली सरकारले त्यहाँका सरकारी विद्यालयलाई अभियानकै रूपमा सुधार गरेर राम्रो नतिजा हासिल गरिसकेको छ । आधुनिक फर्निचरले कक्षा कोठा सुसज्जित गरियो । प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनायो । विद्यालयलाई आवश्यक हुने प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गरायो र त्यो रकम प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न सक्ने अधिकार दियो । गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारको विकास ग-यो । अहिले त्यहाँका सरकारी विद्यालयको नतिजा ९६ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
विगत पाँच वर्षको अनुभवलाई हेर्दा विद्यालय शिक्षा रेखदेख र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा मात्र राखिनु गलत साबित भएको देखियो । नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि यो अधिकार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिनु पर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य बनिसकेको अवस्थामा लामो समयको प्रयत्नपछि शैक्षिक क्षेत्रको अस्तव्यस्ततालाई हटाउन र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न यही फागुन ९ मा शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयबीच ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो तर अहिले यही सम्झौताको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । केही मानिस शिक्षा क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर फाइदा लिने उद्देश्यका साथ यो सम्झौतालाई भत्काउन संविधान विरोधी सम्झौता भनेर अपव्याख्या गर्दै धमिलो पानीमा माछा मार्न प्रयत्न गर्दैछन् । तर स्थानीय सरकारले गरेको ज्यादती सम्बन्धमा किन आवाज उठ्न सक्दैन ?
राज्यको समृृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षाको रेखदेख र व्यवस्थापनको अधिकार तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गरिनुपर्छ भन्दा कसरी स्थानीय तहको अधिकार खोसियो ? शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना हुँदा कसरी स्थानीय तहको अधिकार खोसिन्छ ? शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता अति संवेदनशील विषय जसले राज्यको समृृद्धि हासिल गर्नमा सेतुको काम गर्छन् ती विषयहरू पूर्णतया राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । शिक्षा ध्वस्त भयो भने राज्य नै ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुराको पनि विकेन्द्रीकरणका पक्षपातीहरूले हेक्का राख्नु जरुरी छ । होइन भने हजारौँ रुपियाँ सरकारी तलब बुझेर निजी कलेज तथा विद्यालयको ब्यानरमा रमाउनेहरूले सम्झौताको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
