चिन्तामणि रिजाल
नेपालको संविधानको धारा ३१ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक र (५) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको मतलव संविधानले नै हरेक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र हरेक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ ।
गुणस्तर शिक्षा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । आर्थिक र सामाजिक रूपले सम्पन्न वर्ग गुणस्तर शिक्षाको पहुँचमा छन् तर गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका नागरिक गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित नै छन् । राज्यको लगानीबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अझै पनि सुधार आउन सकेको देखिँदैन । निजी विद्यालय गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका नागरिकको पहुँचबाहिर छन् । यस विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन ।
संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका नागरिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व र कर्तव्य राज्यको हो । राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र नागरिकका अधिकारप्रति सचेत र संवेदनशील हुनुपर्दछ । राज्य आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन । यतिबेला संविधानमा सुनिश्चित गरिएको शिक्षामा व्यापारीकरण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाका बीच राज्यको लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । शिक्षा न त सर्वसाधारणका लागि सर्वसुलभ बन्न सकेको छ, न त पहुँचमा नै छ । केही सामुदायिक विद्यालयमा सुधार त आएको छ तर सुधार आएका विद्यालयमा पनि गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकाले भर्ना पाउँदैनन् वा उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन ।
शिक्षा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको छ । अहिले पनि कैयौँ बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन् । आर्थिक अभावका कारण धेरै बालबालिका बीचैमा कक्षा छोड्न बाध्य छन् । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई कसरी विद्यालयमा पुनः ल्याउने र टिकाइराख्ने भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यो अवस्था आउनुमा को जिम्मेवार र दोषी छ ? शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका यस्ता घटना परिघटनाले दोषी अरू कोही नभएर राज्य, राज्यका प्रदायक निकायको निरीहपन, शिक्षामा भएको व्यापारीकरण तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै दोषी र जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य र त्यसले नीति निर्माणमा पारेको प्रभाव, राज्य र राज्यका प्रदायक निकायको मौनता तथा सामुदायिक विद्यालयमा बढेको अङ्ग्रेजी मोह अझ जिम्मेवार र कारक तìव हुन् । गुणस्तर सुधारका नाममा अङ्ग्रेजी माध्यमतर्फ आकर्षित भएका सामुदायिक विद्यालयमा मौलाउँदै गएका विभिन्न विकृति पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । यस्ता विद्यालयले नै संविधान र राज्यको नीतिविपरीत गतिविधि बढाउँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ ।
आज निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालय राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सर्वत्र आवाज उठिरहेको बेला सामुदायिक विद्यालय भने अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा निजीकरणतर्फ उन्मुख हुन थालेको प्रस्टै देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयले चन्दा र सहयोगका नाममा अभिभावकबाट अनावश्यक रकम उठाउने गरेका छन् । बालबालिकालाई आफूले तोकेका पुस्तक पसलबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न बाध्य बनाउने गरेका छन् । राज्यबाट उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिसमेत दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । प्रवेश परीक्षाको नाममा बालबालिकालाई आफूले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ । अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न पाउने हक र अधिकार पनि खोसिएको छ ।
अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरू गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका छोराछोरीका लागि नभएर सम्भ्रान्त परिवारका छोराछोरीका लागि मात्र शिक्षा हासिल गर्ने गराउने थलोका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन् । यसरी भाषाको नामबाट एउटै छानामुनि दुई किसिमका नागरिक उत्पादन भइरहेका छन् । सम्भ्रान्त परिवारका छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी र गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका छोराछोरीलाई नेपाली माध्यमबाट पढाएर सामाजिक विभेद गरिएको छ । विद्यालय पोसाकसमेत अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।
हामीले सामुदायिक विद्यालयबाट कस्ता खालका विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका छौँ ? हामीले हाम्रो राष्ट्र वा माटोको सेवा गर्ने खालका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो कि विदेशी भूमिको ? हामीले उत्पादन गरेका कति विद्यार्थी हाम्रो मुलुक निर्माणको कार्यमा क्रियाशील छन् ? भाषाले गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ भन्नु हाम्रो भ्रम मात्र हो । यो कुरामा हामी सहमत हुनैपर्दछ । अहिले हामीले प्रयोग गर्दै आएका शिक्षण विधिलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै सिकाइलाई नवीनतम सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्न सकेमा मात्र गुणस्तर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिँदा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने सोच र मानसिकताले हाम्रो मस्तिष्कमा डेरा जमाउँदै गएको छ । यस्तो मानसिकतालाई हामीले बिस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्दछ । कुनै भाषा परिवर्तन गर्दैमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउँछ र बालबालिकामा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्नु सरासर गलत र कुतर्क हो । भाषा त केवल व्यक्ति–व्यक्तिबीच आ–आफ्नो भावना सञ्चार गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो । किन हामीले भाषालाई शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने साध्य ठानिरहेका छौँ ? हामीले बालबालिकाको सिकाइलाई सीप र प्रविधिसँग जोड्न सक्नुपर्दछ । विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र पाठ्यक्रमको भावनाअनुरूप विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै १९१० मा आफ्ना सन्तान दरसन्तानको शिक्षाका लागि दरबार हाइस्कुलको स्थापना गरेका थिए । त्यहाँ सर्वसाधारणले पढ्न पाउँदैनथे । आज आएर अङ्ग्रेजी माध्यमको नामबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले त्यही राणाकालीन दरबार हाइस्कुलको प्रतिरूपको झल्को दिन थालेका छन् । अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा बालबालिकालाई आफ्नै मझेरीमा रहेको विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्त हाम्रोसामु छन् । प्रवेश परीक्षाको नाममा कलिलो मस्तिष्क भएका बालबालिकालाई योग्य र अयोग्य भनेर घोषणा गरिन्छ । यस्तो कार्य गर्ने अधिकार र छुट कसैलाई पनि छैन । अबोध बालबालिकालाई योग्य र अयोग्य भन्ने अधिकार ती विद्यालयलाई कसले दियो ? निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका हजारौँ विद्यार्थीको भीडबाट छनोट गरिएका विद्यार्थीको नतिजालाई आधार मानेर ‘उत्कृष्ट विद्यालय’को नामले विभूषित गरिने कार्य राज्यस्तरबाटै भइरहेको छ । राज्य यसैलाई आधार मानेर त्यस्ता विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको ट्याग झुन्ड्याउन र करोडौँ रकम निकासा गर्न लागिपर्छ । जबसम्म न्यायोचित र सन्तुलित रूपमा बजेटको वितरण गरिँदैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रको अधिकांश विद्यालयले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइँदैन । विद्यालयमा सञ्चालन गरिने हरेक शैक्षिक गतिविधि निर्धारित विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाने या परिपूर्ति गर्ने खालका हुनुपर्दछ । के हामीले विद्यालयमा सञ्चालन गरेका हरेक शैक्षिक गतिविधि निर्धारित विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य परिपूर्तिका लागि क्षमता राख्न सक्दछन् ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन ।
श्रमप्रति सम्मान एवं सकारात्मक सोच भएका, रोजगार तथा स्वरोजगार उन्मुख, उत्पादनमुखी, उद्यमशील र सीपयुक्त नागरिक तयार गर्ने विषय विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमै राखिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिमा शान्ति, मानव अधिकार, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यताअनुरूपको आचरणको विकास गरी समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत गर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । उद्देश्यमा उल्लेख गरिएजस्तो नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श तथा वैशिष्ट्यको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विस्तारतर्फ अभिप्रेरित गर्दै नेपाली पहिचान र जीवनशैलीप्रति गौरव गर्ने नागरिक तयार गर्ने विषयमा कोही कसैले पनि आत्मसात् गरेको पाइँदैन । रोजगार तथा स्वरोजगार उन्मुख, उत्पादनमुखी, उद्यमशील र सीपयुक्त नागरिक तयार गर्न बालबालिकाको सिकाइलाई सीप र प्रविधिसँग जोडिनु आवश्यक छ । अङ्ग्रेजी भाषाको मोह बढेसँगै नेपाली राष्ट्रिय भाषालगायत अन्य राष्ट्र भाषामाथि पनि प्रहार भएको छ । यसबाट नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, सभ्यताको लोप हुने खतरा बढेको छ । विधि र पद्धतिको शासन स्थापना भएमा सुशासन कायम हुने र सुशासन कायम भएमा आमजनताले न्याय पाएको महसुस गर्ने हुँदा शिक्षा क्षेत्रका विकृति तथा विसङ्गति अन्त्य गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ ।
