चिन्तामणि रिजाल
स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसाधारणको पहँुचमा हुनुपर्छ । सबै नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न समान अवसर पाउनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हँुदैन । हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व तथा कर्तव्य राज्यको हो ।
गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वस्थ जनशक्तिबिना राज्यले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको जग नै शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिकस्तर माथि उठाउने किसिमको शिक्षा नीति निर्माण गरिनुपर्छ । भनाइ नै छ, “कुनै मुलुकलाई ध्वस्त पार्न आणविक वा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने कुनै क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन, यसका लागि त्यो मुलुकको शैक्षिकस्तर ध्वस्त पारिदिए मात्र पनि पर्याप्त छ र विद्यार्थीलाई परीक्षामा चिट चोर्न दिए पुग्छ । ता कि त्यहाँ उत्पादित डाक्टरको हातबाट बिरामी मर्नेछन् । इन्जिनियरबाट बनाइएका पुल, भवनहरू भत्किनेछन् । अर्थविद्का हातबाट पैसा चोरी हुनेछ वा हराउने छ । धार्मिक अभियन्ताको हातबाट मानवता मर्नेछ । न्यायाधीशहरूको हातबाट न्याय हराउने छ ।” अर्थात् शिक्षा ध्वस्त हुनु नै मुलुक ध्वस्त हुनु हो ।
हाम्रो मुलुकमा ठ्याक्कै यही परिदृश्य देख्न थालिएको छ । यहाँ उपचारको अभावमा नागरिकको अकालमै मृत्यु हुन्छ । बनाउँदा बनाउँदैका पुलहरू भत्केका घटना हाम्रा पत्रपत्रिकाका समाचारका शीर्षक बन्ने गर्छन् । सडक बनाएको तीन महिना पुग्न नपाउँदै भत्कन्छन् । अर्थविद्बाटै आर्थिक घोटाला हुने गर्छ । धार्मिक अभियन्ताहरूमा मानवता हराउँदै गएर विवेकशून्य भएको देखिन्छ । न्यायालयप्रति राजनीतिक क्षेत्रबाटै औँला उठाउन थालिएको छ ।
हरेक क्षेत्र, हरेक निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपको निशाना बनेका छन् । सही मान्छे, सही ठाउँको सिद्धान्त हराउँदै गएर यहाँ ‘राम्रो मान्छे होइन, हाम्रो मान्छे’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । राज्यका हरेक अङ्गमा गरिने नियुक्ति क्षमता र दक्षताका आधारमा होइन, दलीय भागबण्डामा हुने गर्छन् । शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । शिक्षालयहरू व्यापारिक अखडा बनेका छन् । स्वास्थ क्षेत्रमा झनै व्यापार बढेको छ । अस्पतालले मरेका मानिसको लासमाथि खुलेआम व्यापार गर्ने गर्छन् । सर्वसाधारणमा अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर मृत्युको बाटो रोज्नुपर्ने विवशता छ । नागरिक एक ट्याब्लेट सिटामोल किन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेताहरू भने आफ्नो उपचारका लागि करोडौँ रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाटै खर्च गर्छन् । जनताको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना कहिले जागृत हुने ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएअनुसार सरकारको निरन्तरको प्रयास, सहश्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न गरिएको प्रयास, वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिबाट प्राप्त उपलब्धिले गरिबीको प्रतिशतमा कमी आएको देखिए तापनि अझै १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि नै रहेका छन् । अहिले खाए भरे के खाने भन्ने खालको जनसङ्ख्याको जीवनस्तर उकास्न अझै पनि राज्यले प्रभावकारी कदम उठाउन सकेको देखिँदैन । राजनीति स्वार्थले होइन, निःस्वार्थ सेवाभावले गरिएको हुनुपर्छ । राजनीति अरूको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा लेनदेनको कुरा हुनु हुँदैन तर हामीकहाँ राजनीतिलाई कमाउने भाँडो बनाइएको छ । राजनीति मोलमोलाइको साधन बनेको छ । जसले कानुनको उल्लङ्घन गर्छ, उसैले राजनीति गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्छ । राजनीति गर्नेहरूमा नैतिकता र इमानदारीपन हराउँदै गएको छ । राजनीतिमा आपराधिक मनोवृत्तिकाले पनि संरक्षण पाइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ जनस्तरबाट पनि भ्रष्टाचार मौलाएर संस्थागत विकासतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । हरेक निकायमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । संविधान र कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गरिन्छ । आफूले गरेको जस्तोसुकै कार्य पनि क्षम्य र अरूले गरेको कानुनविपरीत ठहराइन्छ । जसले संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्छ, ऊ आफूले गरेको नै सही भनिरहेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक, आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहँुचको हक हुनेछ भनिएको छ तर संविधानमा मात्र सीमित यी व्यवस्था नागरिक तहमा कहिलेसम्ममा पुग्ने हुन् भन्ने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ । निजी अस्पतालहरू सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छन् । गरिब, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका नागरिक बिरामी पर्दा उपचारका लागि निजी अस्पतालमा गए घरखेत नै लिलाम हुने अवस्था छ ।
सरकारी अस्पतालको भर पर्दा भनेजस्तो उपचार पाउन सम्भव नै छैन । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थाले पनि खास गति लिन सकिरहेको छैन । आमनागरिकको विश्वास जित्ने गरी स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन ठूलै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था यस्तो छ कि उपचार होइन, त्यहाँ गएर एक घण्टा बस्दासमेत उल्टै रोग बढ्ने हो कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छ ।
अधिकांश सरकारी अस्पतालमा जताततै फोहोर, कमजोर व्यवस्थापन, कमजोर सेवा तथा सुविधा, स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने लापरबाही र बिरामीप्रति गरिने रुखो व्यवहार, जीर्ण भवन, दुर्घन्धित शौचालय, शुद्ध पिउने पानीको अभाव, आवश्यक उपकरणको अभावजस्ता कुराले त्यहाँ कस्तो उपचार हुन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिइरहेका हुन्छन् । कुशल व्यवस्थापनको अभावमा सरकारी अस्पतालका भवनहरू जीर्ण बनेका छन् । क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छन् यी ।
‘जनता स्वस्थ रहेमा राज्य पनि स्वस्थ रहन्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले हेक्का राख्न आवश्यक छ । उपत्यकाभित्रका केही सरकारी अस्पताल छोडेर देशभरका सबै सरकारी अस्पतालको हविगत लगभग एकै देखिन्छ । आफैँ रोगी देखिएको अस्पतालबाट हामीले कस्तो उपचारको आशा गर्ने ? कहिले सुविधासम्पन्न बनाइएलान् सरकारी अस्पताल ? स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि
सरकारले कहिलेबाट काम थाल्ला ?
जनताले भर पर्ने भनेको सरकारकै हो । कोरोना सङ्क्रमणको त्रासमा जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छँदै छ । खोपले पूर्णता पाइहालेमा पनि सङ्क्रमण हुँदैन भन्नेमा ढुक्क रहने अवस्था छैन । महामारी भन्ने कुरा एकपछि अर्को र पटक–पटक आउन पनि सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र जहिल्यै चुस्त र प्रभावकारी अवस्थामा राख्नु राज्यको अहम् जिम्मेवारी हो । खासगरी स्थानीय स्तरका अस्पताललाई साधन र सुविधासम्पन्न बनाउनेतिर कत्ति पनि
कञ्जुस्याइँ नहोस् ।
