संसद् विघटनपछिका परिदृश्य

संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनको म्याद गुजारेर बसेका प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(३) मा प्रवेश गरेको तर ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई ७६(५) मा सामेल भएपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भयो । केपी ओलीको दाबीमा दुई दलका संसदीय नेताको समर्थन पत्र र शेरबहादुरको दाबीमा मात्र हस्ताक्षरको सङ्कलन पत्र थियो । उम्मेदवारी मनोनयनको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट कतिपय हस्ताक्षर अनधिकृत...

नवगठित सरकारको अर्जुनदृष्टि

प्रतिनिधि सभाको विघटन अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भएपछि संसदीय जीवन पुरानै लयमा फर्कने अपेक्षा र न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासबाट ऋषि कट्टेलको पार्टीले वैधता प्राप्त गरेपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद साँघुरिएर जाने सम्भावना मिति गुजे्रको ओखती साबित भयो । अवसर बाजा बजाएर आउँदैन, आएकोलाई पछ्याउँदै अगाडि जानु बुद्धिमत्ता थियो तर अवसरलाई शासक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उपयोग गर्न सकेन ।...

   प्रतिनिधि सभा   विघटन र पुनर्मिलन

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको फैसलाको असर सेलाउन नपाउँदै संयुक्त इजलास ( न्या. बमकुमार श्रेष्ठ, न्या. कुमार रेग्मी) ले अर्को फैसला दिएको छ । यसका बहुआयामिक असरहरू समुदायमा विस्तारै पर्न थालेको देखिन्छ । न्यायालयका फैसलाहरू सधैँ सत्य हुँदैनन् तर ती पूर्ण असत्य पनि होइनन् । व्यवहार र प्रयोजनका निम्ति दार्शनिकहरूले खडा गरिदिएको वैधताको एउटा मानक मात्र हो, जसमा सरोकार...

द्विपक्षीय शान्तिका निम्ति पहल

राम र जानकीको वैवाहिक सम्बन्ध, महाभारत युद्धको कुरुक्षेत्रमा राजा यलम्बर, विराट (नेपाल)को उपस्थिति र कौटिल्य अर्थशास्त्रमा उत्तर हिमालदेखि दक्षिण समुद्रतट सात सय वर्ष पुरानो लिच्छवि शासनको वर्णनले हामी इतिहासमा लामो समयसम्म आलोकित थियौँ । उत्तर–दक्षिणका राज्यहरू पश्चिमा साम्राज्यहरूको छालमा डुब्ने र उत्रने गर्दासमेत नेपाल स्वतन्त्र रहन सकेको गौरव गाथा छ । १९२० तिर संसारका २२ राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि थियो । विश्व...

पार्टी र नेताहरूको अग्निपरीक्षा

न्याय र अधिकार निम्तिका आन्दोलनमा अग्रजहरूको त्याग र बलिदानस्वरूप मुलुकमा लोकतन्त्रको उदय भएको हो । आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिलाई भविष्यमा कसैले अपहरण गर्न नसक्नेगरी संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । राज्यका सोपानहरूमा पिछडिएका, आदिवासी, महिला र क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व छ । संसद्ले मुलुकलाई सग्लो अनुहारमा प्रस्तुत गरेको छ । परिमार्जित संसद्, स्वतन्त्र आयोगहरू, न्यायिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, मौलिक हक र निर्वाचनहरूले...