रविनारायण खनाल
न्याय र अधिकार निम्तिका आन्दोलनमा अग्रजहरूको त्याग र बलिदानस्वरूप मुलुकमा लोकतन्त्रको उदय भएको हो । आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिलाई भविष्यमा कसैले अपहरण गर्न नसक्नेगरी संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । राज्यका सोपानहरूमा पिछडिएका, आदिवासी, महिला र क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व छ । संसद्ले मुलुकलाई सग्लो अनुहारमा प्रस्तुत गरेको छ । परिमार्जित संसद्, स्वतन्त्र आयोगहरू, न्यायिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, मौलिक हक र निर्वाचनहरूले कानुनी राज्यको स्वरूप अभिव्यक्त गर्दछन् । नेपालमा विशेषतः द्वन्द्व समायोजन र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुदलीय प्रणाली पुराना लोकतन्त्र र संसारका सामु नमुना प्रयोग हुन् ।
युद्धको खरानीबाट व्यंँुझेको मानव जातिले विश्व सरकारको प्रतीक राष्ट्रसङ्घको प्रारूप खडा गरी अधिकारहरूको घोषणा ग¥यो । त्यसबेला संसार सैनिक गुटहरूको अधीनस्थ थियो र यिनै टक्करहरूका कारण बर्लिन (जर्मनी)को पर्खाल जन्मियो । मानवाधिकारको घोषणा १९४८ पछि दुई मानवाधिकार दस्तावेज
(आईसीसीपीआर र आसीआरएससीआर १९६६) समानान्तर रूपमा देखापरे । शीतयुद्धको प्रभाव दस्तावेजमाथि हस्ताक्षरमा प्रतिविम्बन भयो । लोकतन्त्रको दाबी गर्ने राष्ट्रहरूले राजनीतिक अधिकारमा र कम्युनिस्ट मुलुकहरूले आर्थिक सामाजिक अधिकारमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा विश्व राजनीतिमा जटिलता थियो । विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, भियना १९९३ ले दुई विपरीत धारका संविदालाई संयोजन गरी मानवाधिकारलाई अखण्ड बुझ्न र मानव अनुहारसहितको विकासमा केन्द्रित रहन राज्य सरकारहरूलाई आह्वान ग¥यो । विकाससम्बन्धी अधिकारहरूको महासन्धि १९८९ मार्फत आजको मानव समुदायले विकासको हकलाई मानवाधिकारको चोथौ पुस्ताका रूपमा ग्रहण गरी अघि बढ्न सहमत भएको छ ।
हो, नेपालका परिवर्तनाकाङ्क्षी राजनीतिक दलहरूले अब राजनीतिक कि पार्टी स्वतन्त्रता अथवा सामाजिक अधिकार ? भन्ने बहसमा अल्झिनु छैन । विश्वस्वीकृत विकासको हक, आफैँद्वारा निर्मित संविधान निर्दिष्ट नेपाली नागरिक हक र अधिकारको प्रचलन, घरेलु आवश्यकताको सम्बोधन, राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन गर्दै विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको छवि चम्काउने चुनौतीमात्र वर्तमान राज्यसत्ताका अंशियार राजनीतिक दलहरूलाई छ । यो सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, अपितु सबै दल, नेता, समृद्धिका आकाङ्क्षी पक्षहरूका लागि पनि अग्निपरीक्षा हो ।
सामयिक सन्दर्भमात्र जोडौँ यहाँ ।
कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्न मुलुकवासीहरू घर–घरमा बन्दी रहेको मौका छोपी छिमेकी राष्ट्रबाट पश्चिम भू–भागमाथि अतिक्रमण भयो । प्रायः द्वन्द्वको खेतीमा रमाउने दलहरू अतिक्रमित भूमिको रक्षार्थ, बाह्य आक्रमणका विरुद्ध एकठाउँ उभिन सफल भए । यस परिघटनाले नेपालको इतिहासमा विदेश नीति र कूटनीतिमा नयाँ यात्राको थालनी भयो । यसले मुलुकको आत्मनिर्णयको हक र राष्ट्रिय क्षमतालाई उद्बोध गरेको छ । भविष्यमा आउने सरकारहरूसमेत यस अडानबाट उम्कन नसक्ने परिवेश तयार भएको छ । एकता संयोजनको श्रेय सरकारलाई छ । पृथ्वीनारायण शाहपछि राष्ट्रको स्वार्थमा मुलुक जुटेको यो पहिलो हो । आगामी दिनमा पनि एकताको संस्कृति दिगो बस्न सके मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सफल हुनेछ ।
आरम्भमा वार्तादेखि तर्सेको भारत पहिले यहाँ एकता भाँड्ने तयारीमा गयो र विकल्पहरू सकिएपछि आफैँ वार्ताको ढोकामा आइपुगेको छ । छिमेकीहरूबीच वार्ता जरुरी थियो र छ । यसबाट कोही उम्कनुहँुदैन । लोकतन्त्रको पर्याययवाची नाम नै संवाद हो । आफूलाई ठूलो प्रजातन्त्र भन्ने छिमेकी ढिलै भए पनि संवादतिर आइरहेको स्वागतयोग्य छ । वार्ता भइहाले पनि यताबाट वार्तामा जाँदा गृहकार्य नगरी जाने विगत छ । विषयहरूलाई पहिल्यै छिमलेर जाँदा वार्ता फलदायी हुन सक्छ । उताबाट वार्ताका लागि इमानदार इच्छा देखाइएको हो भने पहिले अनौपचारिक तवरले विषयको टुङ्गो लगाउने र पछि औपचारिकतामा जाँदा परिणाम आउन सक्छ । वार्ता जीवन–जीवन नटुङ्गिने प्यालेस्टाइन–इजरायलको जस्तो हुनुहुँदैन । टेबुलमा बस्दा सीमा र भूमि विवाद टुङ्गिएपछि अरू प्राकृतिक, धार्मिक पर्यटनको प्रसङ्ग आँउछ । रामायण र बुद्ध सर्किटका योजना दुवै राष्ट्रप्रमुखहरूको भ्रमणमा आउने गर्दछ तर मूर्त रूप लिन नसकेका विषय हुन् यी । यसलाई बढाउन सके दुवैको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत पुग्छ । विषय यत्तिकै सकिँदैन, राष्ट्रिय एकता जुटेको बेला अन्य अमिल्दा विषयलाई पनि उठाएर बिट मार्ने बेला हो यो । भारततिरबाट गरिएका पटक–पटकका नाकाबन्दीहरूले नेपालीकोे मन मुटु चिसिएको छ, अर्को पुस्ताले भोग्न, सुन्न नपर्नेगरी यस तिक्त विषयलाई पनि पटाक्षेप गर्नुपर्छ ।
छिमेकी सम्बन्धहरू आफैँमा विशिष्ट, अतुलनीय र ऐतिहासिक प्रकृतिका छन् । तर, उत्तरको छिमेकीले सातवटा बन्दरगाह (तीनवटा सुख्खा र चार सामुद्रिक) खोलेर नेपाललाई समुद्रसम्म निकास दिएको छ, तीनतिर जोडिएको छिमेकीलाई यसले संवेदना जागृत गर्न सकेको छैन । संसारकै ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले छिमेकीप्रति लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेको अवस्थामा त्यस राष्ट्रले विश्व रङ्गमञ्चमा कसरी भूमिका बढाउला ? लोकतन्त्र आकारभन्दा व्यवहारले परिभाषित हुने हो । संसारका २४ वटा राष्ट्र यस सुविधाबाट वञ्चित छन् । पीडित राष्ट्रहरूको भावनालाई नगिचकोले नै बुझ्न नचाहँदा समस्याहरू बल्झिएका हुन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक भई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । सडकमा राँको बाल्ने, राष्ट्रियताभन्दा तलको प्रसङ्ग सुन्न नरुचाउने, अमूर्त नाराहरू रट्ने र मतपेटिकाको खिल्ली उडाउने प्रवृत्तिमा हुर्केका वामपन्थी तर आज परिस्थिति बदलिएर तिनले सुधारको दिशा पक्रेका छन् । कुनै बेला पश्चिम बङ्गाल, केरला, त्रिपुरा, इन्डोनेसिया र पेरुका सडक र सत्तामा कम्युनिस्टको गर्जन थियो तर आज तिनलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था किन ? अव्यवहारवादी नारा र कार्यक्रमको पछाडि अब कोही लाग्ने देखिँदैन । नेपालका कम्युनिस्टहरू प्रयोजनवादीपथमा लागेकाले परिस्थिति भिन्न छ । तसर्थ, यहाँ विकसित वर्गसङ्घर्षको नौलो रूप र विकास प्रश्नको समाधान दुनियाँले आतुरतासाथ खोजिरहेको छ ।
समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा नागरिकका स्वास्थ्य र रोजगारी हकले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यहाँको श्रम शक्तिको ठूलो भाग बाहिर थियो, महामारीक्रममा फर्केको छ । बिदेसिएका धेरै नागरिक एकैचोटि आउँदा सरकार तर्सनु अस्वाभाविक देखिँदैन । तर, तथ्य के भने फर्केका नागरिक रित्तोहात हुँदैनन्, सीप, जाँगर र अनुभवको अमूल्य पुँजीसहित आउँछन्, तिनलाई उपयुक्त ठाउँमा परिचालन गर्न सके अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्न सक्छ ।
मुलुकमा पहिला एउटा सरकार थियो, आज सरकारहरू छन्, तिनको आवश्यकता र आपूर्ति मिलाउँदा नै कतिपय विषयको सम्बोधन हुन सक्छ । घरदैलामा सरकार नहँुदा भुइँचालोताका हामीले उद्धारार्थ विदेशी र गैरसरकारी सस्थाहरूलाई गुहार्नुप¥यो । तर, आज स्थानीय सरकारहरू चलायमान छन्, तिनको सक्रियताले सङ्घीयतालाई जीवनदायिनी बुटी मिलेको छ । अहिले कोभिड महामारीको बेला सरकारले नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्न तत्काल प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला र पालिकास्तरमा अस्पताल खडा गर्नु आवश्यक देखियो, सरकारका योजनाहरू पनि यसै दिशामा परिलक्षित देखिन्छ । पहिलेका सरकारले पूर्वाधार खडा गर्ने, जनशक्ति तयार गर्ने काम नगरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आवश्यकताबोध हुनेबित्तिकै यस क्षेत्रमा गरेको कार्यप्रगतिलाई नजरअन्दाज गर्नु पूर्वाग्रही नै हुनेछ ।
यही सन्दर्भमा सांसद विकास कोषको छ करोड रुपियाँ घटाएर चार करोड बनाइएको, सरकारले महँंगा गाडी आयात नगर्न लिएको पछिल्लो निर्णय र सामाजिक सुरक्षाको सवालमा उठाएका कदमहरू उल्लेख्य छन् । सांसद विकास कोषबारे अलिकति भ्रम छ, पहिलेको कोषझैँ हालमा सांसदका लहडमा खर्चिने होइन, योजनाकार, उपभोक्ता र प्रतिनिधिहरूको संयुक्त निर्णयले खर्चिन शीर्षक छनोट गरिन्छ । महामारी लम्बिए राज्य थप मितव्ययी बन्दै जानुपर्ने र पुनः ५० प्रतिशत कटौती गरी स्वास्थ्यमा लगाउँदा नागरिक जीवनमा समाजवादी राज्यको उपस्थिति जनिनेछ ।
रोजगारी र स्वास्थ्य कोष निर्माणमा अनेक विधि अपनाउन सकिन्छ । आन्दोलनताका घाइतेको उद्धारमा खडा गरिएको नागरिक कोषको स्थापना स्मरणीय छ । सहयोगका लागि पालिकाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अन्य दाताहरूमा आह्वान गर्न सक्छ । कोषको परिचालन र अनुगमन नागरिक निगरानीमै भएमा कोष पारदर्शी हुने देखिन्छ । यस वर्ष उद्योग प्रतिष्ठान शून्य छन् । त्यहाँका श्रमिकको पङ्तिलाई संविधानसभाका म्यादी प्रहरीझैँ कृषि, औद्योगिक मजदुर दरबन्दी तथा पर्यटन पूर्वाधारमा लगाउन सकिन्छ । सीएनएन तथा अमेरिकी फोब्र्स कम्पनीको घोषणाले संसारका दस सुन्दर गन्तव्यमा नेपाललाई सूचीकृत गरेकाले आगामी साल भ्रमण वर्षले मूर्त रूप लिन सक्छ । यस वर्ष प्रकोपसँग लड्दै नदी, ताल, पोखरी, झरना, बत्ती र सडक पार्कहरूको सफाइ र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार बढाउन सके ठूलो सङ्ख्यामा वरपरकै पर्यटकहरू भ्रमणमा आउनेछन् । अहिले आन्तरिक पर्यटन, पछि भ्रमण वर्षको निरन्तरता दिने योजनासहित पूर्वाधार निर्माणकार्य अगाडि बढाउँदा ११ लाख श्रमिकलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी मिल्ने अवस्था छ ।
तत्कालीन एमालेको नौमहिने आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ कार्यक्रमले गाउँको अनुहार बदलेको र कमैया मुक्तिमा चन्द्रशमशेरले पशुपतिबाट ढुकुटी उपयोग गरेको विषय स्मरणीय छ । मुलुकभरका सबै धर्म प्रतिष्ठान, गुठी र मन्दिरहरूको आय व्यवस्थित गरी रोजगार र स्वास्थ्यमा लगाउनु अन्यथा देखिँदैन । धरातलीय चिन्तन–मूल्याङ्कन, सहकार्यबोधका आधार विद्यमान समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै जान सके अवश्य नै समृद्धिले पछ्याउने तथा दल र नेतालाई परीक्षामा सफलता मिल्नेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
