रविनारायण खनाल
संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनको म्याद गुजारेर बसेका प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(३) मा प्रवेश गरेको तर ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई ७६(५) मा सामेल भएपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भयो । केपी ओलीको दाबीमा दुई दलका संसदीय नेताको समर्थन पत्र र शेरबहादुरको दाबीमा मात्र हस्ताक्षरको सङ्कलन पत्र थियो । उम्मेदवारी मनोनयनको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट कतिपय हस्ताक्षर अनधिकृत र अविश्वसनीय भेटिएपछि दुवै उम्मेदवारीलाई खारेज गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक भयो । यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि धारा ७६(५) को प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेकाले ७६(७) बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचन मिति र समय तोक्न गरिएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिवाट संसद् विघटन गरी निर्वाचन तिथि तोकिएकोमा संसद् विघटन गैह्र संवैधानिक भएकाले निर्णय बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी पाउँ भनी देउवासहित १४६ सांसद र संसदीय दलका नेतासमेत १५३ जना सांसदको समर्थन रहेका ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित केही कानुन व्यवसायी अदालत पुग्नु भएको छ ।
विश्वासको मत लिँदा प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सरकारको विषय थियो । वैज्ञानिकहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको संज्ञा दिएको कोभिड महामारीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको कहालीलाग्दो असाधारण परिवेशमा सदनमा सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएर अगाडि बढ्नु र सङ्क्रमितहरूको सेवामा होमिनु श्रेयष्कर थियो । त्यसबाट दलहरू विभाजित नहुने र यहाँको राजनीतिले उचाइ लिने थियो । दोस्रो विश्व युद्धको फेरोमा रुजवेल्ट (अमेरिका) लगातार तीन पटक राष्ट्रपति बने, त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई दुई पटकमा सीमित गरियो । संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा युद्धकालीन (प्रधानमन्त्री चर्चिल) संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सात वर्ष र जापानमा डेढ वर्ष लम्बिएको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धको आँधी हुरीमा युरोप वेलुनसरी थियो ।
राष्ट्रहरू रातमा हराउने, खुम्चिने र नयाँ राष्ट्रको नक्सा कोरिनु सामान्य थियो । इतिहासको धारलाई गहिरिएर हेर्दा मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिन बेलाबेला सङ्कटहरू आउने गर्छन्, सङ्कटमा कमजोरहरू बलियोको विरुद्ध सङ्गठित हुन पनि दरिलो सरकारको आवश्यकता खट्कने गर्छ । लोकतन्त्रसँगै यसको बचाउ प्रश्नमा स्थायी शासन व्यवस्थाको महत्त्व रहन्छ ।
वेन्चले निर्णय गर्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरूमा धारा ७६(५) स्वतन्त्र धारा हो ? बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार सम्भव छ ? उक्त धारा प्रयोग गर्दा सांसदलाई संसदीय दलको ह्वीप लाग्छ लाग्दैन ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दल विनाको प्रतिनिधि सभा रहन सक्छ ? प्रधानमन्त्री धारा ७६ (३ ) को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि उक्त प्रक्रिया अन्त्य नभई धारा ७६ (५ ) मा सामेल हुन मिल्छ मिल्दैन ? राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र विवेकले निर्णित विषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन ? उम्मेदवारका दाबी खारेज गर्दा राष्ट्रपतिका सामु विकल्पहरू के के थिए ? संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य होे । निजले नेपालको राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था छ (धारा ६१.३,४) । संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकताको प्रतीक मान्छ । निजले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने भनी लेखिएबाहेक गरेका निर्णयमात्र विवेकाधिकार (प्रेसिडेन्सियल विज्डम) भित्रका हुन् । धारा ७६ (७) को अधिकार पनि यसैमा पर्छ । संविधानमा राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारविहीन छ, निजले गरेका कामका विरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्दैन ।
जहाँ अधिकार त्यहाँ आलोचना संसदीय प्रणालीको ‘किङ्ग क्यान डु नो रोङ’ सिद्धान्त हो । व्रिटेनमा राजा वंशानुगत थियो र छ, यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचन मन्डलबाट निर्वाचित हुने परिपाटी छ, तथापि अधिकार सीमित छ । जहाँसम्म राष्ट्रपतिबाट कार्य सम्पादन भएको हुन्छ, त्यसउपर प्रश्न उठाउँदा सिफारिस गर्ने कार्यकारीकै विरुद्ध जानुपर्छ । उखान छ, क्याबिनेटबाट आएको सिफारिस राष्ट्रपतिले आफ्नो मृत्युदन्ड (डेथ वारेन्ट ) को विषय भए पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय संवैधानिक रूपले अविवादित संस्थालाई जवर्जस्त तानेर विवादित बनाउने शृङ्खला जारी छ । यस्तो अभ्यासले हामीलाई लक्षमा पु-याउँदैन र संविधानवादको विकास पनि हुँदैन । अधिकारवादीहरूले अन्यायविरुद्ध सदावहार आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ तर संविधानले सीमा कोरिसकेका विषयमा प्रवेश गर्दा वा स्थापित सीमा भत्काउने गर्दा समस्या सुल्झने होइन बल्झिन सक्छ । नागरिकलाई प्रदत्त संविधान, वैयक्तिक गोपनीयता हक ऐन, नियमावलीको प्यारामिटर भित्र रहेर अधिकार प्रयोग गरिँदा सुसंस्कृति र सुशासन संस्थागत हुने गर्छ र व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि सुरक्षित रहन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल जसरी पनि सत्तामा जान प्रयत्नरत छ । सरकारमा नभए निर्वाचन सामना गर्न नसक्ने रतन्धोले ग्रस्त हुनु सङ्गठनको दीवालीयापन हो । राष्ट्रव्यापी नेटवर्क भएका दलहरू सत्ता इतर रहेर नै निर्वाचनमा सुखद परिणामहरू आर्जेका दुनियाँका धेरै उदाहरण छन् । मतदाताले प्रतिपक्षलाई यस पटक पाँच वर्षका लागि विपक्षीमै रहन म्यान्डेट दिएर पठाएको तर अघावै सत्तासिन दलभित्रको रडाको देखेर उम्लिने प्रवृत्तिले प्रतिपक्षको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना भद्दा र अलोकतान्त्रिक कदम थियो । प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नै बुतामा सरकार गठन गर्न नसक्ने र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका दिन नसक्दा पनि संसद् दोस्रो पटक विघटनको शिकार बनेको छ ।
नाकाबन्दीको समस्या समाधान, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशन र पारवहन सुविधा वृद्धि गर्नमा सूवर्ण इतिहास कोर्न सफल भएको एमालेले पार्टीमा आन्तरिक सन्तुलन गर्न नसक्दा व्यर्थका सङ्कट आइलागेको देखिन्छ । आन्तरिक प्रतिपक्षले बाटो बिराएको छ । सरकारको भूमिकालाई वस्तुनिष्ट विवेचना नगरी, संसदीय दलको नेता नबदली सरकार ढालेर प्रतिपक्षको सरकार बनाउने खेलमा रमाउनु र संसदीय राजनीतिका लक्ष्मणरेखा नाघेर जानु अपसंस्कृतिको चरम रूप थियो र होे । विकसित अर्थतन्त्रहरूले समेत सम्बोधन गर्न नसकेका कारुणिक विषय उकासेर सरकारको हुर्मत लिने विषय आत्मदहन थियो । एउटा सत्य हो कि, कमजोर अर्थतन्त्रमा राज्यबाट आपत्कालीन सेवाहरू प्रभावकारी नहुन सक्छन्, त्यसैलाई सरकार ढाल्नेजस्तो अक्षम्य कार्यमा कार्ड प्रयोग गर्नु ऐतिहासिक भूल थियो । समस्यालाई स्थायी समाधान दिन प्रतिपक्ष मात्र होइन, सरकारसमेत गम्भीर र संयमित हुनुपर्छ ।
नेपाली काँगे्रस, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन (बागमती प्रदेश) मा उम्मेदवारी मनोनयन नै नगरी मैदान खालि छाडेको विषयले घुमाउरो गरी निर्दलीयता पक्षपोषण गरेको छ । निर्दलीयताको आभाष दिने दलीय निष्ठा कमजोर पार्ने दिशामा राजनीतिक दलहरू जान हुने थिएन तर कसैको प्रतिशोध लिन युगौँको विरासत बोकेका दल र दलका नायकहरू निर्दलीयताको बन्धक हुनु त्रुटि हो, यस्तो कार्य संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, दल परित्याग ऐन, २०७३ दफा २८ र ३१ प्रतिकूल छ । यस प्रकारका त्रुटिलाई संविधानको आगामी संशोधनमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।
संसद् विघटन कार्य अदालतबाट बदर भए नेपाली मानसले बिर्सिसकेको सुरा सुन्दरी अध्यायले फेरी फणा उठाउने र सदर भए निर्वाचनको गाँठो फुकाउने विधि हुन सक्छ । जहाँसम्म समय प्रतिकूलताको विषय छ, महामारी लम्बिए निर्वाचन आयोगले दलहरूको सहमतिमा निर्वाचन मिति र समयलाई हेरफेर गर्ने अधिकार राख्छ । अल्प विकसित अर्थतन्त्रबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा पदोन्नति भएको पृष्ठभूमिमा मुलुकको अग्रगति प्राप्त गर्न, कोभिड युद्धमा भिड्न तथा समृद्धिको पथलाई पछ्याउन पनि ज्यादै चुस्त र स्वप्नदर्शी नेतृत्व निर्वाचनले दिन सक्छ ।
पहिलो कोभिडमा पनि राज्यका अङ्गहरू मौन रहँदा म्याद हदम्यादको अड्चन फुकाउन हाम्रो न्यायालयले अग्रगामी भूमिका खेलेको थियो । कोभिड उपचार प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउन भारतीय अदालतले सङ्घीय सरकारविरुद्ध हालै गरेका आदेशहरू महत्त्वका छन् । नेपालमा पनि सर्वोच्चले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउन पाउने अवसर उपलब्ध गराउन रिट जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले उपचार कार्य प्रमुख मुद्दा बनाई राहतमा उत्रन संसद् र सरकारविरुद्ध निश्चित समयका लागि आदेश गर्न नसक्ने देखिंँदैन । एक जना दार्शनिकको शब्दमा, नेता पाँच वर्षपछिको चुनाव देख्छ, तर राजनेता पचास वर्षपछिको भविष्यलाई दृष्टिपात गर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
