रविनारायण खनाल
राम र जानकीको वैवाहिक सम्बन्ध, महाभारत युद्धको कुरुक्षेत्रमा राजा यलम्बर, विराट (नेपाल)को उपस्थिति र कौटिल्य अर्थशास्त्रमा उत्तर हिमालदेखि दक्षिण समुद्रतट सात सय वर्ष पुरानो लिच्छवि शासनको वर्णनले हामी इतिहासमा लामो समयसम्म आलोकित थियौँ । उत्तर–दक्षिणका राज्यहरू पश्चिमा साम्राज्यहरूको छालमा डुब्ने र उत्रने गर्दासमेत नेपाल स्वतन्त्र रहन सकेको गौरव गाथा छ । १९२० तिर संसारका २२ राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि थियो । विश्व मानचित्रमा भूगोलले नेपाल सानो तर यसको अवस्थिति, प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक मूल्य तथा पर्यटन प्रतिष्ठानहरू, शान्तिका अग्रदूत र युगद्रष्टाहरूको उदयले इतिहासमा हामी खुम्चनुपरेन ।
अस्तित्व निरन्तरताको हिसाबले भारत, चीन र युरोपका दर्जनौँ राज्यहरूभन्दा नेपाल जेठो छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रतिपादित मानवाधिकारका कैयौँ आयामहरू र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको जननी नेपाल हो ।
लिम्पियाधुरा विषयमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेका अभिव्यक्तिले नेपालीका मन चिस्याएको थियो । उहाँको नेपाल भ्रमणले शङ्काका बादल फटाउनमा अवश्य मद्दत पु¥याउला । विश्व सरकारको प्रतीक संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भूमिका विस्तार गर्न चाहेको भारतले दुवै देशका सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन वर्षौंदेखि नबुझिदिएर व्यर्थमा समस्या चुलिन पुग्यो । अघिल्लो वर्ष कास्मिरलाई भारतमा मिलाउँदाको नक्सा उताबाट प्रकाशन भएपछि यताबाट पनि प्रतिउत्तरमा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा प्रकाशनको विषय वार्ताबाटै टुङ्गिन सक्ने हो । चीन, श्रीलङ्का र मङ्गोलियासँगको वार्तामा सरिक तर यताको वार्तालाई लकडाउनपछि धकेल्दै वार्ता अवरुद्ध गरियो । प्रधानमन्त्रीस्तरको भिडियो कन्फ्रेन्सले भारतको नियतमाथि प्रश्न खडा थियो । त्यसैले भारतीय अतिक्रमणले नेपालीलाई एक बिन्दुमा पु¥याइदियो । दुई देशबीच विकासका साझा क्षेत्रमा हात बढाई रामायण तथा बुद्ध सर्किट योजनाहरूलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न तथा पर्यटन समृद्धिको दिशामा अनुकूलता थप्न सकिने थियो ।
यस्ता सन्दर्भका बीच ढिलै भए पनि वार्तानिम्ति तयार छिमेकीलाई स्वागत गर्नु हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ र दीपावलीपश्चात् तय भइसकेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले धेरै विषयलाई छिमल्दै संवाद शृङ्खला बढाउनमा भूमिका खेलोस्, कामना छ । वार्ताको टेबुलमा रहँदा नाकाबन्दीदेखि चुलिएर बनेका पहाड छिचोल्न दरिलो सङ्कल्प र ठोस योजनाहरू उभय पक्षबाट आउनु अपेक्षित छ । वार्तामा विज्ञ समूहको सुझाव मुताबिक जानुपर्छ ।
उत्तरमा पनि समस्या नभएका होइनन् । राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा लिपुलेक प्रसङ्ग उप्काउनु थियो । ३० वर्षपछिको यस उच्चस्तरीय भ्रमणमा एजेन्डा राख्न हामी चुक्यौँ, तथापि चीनले नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको प्रतीत हुन्छ । किनकि विवादित क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू खडा गरिनसकेकाले चीनसँंग सम्बन्ध सुधार्न सकिने गुञ्जायस छँदै छ । यसका अतिरिक्त चीनले उत्तरतिरका बन्दरगाहहरू नेपाललाई खुला छाडेर जाँदा नेपालीको मन जितेको छ । तर, यसबाट भारतले सवक लिन चाहन्न बरु नेपाल बङ्गलादेश फूलबारी मार्गमा टाँग तेस्र्याइरहेको देखिएको छ । भारतीय नेतृत्व नेपाली नक्सा प्रकाशनको पृष्ठमा चाइना भुत देख्छ । यो स्वाभाविक पनि हुनेछ कि दक्षिणले बीचको भू–भागलाई अवरोध गरिरहँदा नेपाल उत्तरतिर ढल्कन बाध्य हुन्छ । तापनि सामान्य अवस्थामा हाम्रो कारोबार सुविधाका हिसाबले दक्षिणतिरै हुने गर्छ । कोदारी राजमार्गको निर्माण भरी भारत–नेपालबीच शीतयुद्ध थियो । यही समयमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा विविधीकरण आएको पनि हो ।
विश्व रङ्गमञ्चमा भूमिका विस्तार गर्न व्यग्र भारत भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू (२४ वटा)को पारवहन अधिकार प्रदान गर्नमा सङ्कीर्ण देखिएको छ । नक्सा मिलाउन पनि बिरालाको गतिमा आउनुपर्ने मुलुक नै मुन्टो लुकाएर विहार र सैनिकलाई अघि सारेर उत्ताउलो देखिएको छ । भारतलाई राष्ट्रसङ्घमा शक्तिशाली देख्न चाहने नेपालीको सदाशयतालाई उसले कदर गर्न सकेको छैन । नेपाल हेर्ने चस्मा नै उसको औपनिवेशिक छ । आज पनि उसले हामीलाई छोटे भाइभन्दा माथि देख्न सकेको छैन । कूटनीतिशास्त्रमा भनाइ छ, ‘आफू अग्लो बन्न अर्काको सहारा लिनुपर्छ ।’ यस सत्यलाई आत्मसात् नगरेसम्म भारत पदोन्नत हुन सक्ने देखिन्न । आगामी शृङ्खलाबद्ध वार्ता र भ्र्रमणहरूले उसमा चेतना जागृत होस् ।
राजा वीरेन्द्रले २०३१ सालतिर राज्याभिषेकको क्रममा अघि सारेको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ११६ राष्ट्रबाट अनुमोदित भयो । चीन, रूस, अमेरिका, बेलायतदेखि एसिया, अफ्रिका र सबै महादेशका राष्ट्रहरू हस्ताक्षरमा सामेल भए तर भारतले प्रस्ताव नसुनी उल्टै हिन्दमहासागर क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरेर विवाद खडा गरी नेपाल प्रस्तावको हुर्मत लिन पुग्यो । त्यसबेला सार्वजनिक नेपाल प्रस्ताव पनि धेरै हदसम्म असान्दर्भिक थिएन । स्वीट्जरल्यान्डले आफूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी राष्ट्रसङ्घमा समेत प्रवेश नगरी क्षेत्रीय युद्धहरूबाट अलग बसेर शक्ति सञ्चयमा लाग्यो, युद्धको खर्च, समय र साधनालाई विकासमा ओइराएर नमुना प्रस्तुत ग¥यो । त्यस मुलुकको पहाडी अर्थतन्त्रका मोडेलहरू धेरै हदमा हामीलाई मिल्दा छन् । तर, तत्कालीन नेपालको शासन व्यवस्था निरङ्कुश हँुदा जनसरोकारविनाको प्रस्तावले गति लिन नसकेको साँचो हो । प्रस्ताव राष्ट्रहितमा भए पनि दरबारको महŒवाकाङ्क्षाको ठहरियो ।
तर, आज भने नेपालको विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनु गौरवको विषय छ । यही एकताको जगमा प्रस्तावलाई बढाउनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । उत्तर र दक्षिण छिमेकीहरू, सार्क सङ्गठनका मुलुकहरू तथा राष्ट्रसङ्घको वार्षिक सभाबाट प्रस्तावको अनुमोदन गराउन सके हाम्रो प्रस्तावले गति लिन सक्छ । बरु राष्ट्रसङ्घका अप्ठेरा राजनीतिक सवालहरूबाट स्वतन्त्र रहेर अन्य विषयहरूमा आबद्धता जाहेर गरी जान सकिन्छ । विगतको दुई धु्रवीय संसारको सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश नगरी स्वतन्त्र रहेको नेपालको तटस्थता ओजिलो र नमुना थियो । भारत पनि असंलग्न परराष्ट्रको संस्थापक अभियन्ता थियो तर उसको असंलग्नताभित्र प्रश्नहरू थिए । चीन–पाकिस्तानसँगको युद्धमा भारतीय झुकाव पश्चिमतिर थियो । इन्दिरा नेहरूकालीन भारत कहिले अमेरिकातिर र कहिले सोभियत रूसतिर कोल्टिएको हुनाले यसको तटस्थता विशुद्ध थिएन र धेरै आलोचना खेप्नुपरेको इतिहास थियो । संविधानको प्रस्तावना र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रहितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने तथा विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने (धारा ५१. ड १,२) प्रतिबद्धता छ । यहाँको विदेश नीति बौद्ध दर्शन र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश आदिले निर्दिष्ट र परिभाषित छन् ।
अन्तर्राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरू आज सत्तासीन हुनु, जनताबाट अनुमोदित र राष्ट्रवादको पक्षपोषक हुनाले समेत मुलुकलाई बहुधु्रव र द्विपक्षीय विवादबाट अलग रहन अनुकूलता छ । समाजवाद, कानुनी राज्य र संविधानवादसँगै शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अघि बढाउने अभिभारा पनि समाजवादी राज्यको काँधमा छ । जनताको समृद्धि, रोजगारी र स्वास्थ्य हकका चुनौतीहरू सम्बोधित हँुदा राज्य सबल बन्न सक्छ अन्यथा सरकारका नाराहरू कोरा कल्पनामा सीमित हुनेछन् । राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय दलहरू, नागरिक समाज, विज्ञ समूह, स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू राजनीतिक आग्रहहरू छाडेर एकै बिन्दुमा उभिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा कुनै धुरीको पछाडि नलागी निरपेक्ष शान्ति क्षेत्रका रूपमा बढ्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
