लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, भदौ १५ गते । मेलम्ची खानेपानी आयोजना छाडेको निर्माण कम्पनी सीएमसीबाट भुक्तानी नपाएका स्थानीय मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सले बाँकी रकम नपाउँदासम्म नयाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई काम गर्न नदिने भन्दै मेलम्चीमा धर्ना कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । समिति बनाएर प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सरकारले समाधानको पहल नगरेको भन्दै मेलम्चीस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यालयमा भदौ १८ गतेदेखि पीडितहरू धर्ना बस्ने भएका छन् ।
स्थानीय मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सले मेलम्ची आयोजना पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । गतसाता समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा सात दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापन बुझाएको थियो । गत असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समाधान गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले बताउनुभयो ।
आचार्यले भन्नुभयो “असारमा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यदल बनाएरै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन, भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने भनियो तर गरिएन त्यसैले हामी पर्सी १८ गतेदेखि शान्तिपूर्ण घर्ना सुरु गर्दैछौँ ।” मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर समितिको पहल पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी नदेखिएको आचार्यको आरोप छ । आचार्यका अनुसार सङ्घर्ष समितिले हाल छनोट भएको नयाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई पनि आफूहरूको रकम भुक्तानी नहुँदासम्म काम गर्न नदिने जानकारी दिइसकेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई पनि जानकारी दिइसकेको छ ।
मेलम्ची समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनेको छ “पीडितको बाँकी रकम सरकारले विशेष नीतिगत निर्णयमार्फत भए पनि उपलब्ध गराओस् ।” सरकारले सीएमसीबाट जफत गरेको रकमबाट स्थानीय मजदुर तथा भेण्डरहरूको रकम दिनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ । कार्यदलले स्थानीय मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सको एक अर्ब ६७ करोड रुपियाँ सीएमसीले तिर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । स्थानीय मजदुरको मात्र आठ करोड ७४ लाख रुपियाँ बाँकी छ ।
आचार्य भन्नुहुन्थो “कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा हामीहरूको भुक्तानी दिनुप¥यो, राज्यले नीतिगत निर्णय गरेर समस्याको समाधान गरोस् हामी मेलम्चीको पानी छिटो काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।”
सरकारले सीएमसीबाट झन्डै चार अर्ब रुपियाँ जफत गरेको सङ्घर्ष समितिको दाबी छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने सीएमसीसँग उनीहरूको कारोवार भएकाले सरकारले सीधै भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । मेलम्ची आयोजनासँगको सम्झौता नभएकाले भुक्तानी दिन नमिल्ने तर समस्या समाधानको पहल भने समितिले गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताउनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी समस्याको पहिचान गर्न अर्को समिति निर्माण गरेको छ । गतसाता समितिको घोषणा गरिए पनि समितिले अहिलेसम्म पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले भन्नुभयो “जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको समन्वयमा बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेको छ अब सो प्रतिवेदनको अध्ययन र रिभ्यु गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएको हो,
समितिले एक÷दुई दिनभित्रमा पूर्णता पाउँछ अनि काम अघि बढ्छ ।”
शाक्यका अनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी समाधानका सुझावको सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा बन्ने समितिमा अर्थमन्त्रालयदेखि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रतिनिधि रहेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरकै पहलमा सो समिति बनाइएको हो । जसले समस्या समाधानको पहल गर्नेछ । तर मन्त्रालयले बनाएको समितिका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक आचार्यको भनाइ छ । अर्को समिति गठन गर्नु समस्या समाधानभन्दा पनि आलटाल गर्न खोजिएको उहाँको आरोप छ ।
