भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, भदौ १९ गते । विमानस्थल अधिग्रहण गर्न खोजेको जग्गाका धनीले लालपुर्जा फिर्ता लगेपछि भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि जग्गा विवाद सुरु भएको छ । प्रत्येक घरका सदस्यले योग्यता अनुसारको रोजगारी पाउनुपर्ने, जग्गाको मूल्य बर्सेनि बढेकाले पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र विमानस्थलले अधिग्रहण क्षेत्रका सबै जमिन एकसाथ अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग जग्गाधनीले राखेका छन् ।
कचरिहवा गाउँको जमिन गौतमबुद्ध विमानस्थलले अधिग्रहण क्षेत्रमा पारेको थियो तर यहाँका २५ घरधुरीले यो जमिनमा सम्झौताअनुसार काम नभएको आरोप लगाउँदै विमानस्थललाई बुझाएको लालपुर्जा फिर्ता लिएका हुन् । उनीहरूले विमानस्थललाई जग्गा नदिनेसमेत बताएका छन् । कचरिहवा गाउँको ५११ नम्बर कित्ता जग्गा विमानस्थल अधिग्रहण क्षेत्रमा परेको क्षेत्र हो । विमानस्थल आयोजनाका अनुसार यहाँ सवा तीन बिघा क्षेत्रफलमा १४५ कित्ता जग्गा छ भने ९० घर रहेका छन् । विमानस्थलले १४ फिटको बाटो कट्टा गरेर बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिने भनेपछि आफूहरूले लालपुर्जा फिर्ता लिएको स्थानीय जग्गाधनी छोटेलाल अहिरले बताउनुभयो । आफ्नो नाममा जम्मा साढे दुई धुर जमिन रहेको भन्दै स्थानीय मोतीलाल हरिजनले भन्नुभयो, १४ फिटको बाटो विमानस्थलले कायम गरी मुआब्जा दिँदा केही पनि बच्दैन, अरू केही नभएकाले म बिचल्लीमा परेको छु ।
विमानस्थलले १४ फिटको बाटो कट्टा गरेपछि थोरै जग्गा हुने घरधनीले आफूहरू जग्गा अभावले बिचल्लीमा पर्ने ठानेर जग्गा दिन नमानेका हुन् । अधिकांश बिचल्लीमा पर्ने भएकाले नगरपालिकाले साबिकको बाटोमा मुआब्जा दिनुपर्ने सिद्धार्थनगर–४ का वडाध्यक्ष मुक्तिनाथ यादवले बताउनुभयो । योसहित ६, १० र ११ वडाका जमिनमा नगरपालिकाले तोकेकै बाटोमा मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा नदिए कसैले पनि लालपुर्जा नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
यो क्षेत्रका घरधनीले बाटो यथावत् हुनुपर्ने, लाभकर साढे दुई प्रतिशत हुनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन् । विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले विमानस्थलले हालसम्म अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा १४ फिटकै बाटोमा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नियमविपरीत माग राखेकै आधारमा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर मुआब्जा दिन नसकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कचहरिया गाउँको उक्त जग्गामा विमानस्थलले कुनै मुख्य संरचना नबनाउने भए पनि भविष्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी संरक्षित क्षेत्रका रूपमा राख्न अधिग्रहण गरेको हो । आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार दुई हजार दुई सय घरधुरीको जग्गा विमानस्थलमा परेकोले मुआब्जा कमिटीको निर्णयअनुसार मुआब्जा वितरण भएको छ । कम जमिन भएका घरधुरीलाई समस्या परेकै हो तर एउटै मुआब्जामा दोहोरो व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकाले यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो । मुआब्जा कमिटी संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनुभएको छ । हालका प्रजिअको अहिले सरुवा भएको छ । नयाँ आएपछि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब साढे २३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । यसमा दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीले भुक्तानी लिइसकेका छन् । अझै दुई सय घरधुरीको मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
