गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, असोज ५ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन(बाफिया) २०७३ को संशोधन प्रस्तावका केही प्रावधान नियन्त्रणमुखी र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी सरोकारवालाले गरेका छन् । समयानुकुल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले केही दिनपहिले नै बाफिया ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था, सञ्चालकमाथि गर्न खोजिएको कडाइ र अर्थमन्त्रालयको अधिकार विस्तारका प्रावधानमाथि असुन्तष्टि देखिएको हो । ऐनका १४ वटा दफामा संशोधन गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले संसद् सचिवलयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । संशोधन विधेयकमा खास गरी बैङ्क सञ्चालकको योग्यता र प्रमुख कार्यकारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सरोकारवाला असन्तुष्ट बनेका हुन् । ऐनको दफा २५ मा सञ्चालकको उमेर हद न्यूनतम २५ वर्ष र अधिकतम उल्लेख थिएन तर संशोधन प्रस्तावमा ६५ वर्षमाथिका व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने उल्लेख छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति यसअघि बाफिया ऐन, प्रबन्ध पत्र र नियमावलीका आधारमा मात्र हुने गरेकामा अहिले राष्ट्र बैङ्कको सहमतिसमेत चाहिने व्यवस्था थपिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निजी बैङ्कमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको बताउनुहुन्छ । “आफूले लगानी गरेको संस्थामा कार्यकारी छान्न राष्ट्र बैङ्क जानु पर्ने व्यवस्था गर्न खोज्नु उदार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत हो,” उहाँले भन्नुभयो, “६५ वर्षे उमेर हदले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउँछ ।” त्यस्तै ऐनको दफा १३२मा राष्ट्र बैङ्कले यो ऐनअन्तर्गत बनाएका नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेकामा स्वीकृत गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयमा सारिएको छ । सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाको कर्मचारी नियमावली पनि राष्ट्र बैङ्कको सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि सूक्ष्म व्यवस्थापनसहित बैङ्क प्रवेश गर्न खोजेको देखिएको बताउनुहुन्छ । “राष्ट्र बैङ्क नियामक हो तर व्यवस्थापकीय काममा प्रवेश गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सीईओले वा संस्थाले गल्ती गरेका अवस्थामा कारबाही गर्ने कानुनी आधार छदै छन् । अब कुनै संस्थाको सीईओ को बनाउने को नबनाउने भन्नेमा केन्द्रीय बैङ्क जाने होइन ।” राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी भने ९० प्रतिशत सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकमको उचित व्यवस्थापन होस् र जथाभावी नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले यस्तैखाले प्रावधान आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । संशोधनमा कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेर हटाउनु पर्दा पनि राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । एउटै संस्थामा एक प्रमुख कार्यकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नसक्ने बनाउने प्रस्ताव पनि थपिएको छ ।
यसअघि सञ्चालक पनि कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई हटाएर कार्यकारी जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मात्र राखिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकहरू यसअघि सञ्चालक समितिले गर्न पाउने रहेकामा अब साधारण सभाले नै स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाफियाको यो संशोधन प्रस्तावले मौलाउँदै गरेको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने ग्लोबल आईएमई बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ । “अब निजी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी चयनमा चलखेल गर्दा विगतका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्कको कालो इतिहास निजीमा दोहोरिन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत तहमा रहने सञ्चालक सदस्यको उमेर ६५ वर्ष तोक्नु अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रयास हो, बोर्डलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।”
संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक भन्दै संशोधन प्रस्तावमा निरन्तर दुई कार्यकालमात्र सञ्चालक बन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । लगातार दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्ष सञ्चालक बनेको व्यक्ति चार वर्षपछि भने पुनः सञ्चालक बन्ने बाटो भने खुला गरिएको छ ।
बाफिया ऐन संशोधनमार्पmत प्रदेश सरकारले पनि नेपाल सरकारको सहमतिमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाफिया संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि अहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बाफिया संशोधनको प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल हुन सक्ने छ ।
