logo
२०८१ मंसिर ८ शनिवार



कैदीबन्दीको उत्पादनलाई छुट्टै ‘सोरुम’

अर्थ |


कैदीबन्दीको उत्पादनलाई छुट्टै ‘सोरुम’


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, असोज ७ गते । केन्द्रीय कारागारका कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका सुतीका विभिन्न किसिमका लुगाका लागि छुट्टै बिक्री कक्ष सञ्चालनमा आउने भएको छ । कैदीबन्दीका सीप र उत्पादन बिक्रीमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यसहित राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको कार्यालय परिसरमा उक्त कक्ष सञ्चालनमा आउने भएको हो । बिक्री कक्षको बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
उद्योग विभागका निर्देशक पे्रम लुइँटेलका अनुसार उक्त कक्षमा कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका सुतीका सर्ट, तौलिया, गम्छा, रुमाल, सिरकका खोललगायतका कपडा उपलब्ध हुने छन् । विभागले बिक्री कक्ष सञ्चालनको अवसरमा यस्ता उत्पादनमा छुटसहित सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । मूल्यसूची करिब टुङ्गो लागिसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा नै मन्त्रालय मातहत रहने गरी यो बिक्री कक्ष सञ्चालनका लागि १८ लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रालयले विभागअन्तर्गत केन्द्रीय कारागर कारखानाको उत्पादनलाई ग्राहकलाई सजिलो हुने गरी आफ्नै परिसरमा सञ्चालन गर्न लागेको लुइँंटेलले बताउनुभयो । कारागारभित्र राख्दा आमग्राहकको पहुँँच नहुने र त्यसले गर्दा उत्पादन बिक्रीमा पनि समस्या आएपछि सबैको पहुँचमा हुनेगरी खुला ठाउँमा बिक्री कक्ष राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बिक्री कक्षमा राखिएको उत्पादन बिक्री भएपछि त्यस्तो रकम केन्द्रीय कारागरका कैदीबन्दीको कोषमा राखि नेछ । कोषमा राखिएको उक्त रकमलाई कैदीबन्दीको सेवा सुविधामा वितरण गरिने तयारी छ । विभागले उक्त सञ्चालनका लागि एक जना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै केन्द्रीय कारागार कारखानाबाट पनि एक जना कर्मचारी उपलब्ध हुने निर्देशक लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार घाटा कम गर्ने कार्ययोजनाअन्तर्गत पनि कैदीबन्दीको उत्पादन बिक्रीलाई जोड दिएको छ । मन्त्रालयले नेपालका कारागारमा रहेका ११ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिम दिई निर्यातजन्य र आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उत्पादनमा लगाउने गरी योजना तय गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत कैदीबन्दीलाई पनि व्यापार घाटा कम गर्न उपयोग गर्न सकिने रणनीति बनाएको हो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?