राममणि दाहाल
हेटौँडा, कात्तिक ४ गते । प्रदेश ३ का स्थानीय तहले प्रदेश ३ सरकारलाई राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँडको विवरण बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन् । विवरण समयमा बुझाउन अटेर गरेसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अनुदान रकम निकासा, राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँडमा जटिलता देखिएको छ ।चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो तीन महिना सकिँदासमेत प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये १९ स्थानीय तहले मात्र गत आर्थिक वर्षको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँडको रकम र विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छन् ।
स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँडको रकम एवं गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारबाट अनुदानबापत गएको तर खर्च नभएको रकम फिर्ता नगर्दा चालू आर्थिक वर्षमा अनुदान निकासा नै प्रभावित भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौँडाका लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको र खर्च नभएको अनुदानको रकम फिर्ता गरेको आधारमा प्रदेशका १९ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान रकम निकासा गरेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले अनुदानबापतको दुई किस्ता निकासा गर्ने समय भइसक्यो, प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले भन्नुभयो तर स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको र खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता नगरेकाले अनुदान निकासा ढिलाइ भएको हो । असोज मसान्तसम्ममा मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये छ र काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहमा सबै स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई खर्च नभएको अनुदान फिर्ता र राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मासहितको विवरण पठाएका छन् ।
दुई जिल्लाका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी असोज मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ताबापत सात करोड ४३ लाख ८६ हजार ७५० रुपियाँ निकासा भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ र सशर्त अनुदान एक अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
सशर्त अनुदानमध्ये ५८ करोड रुपियाँ प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रमको आधारमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत न त बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका न त विवरण र राजस्व उठे नउठेको जानकारी नै पठाउने गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले राजस्व सङ्कलनको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले विवरण नपठाउने गरेको र गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ट राजस्व बाँडफाँडको रकम पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहले मनोरञ्जन, विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) कर, शुल्कबापतको राजस्व बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिलासहित विवरण उपलब्ध गर पर्ने हुन्छ ।
घरजग्गा तथा अन्य रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुरबापतको राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करबापतको रकम ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्कबापत सङ्कलित करको ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने छन् तर सिमेन्ट कारखानाबाट सङ्कलन हुने प्राकृतिक स्रोत शुल्कको राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिकरूपमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
