मुरारी अधिकारी
धादिङ, कात्तिक १० गते । धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गति लिने विश्वास गरेका थिए तर भ्रमणका क्रममा न नेपालका तर्फबाट आयोजना निर्माणको कुरा अगाडि बढ्यो न चीनका तर्फबाट नै चासो देखाइयो । मुआब्जा निर्धारण गर्न नसकेर अल्झिइरहेको बूढीगण्डकी परियोजना निर्माण हुन्छ भन्नेमा अब स्थानीय बासिन्दा विश्वस्त नरहेको बताउन थालेका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन । धादिङतर्फ खहरे, गोरखातर्फ आर्खेत दुवै जिल्लाको सिमानामा रहेको आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकाय सबैलाई भेटिसकेका छन् । दुई वर्षयता आरुघाटका केही अगुवाको काम नै आरुघाटको मुआब्जा छिटो निर्धारण गरिदिनुप¥यो भनेर स्थानीयस्तरको आयोजना कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै सिंहदरबार, ऊर्जा मन्त्रालय धाउँदैमा बित्ने गरेको छ ।
छिमेकी गाउँका बासिन्दाले मुआब्जा बुझेको दुई वर्ष बितिसक्यो । सँगै जोडिएका केही स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्न स्थानीय प्रशासनले सकिरहेको छैन । मुआब्जा तत्काल निर्धारण गर्न स्थानीयले दबाब दिइरहेका छन् । सुनुवाइ हुने प्रतिबद्धता सबैबाट पाइयो तर मुआब्जा नपाइएको आरुघाटका सुरेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति छ । समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने हो तर बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा आव २०७२÷७३ मा निर्धारण भयो । जिल्लाका महइभ्वपूर्ण मानिएको बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म दुवै जिल्लाका डुबानपीडितलाई २६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्दा विवाद हुन सक्ने आशङ्काले यो क्षेत्रमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर गर्ने भन्दै सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्छिने गरेको पाइन्छ । स्थलगत अध्ययन अवलोकन, मन्त्रीस्तरीय भेटघाट, प्रभावित विस्थापितसँग छलफल, नापी, मालपोतलगायत विषयगत अड्डासँगको परामर्श गर्ने काम मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गर्ने गरेको स्थानीय नवराज तिमल्सिना बताउनुहुन्छ ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङ आयोजनाले बैठक राख्नासाथ तोक्ने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ तर आयोजनाले दुई जिल्लाका प्रजिअद्वारा एक्लाएक्लै तोक्नुभन्दा संयुक्त बैठक तोक्न उपयुक्त देखेकाले ढिलाइ भएको बताएको छ । स्थानीयले प्रतिआना २५ लाख रुपियाँ माग राखेका छन् । स्थानीय प्रशासन योे रकम दिन तयार छैन । अन्य स्थान र बाँकी स्थानको दरमा फरक त हुने तर स्थानीयले माग गरेअनुसार रकम दिन नसकिने दुवै जिल्लाको प्रशासनका प्रमुखको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ स्थानीयको अपेक्षा, मालपोत कार्यालयको सरकारी मूल्याङ्कन, चलनचल्तीको दरभाउ सबैलाई ध्यानमा राखेर मुआब्जा निर्धारणको तयारी भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२, आरुघाट धादिङका गोपाल श्रेष्ठले मुआब्जा नतोकिएकामा गुनासो गर्दै भन्नुभयो, अन्यत्र जाउँ भने मुआब्जा तोकिएको छैन, पैसा कहिले आउने हो पत्तै छैन, घर बनाउँ भने भत्किन्छ अन्यत्र बसाइँ सर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, कसरी बनाउँ, नबनाउँ भने कति समय समस्याको भुमरीमा पैठेजोरी खेल्नु ? आरुघाटका कमलनारायण श्रेष्ठले सरकारको लापारबाहीका कारण आफूहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो ।
जनताको माग र राजनैतिक दबाबमा मुआब्जा धेरै तोक्दा र थोरै तोक्दा उजुरी पर्नसक्ने, अख्तियार, अदालतमा मुद्दा मामिला हुनसक्ने डर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमा छ । धेरै तोक्दा प्रशासनिक झन्झट हुने, थोरै तोक्दा स्थानीयवासीको विरोधको सामना गर्नुपर्ने चिन्ताले निकै घर गरेको देखिन्छ । स्थानीयको दबाब बढी नभएको भए पहिले नै मुआब्जा निर्धारण हुने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका एक कर्मचारी बताउनुहुन्छ । मुआब्जा निर्धारण गर्नेबारे गोरखा, धादिङका सांसद, जनप्रतिनिधि, आयोजनाका कर्मचारी, मालपोत, नापीका प्रमुखसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छलफल भयो । आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्की बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न नसक्नुमा स्थानीयको अपेक्षा धेरै हुनु पनि एउटा कारण रहेको बताउनुहुन्छ ।
