लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म न कुनै नीति न अवधारणा नै बनेको छ । गत असारदेखि बस खरिद प्रक्रियामै अन्योल छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्डै एक वर्ष अघिदेखि नै चार्जिङ स्टेसन बनाउने भने पनि कामको थालनी गरेको छैन । कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका विद्युतीय बसले पनि चार्जिङको समस्या झेलिरहेका छन् ।
सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति नै ल्याएको छैन । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको अवधारणा नै निर्माण भएको छैन । जसका कारण कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । सरकारले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि स्वीकृति नदिएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिन त खोजिरहेको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन, अहिलेसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति नै छैन, चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको कुनै अवधारणा नै छैन, डिजेलबाट चल्ने र विद्युत्बाट चल्नेलाई करलगायतको सुविधा एउटै छ कुनै सुविधा दिएको छैन ।
व्यवसायीले यातायात मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नीति र अवधारणा नल्याएको उनीहरूको गुनासो छ । डिजेलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सरकारले ९५ प्रतिशत कर छुट दिन्छ तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने सरकारले केही मात्रामा भए पनि सुविधा दिनुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
चार्जिङ स्टेसनको समस्या
सुन्दर यातायात प्रालिले हाल काठमाडौँका चक्रपथमा सातवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेकोे छ तर सरकारले चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको छ । यातायातले रातोपुलमा आफ्नै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ । उसले २०, ३०, १२० किलोवाट क्षमताको र सुपर चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ तर सञ्चालनको नीति नहुँदा आफूहरूले व्यवसाय गर्न नपाएको थापाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निर्माण गर्ने हो भने छिटो गर्नुप¥यो, तत्काल चार्जिङ स्टेसन बनाउनुप¥यो र सञ्चालनको नीति ल्याउनुप¥यो ।”
विद्युतीय बसमा यात्रुको चाप
विद्युतीय बसमा यात्रुहरू कुरेरै चढ्ने गरेका छन् । यात्रुको रोजाइमा यो बस परिसकेको थापाको दाबी छ । वातावरणमैत्री र सुविधा सम्पन्न भएकाले पनि यात्रुहरूको चाप भएको बताइएको छ । विद्युतीय बसमा एसी, पाँचवटा सीसी क्यामेरा, सिटभन्दा बढी यात्रु नचढाउने, सिटहरूबीच खुला रहेको छ । कार्डबाटै भाडा तिर्न मिल्ने प्रणाली र सुरक्षित भएकाले यात्रुको रोजाइमा विद्युतीय बस परेको थापाले बताउनुभयो ।
यात्रुको चाप भएकाले सुन्दर यातायातले थप बसहरू ल्याउन लागेको छ । उपत्यकाबाहिर पनि सञ्चालन गर्न लागिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २५ वटा विद्युतीय बस ल्याउने सम्झौता भइसकेको थापाले बताउनुभयो । जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा १० र प्रदेश ५ मा १० वटा बस सञ्चालन गरिने छ । पाँचवटा बस हेटौँडा चितवन हँुदै नवलपरासीसम्म सञ्चालन हुने छन् तर सरकारले नीति तथा अवधारणा छिटो ल्याए र सञ्चालनमा सुविधा दिए विद्युतीय बसको सङ्ख्या र क्षेत्र छिट्टै विस्तार हुने थापाको भनाइ छ ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा ढिलाइ
झन्डै एक वर्षअघि देखि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको छैन तर बोलपत्र आह्वानको अन्तिम तयारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्झौता भएको एक वर्षमा चार्जिङ स्टेसन तयार हुने बताइएको छ । प्राधिकरणले देशभर ५० वटा स्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ । १५० किलोवाट क्षमताका चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने छ । ती दु्रत चार्जिङ स्टेसन हुने प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा हेरिसकिएको प्रमुख सिलवालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार जग्गा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर प्राप्त गरिने छ । एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिने चार्जिङ स्टेसन डीसी र एसी दुवै चार्ज स्टेसन हुने छ । प्रमुख सिलवालले भन्नुभयो, ठेक्का दिएको एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ, एउटा कम्पनीले देशभर काम गर्ने छ, हामी बोलपत्रको अन्तिम तयारीमा छौँ ।
विद्युतीय बस खरिदमा अन्योल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले साझा यातायातलाई तीन सय विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपियाँ दिएको छ । साझा यातायात बस खरिदका लागि बोलपत्रको अन्तिम तयारीमा छ तर मन्त्रलायले तत्काल खरिद प्रक्रिया रोकेपछि अन्योल भएको हो । तोकिएको मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन)भन्दा फरक हुन गएकाले तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताउनुभयो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि बजेट उपलब्ध गराएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाबाट दुई करोड ५० लाख रुपियाँ साझा यातायातलाई दिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड र प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड रुपियाँ विद्युतीय बस खरिदका लागि दिने साझासँग सहमति भएको छ । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले १५ करोड रुपियाँ साझा बस खरिदका लागि लगानी गरिसकेको छ ।
सरकारले सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । वातावरणीय र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेको छ तर संरचना निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा व्यवसायी निरुत्साहित हुन थालेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
