अघिल्लो वर्ष र यस पटकको कर दिवससम्म आइपुग्दा हाम्रो कर प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन ग¥यांँै? हाम्रा प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?
कर शब्द नामैले जबर्जस्ती दिनुपरेको हो कि जस्तो लाग्छ तर नाम जे राखे पनि आफ्नै विकासका लागि आफ्नो आम्दानीबाट हाम्रै कतिपय काम र दायित्व राज्यले निर्वाह गरिदियोस् भनेर राज्यलाई सुम्पेको आम्दानी हो कर । कर यस्तो विधिबाट उठाउँछांँै भनेर उठाउनेले भन्ने अनि तिर्नेले पनि हामी यसरी तिर्छौं भनेर तय गरिएको हुन्छ । कर तिर्नेलाई आफूले तिरेको करको सुनिश्चितता हुने र कर लिनेलाई जवाफदेहिता बोध हुने गरी सबैसँगै बसेर छलफल गर्ने उद्देश्यसहित कर दिवस मनाउन थालिएको हो ।
कर प्रणालीमा वर्षभर धेरै परिवर्तन गरिएका हुन्छन् । एउटा कर दिवस र अर्को कर दिवसबीचमा आर्थिक ऐन आइसकेको हुन्छ । यसले आयकर, भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनलगायत धेरै ऐन संशोधन गरिसकेको हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्ने एउटा अवसर पनि हो, कर दिवस । कर बुझाउँदाका समस्या नजिकबाट बुझ्ने बुझाउने अवसर पनि भएकोले यो दिवसले मूलतः हाम्रा साझा समस्यालाई अगाडि बढाउँदै कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन यो दिवसले थप सहयोग पु¥याउँछ । करदातालाई बढी भार नपारी धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न नीति तथा करका दरहरू प्रगतिशील, लगानी र व्यवसायमैत्री बनाउने अनि सरकारको लोक कल्याणकारी नीति अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा छलफल गर्न पनि कर दिवस मनाइन्छ ।
विगत एक वर्षमा हामीले खासगरी भन्सारका दरमा धेरै पुनः समायोजन ग¥यौँ । तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थबीचको भन्सार दर धेरै वस्तुमा बाँकी थियो, त्यसलाई संशोधनबाट मिलायौँ । आर्थिक ऐनबाटै मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नदिने भन्ने थियो त्यसलाई पनि अहिलेको बजेटमा संशोधन गरिसकेका छौँ । उपभोक्ताले कर तिरेपछि मैले यो फिर्ता पाउँ भन्ने नैतिक आधार कसैलाई रहँदैन । यो च्याप्टर अब बन्द भयो । कर चुहावटको बाटो पनि यस बीचमै बन्द भयो । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउने भनिरहँदा अघिल्लो वर्ष सुधार गर्न नसकेका विषय अहिले सुधार ग¥यौँ । कम आय हुनेले कम र धेरै हुनेले धेरै तिर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य यसको थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो बनाउन केही वस्तुको अन्तशुल्कमा परिमार्जन ग¥यौँ । यसबीचमा भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू भयो । सुरुमा असन्तुष्टि जनाए पनि अहिले व्यवसायीले पारदर्शी र स्वस्थ व्यापार गर्न पाउने भयौँ भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
सुरुमा अन्योल भए पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा दर्ता हुने क्रम एकदमै उत्साहजनक छ । डेढ वर्ष अगाडि प्यान लिने १८ लाख मात्र थिए अहिले २९ लाख नाघिसकेका छन् । मतलव छोटो अवधिमै ११ लाखलाई प्यानमा जोड्यौँ । दर्ता हुने सबै करदाता हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर करयोग्य आम्दानी भयो भने कर तिनुपर्छ भन्ने दायित्वबोध गराउने गरी यो सुरु गरेका छौँ । यसको प्रभावकारिता र व्यावहारिकताको विषयमा कर सप्ताहको सन्दर्भमा छलफल गर्छौं ।
यो एक वर्षमा कर प्रणालीमा भएका नीतिगत र प्रणालीगत सुधारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ त ?
त्यो चुनौती छ किनभने हाम्रा नीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन । आयात प्रतिस्थापनका लागि हामीले बिलासिताका वस्तु, स्वास्थ्यलाई बिगार्ने वस्तु र नेपालको उद्योगलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको आयात रोकेका छौँ । त्यसैले यो तीन महिनामा आउँदा आयात १० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा आयात २५ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको वृद्धि अलि कम थियो । अहिले १० प्रतिशत घट्दा ४० प्रतिशत राजस्व कम छ । हाम्रो नीति के हो भने हाम्रा उद्योग मारेर मुलुकले धान्नै नसक्ने उपभोग बढाएर, अनावश्यक वस्तु आयात गरेर विदेशी मुद्रा खर्च गराउनु हुँदैन । मुलुकलाई घाटा सन्तुलन गराएर राजस्व मात्रै बढाउने कुराले हामी एकातिर गुमाउने अर्कातिर लिने हुन्छ । स्वस्थ अर्थतन्त्र बनाउन आयातमा हामी जति राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ, त्यतिमा चित्त बुझाउने प्रयास गरौँ । यो चुनौती छ तर कृत्रिम रूपमा राजस्व बढाएर दिगो विकास हँुदैन । स्थिर पनि हँुदैन, स्वाधिन अर्थतन्त्र पनि बन्दैन । यसरी चलाएर धेरै वर्ष मुलुक पनि चल्दैन । त्यसको प्रभाव बैङ्किङ र वित्तीय प्रणालीमा देखिन्छ, जुन कुरा हामीले विगतमा देखेको भोगेको पनि हो तर हामी आन्तरिक राजस्वको वृद्धि प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्यौँ भने वैदेशिक व्यापारबाट राजस्वमा आउने कमीको ठूलो हिस्सा पूर्ति गर्न सक्छौँ । यद्यपि लक्ष्यमा पुग्ने यात्रा कठिन हुन्छ ।
प्यान लिनेको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिदरको गुणात्मकता कसरी मूल्याङ्कन भएको छ वा गर्न बाँकी छ ?
अहिलेसम्मको वृद्धिदर स्वःस्फूर्त प्रतिक्रिया हो । अहिले व्यवसायीले हामीले गर्ने खर्च अथवा खरिद सबै प्यानवालासँग गर्न सकिँदैन, सबैको प्यान अनिवार्य नगर्नुस् भन्नु भो । बजेटबाट सुरुमा एक हजार भनेका थियौँ त्यसपछि कारोबार दुई हजार रुपियाँ ग¥यो । कतिपय खरिदमा तीन हजारसम्म पनि गरिएको छ । त्यसकारण सबै खरिद बिक्री प्यानवालासँग हुन्छ भन्ने स्थिति अझै बनेको छैन । यसमा हामी त्यति अव्यावहारिक पनि हुनुहुँदैन । अर्को कुरा कतिपय व्यवसायी भीएटी र प्यानमा आउन चाहनुभएको छैन । नियमित आम्दानी गर्नेहरूमा पनि आ–आफ्नै समस्या छन् तर नियमित आम्दानी गर्ने र सधंँ कर तिर्न पर्नुले पनि करबाट उन्मुक्ति लिन खोजेको स्थिति पनि छ । त्यसको बीचबाट हामी बाटो निकाल्दैछौँ । त्यसो हुनाले ४० लाखसम्म मान्छे करको दायरामा आए त्यो सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । यसो भन्दैमा कर फिर्ता, भीएटी फिर्ताको कुरा हुँदैन । भीएटीमा दर्ता भएका छन्, घाटाको फाइल गरेका धेरै छन् । अहिले हामीले नाफा नै भएको छैन भन्नेलाई बैङ्कमा ऋण लिँदा चाहिँ नाफा भएको नदेखाउनुस् भनेका छौँ । यसले घाटा लाग्यो भनेर विवरण देखाउने प्रवृत्ति कम हुने भयो । जे छ यथार्थ विवरण आउँछ । कम्पनी घाटामा गएको बेला हाम्रो लक्ष्य पु¥याउनु छ भनेर जबर्जस्ती अग्रिम कर उठाउँदैनौँ । त्यो पनि गलत कुरा हो तर अहिले क्रेडिट देखाइ हालौँ, अर्को वर्ष कर तिर्ने गरी सार्ने काम पनि हामी गर्न दिँदैनौँ । हामी अग्रिम कर पनि उठाउँदैनौँ र अर्को वर्षको लागि सार्न पनि दिँदैनौँ ।
धेरै मान्छेले अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरिरहेका हुन्छन् तर नागरिकलाई मैले कर तिरेको छु भन्ने कहीँ अनुभूति पनि छैन । त्यसो हुनाले मैले पनि कर तिरेको छु भन्ने अनुभूति दिलाउन, करदातालाई विकास निर्माणको सरोकारमा लगाउन प्यान राम्रो पक्ष हो । भोलि व्यवसाय गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा यसलाई जोडेर लैजाने कुरा हो समग्रमा आधुनिक र औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणको यो एउटा पाइला हो ।
अहिलेको परिस्थितिमा प्रत्यक्ष कर बढाउन के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
मुलुक आम्दानीका हिसाबले जति बलियो हँुदै जान्छ, प्रत्यक्ष करको हिस्सा त्यति बढ्दै जाने हो । कुनै बेला आयकरको हिस्सा राजस्वमा १० प्रतिशत पनि थिएन, जुन् बेला ४२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले प्रत्यक्ष कर करिब एक तिहाइ पुग्यो । आज पनि लगभग पाँच जनामा एक जना नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । ६० प्रतिशत मानिस कृषिमा छन् । जुन कर प्रणालीबाट बाहिर छन् । यस्ता व्यक्तिलाई आयकर लिने कुरै भएन । उल्टै राज्यले अनुदान दिनुपर्छ र त्यही अनुदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा हामीले वितरण गरेका छौँ । सीमित व्यावसायिक र उद्योगी वर्ग छन् । उद्योगीलाई हामीले उद्योग खोल्नुस्, विभिन्न ऐनहरूले छुट दिएको छ भनेका छौँ । त्यसमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट थप छुट चाहियो भनेर मागहरू पनि आइरहन्छ । त्यसो हुँदा आयकरको दर हामीले अझै बढाएर १०, २०, ३०, ३६ पा¥यौँ । तत्काल योभन्दा माथि जाने स्थिति छैन । दायरा बढाउनेभन्दा कहाँ बढाउने त ? कृषिको व्यवसायीकरण गरेर त्यहाँको आम्दानीमा कर लगाउन लामो समयदेखि छलफलमा छ । होइन भने अरू व्यवसायमा कर लगाएर प्रगतिशील कर प्रणालीमा जाने भनेको सम्पत्ति कर तलो तहमा दिइएको छ । सम्पत्ति करको प्रभावकारिता अझै बढाउनु छ । सम्पत्ति करमा जाने, एकपटक तिरेपछि सिर्जना भएको सम्पत्तिमा दोस्रो पटक कर लाग्छ कि लाग्दैन ? अहिले लाभांश करमा पनि त्यही विषय उठेको छ । आयकर तिरेर कुनै कम्पनीमा लगानी ग¥यो, फेरि त्यसको पनि पैसा तिरेर दोहोरो करको मारमा पर्ने हो कि । त्यसो हुनाले दोहोरो कर पनि पार्न तिराउन हुँदैन र निश्चित आम्दानीभन्दा तल भएकोलाई पनि आयकरमा ल्याउन मिल्दैन । औद्योगिक विकासका लागि पनि कर छुट दिइरहनुपर्ने भएको छ । त्यसैले जहाँ जहाँ आयकर थप आउने सम्भावना छ त्यहाँ प्रत्यक्ष कर बढाउने हो त्यो पनि व्यवसायलाई थप प्रतिकूल नगरिकन ।
समग्र कर प्रशासनको सुधार गर्दै सेवाग्राहीलाई खुसीले कर तिर्ने माहोल बनाउने योजना के छन् ?
पहिलो कुरा, कर असुल्नेको स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य गर्ने हो । स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य नगरुञ्जेल कर तिर्ने र लिनेबीच मोलाहिजा अन्त्य हुँदैन । अब अधिकांश ठाउँमा हामीले स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य गर्दै छौँ । जहाँ स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य हुन्छ, त्यहाँ एकतहभन्दा माथि दुइै तीनवटा तहसम्म जाने गरी हुनुपर्छ । त्यस्तै एकल निर्णय अवस्थाको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
तिरे पनि हुने नतिरे पनि हुने, ढिला गरे पनि हुने, उठाए पनि हुने नउठाए पनि हुने यस्ता नीतिगत द्विविधा रहेसम्म मोलाहिजा चलिरहन्छ । त्यसैले कर प्रणालीको सरलता र दोहोरोपन हटाउन कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्दै जाने हो । कर प्रणालीमा सुधार प्रक्रियाको कुरा पनि छ । दिक्तेलको मान्छेले मानौँ लहानमा कर तिर्नुपर्छ, रसुवागढीमा व्यापार गरेको छ त्यसको कर तिर्न बालाजु आउनुपर्छ, सोलुखुम्बुको माथिल्लो गाउँपालिकामा व्यवसाय भएको छ भने कर तिर्नलाई ४०÷५० किलोमिटर जानुपर्छ । मतलव भौगोलिक रूपमै विकटता भयो । भन्सारमा पनि त्यही हो, भन्सार बिन्दु टाढा छन् अनि आफ्नो घरअगाडि भारतीय बजार छ कर तिर्न भने ४० किलोमिटर पर जानुपर्छ । त्यसो हुँदा भन्सार बिन्दु पनि घर कार्यालय नजिक बनाउन अहिले व्यापक रूपमा मैले गरेको काम सेवा कार्यालयको विस्तार र भएका कार्यालयलाई ‘अपग्रेड’ र भन्सार कार्यालयमा छोटी भन्सारलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने ।
स्वयं करमा पनि धरै झन्झट बाँकी नै रहेको पाइन्छ नि ?
प्रविधिमा स्वयं कर घोषणा विधि लागू गर्दा आफ्नो कम्प्युटरबाट डाटा राख्न सकिने तर भौचर भर्न बैङ्कमा जानुपर्ने अवस्था छ । अझ फोटोकपी लिएर, स्क्यान गरेर बुझाउ । अझ त्यो फोटोकपी त्यो दिन ‘कन्डिसनल’ मात्र हुन्छ । त्यो भौचर बैङ्कमा परीक्षण गरेर बैङ्क खातामा पैसा छ नभनुञ्जेल भुक्तानी भएको पनि थाहा हुँदैन । बैङ्कको खातामा पैसा छ कि छैन भनेर बैङ्क खाता नम्बर दिने अनि त्यसको आधारमा रकम हेर्ने र कर कार्यालयले स्वतः पैसा पाउने बनाउन जरुरी हुन्छ । हामीले सोचेको पनि यस्तै हो । यसले गर्दा तपाईंले भौचर भर्नु पर्दैन । प्रशासकको अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन अर्थात् ‘फेसलेस’ मै काम गर्न सकिन्छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि पनि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा छ ।
कर प्रशासनलाई अझै सेवाग्राहीमुखी कसरी बनाउने ?
प्रशासकहरूको मनोवृत्ति पनि परिवर्तन गर्नुछ । पहिलो कुरा कर प्रशासकहरू सेवक हुन् । हामी सेवक हौँ भन्ने बुझ्नु प¥यो । सबै करदाता बेइमान छन् भनेर हैन कि पहिले हेर्दा इमानदारीपूर्वक आफ्नो आम्दानीको कर तिरेको छ वा छैन त्यसरी हेर्नुपर्छ । कर तिरेको छैन भने छानबिन गर्दै जाने हो । त्यो त पछि आइहाल्छ नि । करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसकारण पहिलो सन्देश करदातालाई सम्मान गर्ने हो । करदाताकै करबाट हामीले तलब खाएका छौँ, हाम्रो राज्य चलेको छ, करदाताले उनले आम्दानी नगरिदिएको भए मुलुक ऋणमा डुब्थ्यो भन्ने तरिकाबाट सोच्नुपर्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने र त्यहीअनुसार हामीले ठूला करदाता, असल करदाताहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बनाउनुपर्छ । कुनै कर लिने अधिकारीका बारेमा गुनासो आएमा त्यसलाई यथोचित विधि पु¥याएर गरिरहेका छौँ । त्यसो हुनाले थर्काएर हप्काएर हँुदैन ।
