निजी क्षेत्रले सरकारको कमजोरी देख्ने र सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढी व्यापारमुखी भएको देख्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ । यद्यपि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य तुलनात्मक रूपमा बढेको छ तर यस्तो परिस्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव आन्तरिक लगानीमा भने खासै देखिएको छैन । प्रस्तुत छ व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा संरचनागत सुधारबीच पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको छनक नदेखिएको, समग्र कर प्रणालीमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा, निर्यातका कमजोरी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी कार्ययोजनाका विषयमा संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी नेतृत्वमा रहनु हुने शेखर गोल्छासँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मी र गोपालचन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानी :
सङ्क्रमणकाललाई कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकेको विगत थियो तर अहिले स्थायित्वको परिस्थिति बनिरहँदा पनि आन्तरिक लगानीमा त्यसको प्रतिविम्ब किन नदेखिएको ?
पक्कै पनि, हाम्रो पुस्ताले देखेको सबैभन्दा बलियो सरकार अहिलेकै हो । बलियो सरकार आउँदा निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढ्नु पनि स्वभाविक हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सरकारको नाराले पनि हामीलाई उत्साहित बनाएको थियो । यो सरकार आइसकेपछि धेरै सकारात्मक काम पनि भएका छन् तर धेरै बाँकी पनि छ । नेपालमा पहिलेको तुलनामा लगानीको वातावरण सुध्रिएको छ, पहिलेको चुनौती केही कम भएको छ । उदाहरणका लागि ऊर्जा क्षेत्र र श्रम सम्बन्धमा भएको सुधार । लामो समयसम्म उद्योगधन्दामा बन्द हड्ताल हुने अवस्था अहिले छैन । लगानीसँग सम्बन्धित धेरै कानुनमा सुधार आएको छ ।
तर पहिले पनि भएको र अहिले पनि उत्तिकै चुनौती रहेको भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ हो । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने त्यसको लागत एकदमै धेरै छ । हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था एकदमै कमजोर छ, सडकदेखि विमानस्थलसम्म । कलकत्तादेखि भैरहवासम्म सामान ल्याउनुभन्दा भैरहवादेखि काठमाडौँ ल्याउँदा महँगो पर्छ । यस्तै एकीकृत भन्सार बिन्दुको कार्यान्वयन, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषय पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । पारवहनको खर्चको तुलना गर्ने हो भने अरू देशको तुलनामा तीन गुणा महँगो छ हाम्रो । अर्कोतिर विदेश जाँदा हामी सबैभन्दा बढी मिहिनेती भनेर चिनिन्छौँ तर देशभित्र हाम्रो उत्पादकत्व कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि हामी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर उत्पादकत्व भएको देशमा पर्छौं । ऊर्जाकै कुरा गर्ने हो भने हामी अर्को वर्ष ‘सरप्लस’ हुन्छौँ । भारतलाई चार रुपियाँमा बेच्नुभन्दा नेपाली उद्योगलाई सस्तोमा दिएर प्रतिस्पर्धी बनाऔँ न भन्ने हाम्रो तर्क छ । निर्यात गर्नुभन्दा पहिला सस्तोमा नेपाली उद्योगलाई बिजुली दिनुपर्यो भन्ने सरकारसँग हाम्रो बलियो माग हो । यी सबै कारणले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढी छ ।
एकातिर परिस्थिति सुध्रिएको भन्नुभयो, अर्कोतिर उत्तिकै चुनौती देखाउनुभयो । यस किसिमको अवस्थामा लगानी बढाउने विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रले वास्तवमा के सोचिरहेको छ ?
विश्वको हरेक निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । नाफामूलक भएनौँ भने व्यवसायलाई विस्तार गर्न सक्दैनौँ । नेपालको निजी क्षेत्र पनि नाफामूलक छ भन्न हामीलाई कुनै हीनभावना छैन । त्यही नाफामूलक भएकै कारण कर तिर्न सकेका छौँ । आज नाफा कहाँ छ, भने त्यो व्यापारमा छ । सरकारले सहज वातावरण बनाइदिन्छ भने त उद्योग आफै आउँछ । हामी व्यापारतिर किन गइरहेका छौँ भने हामी नाफामूलक हौँ । उद्योग सञ्चालन गरेर नाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने हामी उद्योग लगाउँछौँ । व्यापारतिरको सजिलो बाटो रोकेर उद्योग सञ्चालन गर्ने बनाउन ‘पोलिसी सिफ्ट’ आवश्यक छ । यतिभन्दै गर्दा पनि हामी मर्यादित भएर देशको कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर नाफा आर्जन गर्नसक्छौँ । त्यसको सुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाइ दिनुपर्छ ।
उद्योग, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित पुराना कानुनमा सुधार आउँदा पनि त्यसको लाभ निजी क्षेत्रले लिन नसकेको हो ? अथवा अझै कस्तो किसिमको सुधार आवश्यक हो ?
अहिले धेरै कानुनमा सुधार आएको छ, जस्तो श्रम ऐन । यसमा श्रम लचकताको कुरा समावेश छ तर उत्पादकत्वको कुरा भने छैन । हाम्रो भनाइ त्यसमा उत्पादकत्वको कुरा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हो । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ । अहिले यसमा एक लाखको हाराहारीमात्र मजदुरको सहभागिता छ, जुन कम हो । यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार छ तर त्यहाँ रहेका व्यवस्था अन्य ऐनले काटेको छ । सेज र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रको सहभागिता आएको छ । यद्यपि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू यसमा छन् ।
सरकारले निकै सुधार गरेको भनिएको कर प्रणालीका कतिपय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रले खोजेको प्रणाली कस्तो हो ?
कर प्रणालीका सम्बन्धमा दुई खाले समस्या देखिन्छ । एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष के भने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण हो । जुन देशमा निजी क्षेत्रमाथि भरोसा र सम्मान छ, त्यो देशको अर्थतन्त्रले प्रगति गरिरहेको हुन्छ, लगानीको वातावरण सुधार हुन्छ भन्ने दृष्टान्त विश्व परिवेशले पुष्टि गरेको छ । त्यो नेपालमा कमी छ । दक्षिण एसियामै कर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा नेपाल अगाडि आउँछ । यसले यहाँको निजी क्षेत्र कर तिर्न उदार रहेको पुष्टि गर्छ तर नेपाली व्यवसायीलाई अझै पनि सम्मानको दृष्टिले हेरिन्न । उदाहरणका लागि सरकारी अनुगमन हेर्नुस्, व्यवसायीलाई तर्साइन्छ । हामी अनुगमनको विरोधी होइनौँ । गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई महासङ्घले पनि संरक्षण गर्दैन पनि तर, घटनाक्रम हेर्दा दम्भ देखाउन अनुगमन गरेको पाइन्छ । मिडिया साथै लगेर अनुगमन गरेर व्यवसायीको चरित्र हत्या गरिन्छ । उसलाई तत्काल ठग चित्रित गराइन्छ । विधिवत कानुनी प्रक्रियाले पो दोषी ठहर हुने होला नि ? हामी अनुगमनको पक्षमै छौँ, तर यसको पनि आचारसंहिता चाहिन्छ, मानमर्दन हुनुभएन । न्यायिक निष्कर्षपछि मात्र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कर्पोरेट करका विषयमा व्यवसायीहरूको निकै गुनासो छ नि । किन ?
यसमा धेरै द्विविधा छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दिइएका कतिपय छुट अन्य कानुनले काटेको अवस्था छ । हामी अझै पनि भ्याटका कारण समस्यामा छौँ । हामीलाई भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परेको छ । भन्सारका सन्दर्भमा कतिपय भन्सारको सन्दर्भ मूल्यसूची उपयुक्त छैन । अन्तःशुल्कका विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था पनि लगानीमैत्री बनाइनुपर्छ । व्यवसायीले लगानी गर्छ पैत्रिक सम्पत्तिबाट तर त्यस्तो सम्पत्ति लेखाङ्कन भएको हुँदैन । यो अवस्थाले व्यवसायीलाई सशंकित बनाइरहेको छ । कर निर्धारणमा चित्त बुझेन भनेर न्याय माग्न जाँदा हामी आधा सजाय भोगिसकेर मात्र जान पाउने अवस्थामा छौँ । हामीले दाबीको ५० प्रतिशत धरौटी राखेपछिमात्र न्यायको दर्खास्त गर्न पाउँछौँ । यो त संविधानले दिएको संवैधानिक उपचारको हकविरुद्धको व्यवहार भयो । न्यायाधीकरण अझै स्वायत्त र बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आवश्यक पर्दा डीजीले गरेका निर्णय उल्टाउन सक्ने आँट र वातावरण उनीहरूलाई दिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पछिल्लो समय आयात घटेको र निर्यात बढेको प्रवृत्ति देखिन्छ तर हाम्रा उत्पादनभन्दा पनि कच्चा पदार्थ आयात गरेर त्यसमा ‘भ्यालु एड’ गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको देखिन्छ । निर्यातमा हामी आन्तरिक उत्पादनबाटै प्रतिस्पर्धी किन बन्न सकेनौँ ?
हामीकहाँ उद्योगको नाफा प्रतिस्पर्धी छैन । नेपालमा व्यवसाय लागत उच्च छ । हामी सानो स्तरमा काम गर्छौं तर विदेशी उत्पादन अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी छन्, उत्पादन लागत त्यहाँ कम छ । यसले गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गर्न नै धेरै सस्तो पर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यतापछि हामीले पाएका लाभका विषयमा अब समीक्षा हुनु जरुरी छ र मुख्य कुरा नेपाली उद्योगलाई अझै संरक्षण गर्नै पर्छ ।
सरकारले निकै ठूलो अभियानका रूपमा लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको जुन उत्साहप्रद सहभागिता हुनुपर्ने हो त्यो किन नभएको होला ?
हामीले श्रम ऐन ल्याउँदा विदेशमा जस्तै निश्चित समयका लागि करारमा कर्मचारी राख्न पाउनुपर्छ भनेका थियौँ । त्यो सुविधा हामीले पाएका पनि छौँ । त्यतिबेला श्रमिकको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षाको कुरा आएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसलाई स्वीकार गरेकै हो तर अहिले जुन किसिमको कोष बनेर आएको छ त्यसमा केही कमजोरी छन् ।
सामाजिक सुरक्षा सफल हुन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको आफ्नो भूमिका स्पष्टरूपमा परिभाषित हुनुपर्छ । कोषमा रहेको रकमको सही तरिकाले पारदर्शीरूपमा व्यवस्थापन र नियमन गर्ने काम सरकारको हो । श्रमिक अथवा युनियनको जिम्मेवारी कोषमा दर्ता हुने हो, यो रोजगारदाताको जिम्मेवारी होइन । किनकि सामाजिक सुरक्षामा दर्ता भइसकेपछि श्रमिकले त्यही कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । सरकारले यसलाई रोजगारदाताको जिम्मेवारी भने पनि त्यो होइन । नियमअनुसार कोषमा ११ प्रतिशत श्रमिकको तलबबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताले गरेर ३१ प्रतिशत रकम राखिदिनुपर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताको हो ।
यद्यपि यहाँ जिम्मेवारी निर्वाहमा पनि समस्या छ । जुन हिसाबको सञ्जाल र पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । एप्सबाटै सबै जानकारी श्रमिकले लिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष आइसकेपछि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष पनि यसमै गाभिनुपर्ने हो । श्रमिक युनियनले श्रमिकहरूलाई कोषमा दर्ता हुन उत्साहित गर्ने हो नि तर ऋण नपाउने, करको अस्पष्टताजस्ता विषयले युनियनले पनि उत्साहित गर्न नसकेको अवस्था छ । सुविधा पनि न्यूनतम छ । यसमा सरकारको कुनै योगदान छैन ।
रोजगारदाताको अर्थात् हाम्रो खर्च १.६ प्रतिशतले बढेको छ तर यसमा हामीले सहमति जनाएकै हौँ । मजदुरको सुरक्षाको विषयमा हामीलाई डर छ । अझ अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो खर्च बढ्ने देखिन्छ । किनकि मजदुरले पहिला हामीलाई जसरी दिनुहुन्थ्यो त्यसरी नै दिनुहोस्, नकाट्दिनुहोस् भन्नुहुन्छ र बाँकी २० प्रतिशत थप भन्ने कुरा अनौपचारिक क्षेत्रमा पहिला नै थपेर दिएको अवस्था थियो । यो सबै कुराको समाधान नभएसम्म कोष सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने पेन्सनको परिमाण जम्मा भएको रकमको तुलनामा न्यून हुने, बैङ्क ब्याज नै धेरै हुने र बचत भएको साँवा नै नपाउने अवस्था हुन्छ भनिन्छ नि ?
अहिले बचतमा बोनस दिने भनिएको छ, तर स्पष्ट छैन । श्रमिकले त पेन्सनमा पाउने परिमाण त ब्याजमात्रै हो मेरो साँवा रकम खोइ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । श्रमिकले जम्मा गरेको रकम आवश्यक पर्दा कुनै रूपमा झिक्न पाउने व्यवस्था नभएकाले पनि श्रमिक यसमा आकर्षित नभएको देखिएको छ । मजदुरलाई आकर्षित गर्ने विषयमा टे«ड युनियन र सरकार दुवैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी साधारण सभाबाट सो संस्थाको नेतृत्व तपाइँले लिँदै हुनुहुन्छ । नेतृत्वमा पुगेपछि कस्तो सुधार र नयाँ काम थालनी गर्ने योजना छ ?
विधान संशोधनको कुरा हाललाई टरेपछि चैतपछि म नेतृत्वमा आउँदैछु । महासङ्घको मेरो परिवार र निजी क्षेत्रका लागि मन्दिर जस्तै मान्छु । सबैभन्दा पहिले साना–ठूला जुनसुकै किसिमका उद्योगमा पनि लगानीका लागि रहेका समस्या पहिचान गर्ने र समाधान खोज्नेमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ । यसका लागि समग्र निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरेर लगानी बढाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ । यी योजनालाई सघाउ पु¥याउने र आर्थिक विषयवस्तुमा उपयुक्त धारणा बनाउने क्षमताको विज्ञ समूह बनाउने योजना छ ।
हाम्रो सुधार र प्रभावकारिताका लागि महासङ्घको सचिवालयलाई अझै चुस्त बनाउने योजना छ र महìवपूर्ण कुरा महासङ्घ सबै उद्यमी व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा अझै सक्रिय हुनेछ । हामी एक ढिक्का भएका छौँ । जुनसुकै पदाधिकारी आए पनि एकताबद्ध भएर काम गर्ने र महासङ्घलाई थप उचाइ दिने मेरो योजना छ ।
