नेपालगञ्ज समाचारदाता
नेपालगञ्ज, मङ्सिर १८ गते । बाँकेको नौबस्तामा ५२५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र झन्डै आधा क्षेत्रफलमा खुम्चिने भएको छ । यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि हाल आएर सो औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घट्दै २७७ बिघा मात्र बाँकी छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि ३३८ बिघाको लालपुर्जा पाइए पनि त्यहाँ रहेको सशस्त्र प्रहरी क्याम्प र निर्माण भइरहेको क्षेत्रीय कारागार तथा स्थानीय बासिन्दालाई ६१ बिघा जग्गा छोड्दा २७७ बिघा मात्र बाँकी रहेकोले सोही जग्गामा निर्माण गरिन थालिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी क्याम्प र क्षेत्रीय कारागार निर्माण तथा त्यहाँ बसेको बस्तीलाई औद्योगिक क्षेत्र रहने भनिएको जग्गाबाटै जमिन वितरण गर्नु परेकोले क्षेत्रफल घटेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका लागि डीपीआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो तर स्थानीय घरधनीको सङ्घर्ष समितिले त्यो सङ्ख्या झन्डै दोब्बर रहेको दाबी गरेपछि थप समस्या भएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी, सुकुम्बासी बस्ती र क्षेत्रीय कारागारका लागि क्रमशः २०, ३१ र १० बिघा गरी ६१ बिघा जग्गा छाड्ने सहमति भएकोले क्षेत्रफल घटेर २७७ बिघामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउने उद्देश्यले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गरिसकिएको प्रमुख पुनले बताउनुभयो ।
त्यसको असरबारे सुझाव लिन वन मन्त्रालयले ३० दिने सूचना जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले सो सूचनाको म्याद सकिएपछि कसैले राय सुझाव दिएमा थप छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएपछि नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार वनको स्वीकृतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, ढल, विद्युतीकरणको काम सुरु हुनेछ । नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई न्यूनतम शुल्कमा ४० वर्षका लागि उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा भाडामा दिने
योजना छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय गत वर्ष स्थापना गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि डेढ वर्षअघि नै प्रस्ताव माग गरिएको थियो । सो प्रस्तावअनुसार २५० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशय पत्र दर्ता गराएका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पुनले बत(ाउनुभयो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सङ्घीय सरकारले १० करोड, प्रदेश ५ सरकारले पाँच करोड र स्थानीय तहले करिब एक लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएका थिए ।
