सीता शर्मा
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । पछिल्लो एक महिनामा दलहनको मूल्य आकासिएको छ । सो अवधिमा दालमा प्रतिकेजीमै ३० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार तेल, चामल, आँटा, चिनीलगायतको मूल्य प्रतिकेजी एक÷दुई रुपियाँ मात्रै बढे पनि दलहनको मूल्य प्रतिकेजीमा ३० रुपियाँसम्म बढेको छ । सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मासको दाल सबैभन्दा बढी महँगो भएको छ । अघिल्लो महिना प्रतिकेजी १३० रुपियाँमा पाइने उक्त दाल अहिले बढेर प्रतिकेजीकै १६० रुपियाँ पर्छ । यस्तै, प्रतिकेजी ९० देखि १०५ रुपियाँमा पाइने मुसुरो दाल अहिले बढेर एक सयदेखि १३० रुपियाँ पर्ने भएको छ भने नेपाली रहर दाल प्रतिकेजी १४० रुपियाँबाट १६० पुगेको छ । मुङको खोस्टासहितको दाल प्रतिकेजी १५० बाट १६० रुपियाँ र छाँटा दाल प्रतिकेजी १५० बाट बढेर १७० रुपियाँ पुगेको छ । त्यसैगरी गेडागुडीमा राजमा, चना, केराउमा पनि अघिल्लो एक महिनाभन्दा प्रतिकेजीमा पाँचदेखि १० रुपियाँसम्म बढेको छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको एक वर्षसम्म पनि नियमावली आउन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनका क्रममा जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि सामान्य जरिवाना मात्रै गर्ने प्रचलनले बजारमा डरलाग्दो बेथिति बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाली बजारमा कुनै क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ उपभोक्ता नठगिएका होउन् । सरकारले १० वर्षदेखि बजार अनुगमन गर्दा मूल्यसूची र बिल बिजक भन्दै आएको छ र अहिले पनि त्यही मूल्य सूची बिलबिजक जारी गर्न परेको छ भने कसरी बजार अनुगमनको प्रभाकारी भयो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारको अनुगमन बिलबिजक र मूल्य सूचीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा मूल्य, गुणस्तर र नामतौलमा उपभोक्ता झनै बढी ठगिने गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो पटक दाल महँगो हुनुको कारण खासै नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, महँगो हुने भए सबै वस्तुको मूल्य बढ्नुपर्ने दाल मात्रै बढी महँगो भएको छ, सरकारका अनुगमनकारी निकायले पनि त महँगो हुनुको कारण खोज्नुप¥यो नि । त्यसो त विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०२६÷७७ को साउनदेखि मङ्सिर १८ गतेसम्म उपत्यकामा ७३२ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेकोमा २६१ वटा लाई ५१ लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गरेको जनाएको छ । जरिवाना गरिएका फर्मलाई पाँच हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विमागबाट गरिने नियमित अनुगमन अहिले पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बजार अनुगमन निरीक्षकलाई तालिम दिने, बजार अनुगमन मापदण्ड तयार गर्ने काम भएपछि व्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन अगाडि बढ्ने उहाँको दाबी छ । साथै उहाँले सरकारको पछिल्लो बजार अनुगमनमा बिलबिजक र मूल्य सूची बजार अनुगमनको पूर्वाधारका रूपमा लिएर यसमै केन्द्रित भएर अनुगमन भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले तरकारी र दालको मूल्य बढेको भन्ने कुराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएर यसको भोलि नै अनुगमन गरिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
