लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, पुस ५ गते । सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर शतप्रतिशत लागू भएको जनाए पनि सहकारीहरूले भने आफूखुसी ब्याज लिँदै आएका छन् । मनोमानी ब्याज उठाउन थालेपछि विभागले सहकारीहरूलाई गत साउन १९ गतेदेखि सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने गरी तोकिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
विभागले भने पूर्ण कार्यान्वयन भएको जनाएको छ । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले भन्नुभयो, सन्दर्भ ब्याजदर शतप्रतिशत लागू भएको छ सहकारीहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिएको छ भने विभागमा उजुरी गर्नु हामी कारबाही गर्छौं, अनुगमन पनि गरेका छौँ ।
विभागको दाबीलाई जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड काठमाडौँले भने चुनौती दिएको छ । बढी ब्याजदर लिने सहकारीको नाम उल्लेख नगरीकन सङ्घका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद चौलागाईंले भन्नुभयो, कोही–कोही सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिएका छन, कोहीले त्योभन्दा पनि कम लिएका छन, सैद्धान्तिक रूपमा सन्दर्भ ब्याजदरप्रति हाम्रो विरोध छ ।
सहकारीहरूले सन्दर्भ ब्याजदरसँग सेवा शुल्कको नाममा बढी ब्याज लिइरहेको विभागका अधिकारी बताउँछन । सहकारीहरूले १६ प्रतिशतसँगै सेवा शुल्क, फर्म शुल्क, प्रवद्र्धन शुल्क, अनुगमन शुल्कलगायतको नाममा पाँच प्रतिशतसम्म बढी ब्याज लिँदै आएका छन् ।
सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नु सहकारिताको स्वतन्त्रतामा हनन भएको सङ्घको दाबी छ । अध्यक्ष चौलागार्इं भन्नुहुन्छ, राज्यले औसतमा ब्याजदर तोके पनि सहकारीलाई क्याप गर्न पाउँदैन, १६ प्रतिशतभन्दामाथि जान नपाउने कुरा सहकारीको स्वतन्त्रतविपरीत छ । सहकारीमा बेथिति छ मनलाग्दी ब्याज लिएका छन् भने अनुगमन गरेर कारबाही गरे स्वीकार्य हुने अध्यक्ष चौलागार्इंको भनाइ छ ।
१६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरलाई नमान्ने भन्दै सहकारी सङ्घहरूले संशोधनको लबिङ गरेका छन् । बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ अनुसार विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो । ऐन, नियमावली अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भने सन्दर्भ ब्याजदर अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई नसकेको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष केशव वडाल भन्नुहुन्छ, हाम्रो बुझाइमा कुनैमा लागू नभएको हुनसक्छ तर ९५ प्रतिशत सहकारीमा लागू भएको छ, सहकारी आन्दोलनका सबै अगुवा महासङ्घ, सहकारी बैङ्क, सहकारी विकास बोर्डलगायत सबै नियकाको संयुक्त निर्णय हो यो, सन्दर्भ ब्याजदरले कृषि सहकारी उत्साहित छन् ।
