कैलाश लामा
चरीकोट (दोलखा), पुस ८ गते । किबी जोनका रूपमा परिचित हिमाली जिल्ला दोलखामा यस वर्ष करिब तीन सय मेट्रिक टन किबी फलेको छ । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँ मूल्य हुँदा पनि यो उत्पादन तीन करोड रुपियाँको रहेको छ ।
किबी जोन परियोजनाअन्तर्गतका भीमेश्वर नगरपालिका, जिरी नगरपालिका, गौरीशङ्कर, बिगु, कालिञ्चोक र शैलुङ गाउँपालिकाका २२ वडाका दुई सय हेक्टर जमिनमा उक्त परिमाणमा किबी उत्पादन भएको हो । अघिल्लो वर्ष १८५ मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा यस वर्ष झण्डै दोब्बरले किबी उत्पादन बढेको हो । उत्पादित किबी स्थानीय बजारमा आधा र बाँकी काठमाडौँको बजारमा बिक्री गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ दोलखाअन्तर्गत किबी जोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत मोहनप्रसाद खतिवडाले मोन्टी जातका ६० प्रतिशत, एलिसन जातका ३० प्रतिशत, हेवार्ड जातका ५ प्रतिशत र अन्य ५ प्रतिशत किबी उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो । विशेष गरी कात्तिक र मङ्सिरमा टिप्नुपर्ने किबी टिपेको दुई महिनाभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि दोलखाका ठूलादेखि साना बजारमा अहिले किबी फल पाउन सकिन्छ ।बिग्रने डरले एकैपटक बजारमा किबी ल्याउनुपर्ने भएपछि किबीको भाउ नपाएको भीमेश्वर नगरपालिका–६ का किसान बलराम थापाले गुनासो गर्नुभयो तर लामो समय किबी बिक्री नभएर बिग्रेको अवस्था भने छैन ।
किबी किसानले एक सय ग्रामभन्दा माथिलाई ए ग्रेड, ७०–१०० ग्रामलाई बी ग्रेड र ७० ग्रामभन्दा मुनिकालाई सी ग्रेड निर्धारण गरी बिक्री गर्न थालेपछि उपभोक्ताले पनि मूल्यअनुसारको किबी छानीछानी लाने गरेको चरीकोट बजारका व्यापारी चित्रप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । अहिले किसानले बोटबाटै प्रतिकेजी १५० रुपियाँमा किबी बेचिरहेका छन् भने दोलखाको स्थानीय बजारमा ग्रेडअनुसार प्रतिकेजी १८० देखि दुई सय रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । किबी जोन सञ्चालक समितिका संयोजक उषा थापाले किसानको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै भीमेश्वर नगरपालिका–८, बोचमा किबी कोल्डस्टोर बन्दै गरेकाले अर्को वर्षदेखि किबी किसानलाई राहत मिल्ने बताउनुभयो ।
किबी जोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत खतिवडाले किबी किसानलाई प्रोत्साहन दिन चालू आर्थिक वर्षमा दुई र पाँच केजीका चार हजार कार्टोन बक्स निःशुल्क वितरण गरेको बताउनुभयो ।
किबी किन्नका लागि काठमाडौँका सेफ फुड एलाइन्ससँग सम्झौतासमेत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब किबीबाट स्थानीयस्तरमै जाम, जेली, वाइन र क्यान्डी उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।
