लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, पुस १२ गते । ग्यास उद्योग सञ्चालनको लाइसेन्स लिएर कमिसन खान पल्किएका व्यवसायीको लाइसेन्स अनुमति खारेज गरिने भएको छ । नेपाल आयल निगमले ९० दिनको सूचना प्रकाशन गरी अनुमति खारेज गर्न लागेको हो । निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ९० दिनभित्र प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) लिन नआए अनुमति खारेज हुने निगमले जनाएको छ ।
एलपी ग्यास उद्योग निर्माणको अनुमति लिएका व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनमा भने अनिच्छा देखाएका छन् । पाँच वर्षअघि ग्यास उद्योग निर्माणका लागि नेपाल आयल निगमबाट अनुमति लिएका व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरी पीडीओ लिन आएका छैनन । पीडीओ लिन नआएपछि निगमले ९० दिनको सूचना जारी गरेको हो ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ९० दिनभित्र लिन नआए अनुमति खारेज गरिने निगमले जनाएको छ । पाँच वर्षसम्म पनि पीडीओ लिन नआएपछि सूचना प्रकाशन गरेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो । उद्योगीहरूले पीडीओ लिएपछि एकपटकको ढुवानीका लागि एउटा ग्यास बुलेट बराबरको रकम धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । सोही पीडीओ देखाएर इन्डियन आयल निगमबाट व्यवसायीहरूले एलपी ग्यास ढुवानी गर्दछन् ।
निगमका अनुसार ग्यास उद्योग अनुमति खुला गर्दा करिब १६ कम्पनीले अनुमति लिएका थिए तर हालसम्म जम्मा तीनवटा कम्पनीले उद्योग निर्माण गरी पीडीओ लिन आएका छन् । निगमका निर्देशक दीपक बरालका अनुसार साइपाल ग्यास कैलाली, सगरमाथा ग्यास नवलपरासी र नेपाल ग्यास धनुषाले पीडीओका लागि निवेदन दिएका छन् । बराल भन्नुहुन्छ “पहिला उद्योग निर्माणका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या धेरै थियो थर उद्योग निर्माण गरेर पीडीओ लिन आउनेको सङ्ख्या कम छ, हाम्रो सूचनामा धेरै व्यवसायीले बनाएका छैनन्, अब अन्तिम म्यादसम्म चार÷पाँचवटा कम्पनी आउलान् ।”
निगमले निर्माणाधीन उद्योगहरूलाई छिटो काम सम्पन्न गरी पीडीओ लिन सूचना गरेको छ तर व्यवसायीहरू भने सरकारले अन्योल सिर्जना गरेको जनाएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नु आवश्यकता नरहेको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी भन्नुहुन्छ “अहिले राज्यको सोच एउटा छ विद्युत्ले ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने सरकार भन्छ, अर्कोतिर निगमले आफै उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको छ, भएका उद्योगहरूको भविष्य के हुने हो अन्योल छ, हाल चलिरहेका उद्योगहरू पूर्ण क्षमताका सञ्चालन हुने सकिरहेका छैनन्, अहिलेकै उद्योगहरूलाई काम पुगेको छैन ।”
सङ्घका अनुसार हाल करिब ५७ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । मागअनुसार उद्योग धेरै भइसकेको सङ्घको दाबी छ । “नयाँ उद्योग आउनु कत्तिको सान्दर्भिक हो, संसदीय समितिले ग्यास उद्योग धेरै भइसक्यो अध्ययन गरेर क्षेत्रगत रूपमा आवश्यक ठाउँमा दिनु भनेको छ तर जथाभावी उद्योग खोल्न खोजिएको छ यसले उपभोक्तालाई थप भार पार्छ” भण्डारीको भनाइ छ । ग्यास उद्योग र सिलिन्डर पनि नेपाली बजारमा बढी भएको सङ्घको दाबी छ । एक करोड २५ लाख सिलिन्डर बजारमा छन् तर उद्योग सञ्चचालन गर्न चाहनेलाई रोक्न नसकिने तथा खुला बजार अर्थनीतिअनुसार आवश्यक रहेको र माग भएअनुसार नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि आवेदन खुलाइएको निगमको दाबी छ । व्यवसायीहरू भने नयाँ उद्योग सञ्चालनमा त्यति इच्छुक नदेखिएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । निगमले २०७१ माघ १४ गते सूचना प्रकाशन गरी नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि आवेदन खुलाएको थियो ।
