logo
२०८१ मंसिर १० सोमवार



सम्पत्ति शुद्धीकरण चासो र चिन्ताको विषय हो

अर्थ |


सम्पत्ति शुद्धीकरण चासो र चिन्ताको विषय हो


राज्यको तीनखम्बे अर्थ नीतिअनुसार सहकारीलाई एउटा खम्बा मानिएको छ । त्यसैअनुरूप देशभरका झन्डै ३५ हजार सहकारी संस्थालाई नियमन तथा अनुगमन गर्दै आएको सहकारी विभाग पहिल्लो समय सहकारीको शुद्धीकरण अभियानमा क्रियाशील छ । विभागबाट सहकारीहरूको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने, स्थिरीकरण कोष निर्माण गर्ने, सहकारीहरूको एकीकरण (मर्जर) गर्ने, दोहारो सदस्यता खारेज र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियान सक्रिय बनाइएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले ६० लाख मानिस सदस्य छन् । ६२ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ तर सञ्चित रकम हिनामिना गर्नेसम्मका विकृति पनि छन् । प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयका साथै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकारीको थप भूमिका बारेमा गोरखापत्र समाचारदाता लक्ष्मण दर्नालले सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको अंश ।


सहकारी विभाग के काममा व्यस्त छ ?

सहकारी ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभाग छ । यसले मुख्यतया तीनवटा काम गर्छ । एउटा सहकारी संस्थाको नियमन गर्छ । सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन, सहकारी परीक्षण र दर्ता खारेजीसम्मको काम गर्छ । अर्को अनुदान वितरण गर्छ । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू (बचत र ऋणको कारोबार गर्नेबाहेक)लाई कार्यक्रम अनुदान र पुँजीगत अनुदान वितरण गर्छ । उपयुक्त प्रोजेक्ट हेरेर अनुदान बाँडिन्छ । अर्को प्रशिक्षणको काम गर्छ । सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि तालिम, पूर्वसञ्चालन तालिम, क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्छ ।

तीनखम्बे अर्थ नीतिअनुसार सहकारीलाई एउटा प्रमुख खम्बा भनिएको छ तर यसको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक वा आर्थिक विकासमा खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । किन त्यस्तो भएको होला ?

सहकारीको सङ्ख्यात्मक विस्तार तीव्र भएको छ तर गुणात्मकताको पक्षमा हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । विशेष गरी २०४८ सालपछि नेपालमा धेरै सहकारी खुले तर तिनले सदस्यहरूका बीचमा बढी काम गर्न सकेनन् । त्यही काम गर्न हामी सक्रिय भएका छौँ । सहकारिताका लागि सहकारी सुशासनका लागि सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक वृद्धि अबको हाम्रो लक्ष्य हो ।

सहकारीमा ६० लाख सदस्य प्रत्यक्षरूपमा आबद्ध छन् । तल्लो तहसम्म सञ्जाल पनि छ तर गरिबी न्यूनीकरणमा वा नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीको प्रभाव देखिने गरी किन हुन सकेन ?

सहकारीको संवैधानिक महìव छ । तीनखम्बे अर्थ नीतिअनुसार सहकारीलाई एउटा खम्बा मानिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले ६० लाख मानिस आबद्ध छन्, सदस्य छन् । अर्को कुरा सहकारीले ६२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । सहकारीले वित्तीय साक्षरता जगाउन, गाउँगाउँसम्म चेतना अभिवृद्धि गर्न, सामूहिकताको भावना विकास गर्न, सहकारीको भावना पैदा गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । सहकारी केन्द्र वा सहरमा मात्र नभएर तल्लो निकायसम्म पुगेको पनि छ । सहकारीले जागरण ल्याउने अािर्थक समृद्धि हासिल गर्ने र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने दिशामा महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र धेरै औपचारिक छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र बढी अनौपचारिक छ । जसलाई हामीले केन्द्रीय तथ्याङ्कमा आबद्ध गर्नुपर्छ । ग्रामीण इलाकामा कृषि सहकारी, बहुद्देश्यीय सरकारीहरूले आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूलाई स्वरोजगार गराउने भूमिका खेलेकै छन् । गरिबीलाई निश्चित बिन्दुबाट तल झार्नका निम्ति सहकारीको भूमिका छ । यसले सामाजिक भावनाको विकास गरेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान किन बढी भइरहेको छैन ?

हो, सहकारी क्षेत्रले कुल जीडीपीमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउन सकेको छैन । अर्को कुरा प्रत्यक्ष रोजगारी ६२ हजारभन्दा बढाउन सकेको छैन । राजस्वमा पु¥याएको योगदान पनि अपेक्षाकृत छैन । त्यसैले हाम्रो अबको ध्येय भनेको कसरी सहकारीलाई राजस्वमा बढाउने, कसरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बढाउने, कसरी सहकारीमा बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने नै हो । अब सहकारी अभियानले बुभ्mनुपर्ने विषय योगदान कति पु¥याइयो भन्ने हुनुपर्छ ।

सहकारीभित्रको विकृति नहटाई ती कुरा पूरा हुन सक्लान् ?

जस्तो माटो त्यस्तै कमिला भनेझँै सहकारीमा पनि विकृति छ । हामी नियमकका हिसाबले हेर्दा हाम्रो उपस्थिति पनि प्रभावकारी भएन कि संस्थाहरू अराजक भए अथवा आन्तरिक सुशासन भएन कि स्वायत्तताको नाममा अराजकता फैलियो ? भन्ने प्रश्न छन् । विभागले त्यस्तो समस्या न्यूनीकरणमा पहल सुरु गरेको छ । हामीले काममा सुधार ल्याएका छौँ । फाइल रोकिने क्रमको अन्त्य भएको छ । हामी एकै दिन काम सक्छौँ र कसैले बदमासी गर्छ भने दण्डित पनि गरेका छौँ । केही सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन पालन नगरेकाले कारबाही गरेका छौँ । सहकारी प्रशासन अहिले चुस्त तरिकाले काम गरेको छ । सहकारी विभागमा प्राप्त भएका फाइल अहिले हामी बासी राख्दैनौँ ।

सहकारी विभागले पहिलोपटक सन्दर्भ ब्याजदर तोक्यो तर केही सहकारी संस्थाले विरोध गरेका छन् । सहकारीको स्वतन्त्रताविपरीत भयो भन्ने कुरा पनि छ । यसको कार्यान्वयनमा केही प्रगति भयो ?

सहकारी ऐनमै सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान राखिएको छ । प्रावधान राखिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो काम हो । हामीले विभिन्न निकाय, सहकारी संस्था, सबैको सहमतिमा साउनबाट सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेका हाँै । यसको अभ्यास के भइराखेको छ भनेर हामी अनुगमनमा पनि गयौँ । के पायौँ भन्ने सन्दर्भ ब्याजदर अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ । एकाध संस्थामा सानोतिनो त्रुटि हुन सक्छ । त्यसलाई हामी ऐनले तोकेको प्रावधान अनुसार कारबाही अघि बढाउँछौँ । सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वन गर्न कुनै समस्या पर्दैन । सहकारीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने आफ्नो फेभरमा हँुदा राम्रो नहुँदा नराम्रो भन्ने प्रचलन तोड्न पर्छ । सहकारीको समग्र सुशासनका लागि सहकारी अभियानले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसको विरोध गर्ने भनेको सोझा साझासँग बढी ब्याज खान पल्केकाले हो । सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाए पनि कतिपयले सेवा शुल्कका नाममा बढी पैसा लिएको बुझिएको छ । हामी सेवा शुल्क पनि तोक्न सक्छौँ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा केही सहकारीलाई कारबाही थालिएको छ । यसले सहकारीको हिनामिना रोक्छ ?

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षमा छ । सन् २०२० मा हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी परिपालना र अभ्यासको समीक्षा गर्ने र पुनरावलोकन हुने समय छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनाको सन्दर्भमा सहकारीले गलत ढङ्गले आर्जित सम्पत्ति वैध नबनाउन् भन्नका लागि संस्थागत र नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सहकारी क्षेत्र जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । सहकारीमा पनि गैरकानुनी आर्जित सम्पत्तिलाई सेतो बनाउने प्रचलन हुनसक्छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि पहल गरेका छौँ । अहिले पनि अनुगमन जारी छ । कतिपयलाई जरिवाना गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय हो ।

सहकारी एकीकरण (मर्जर)को अभियान थालिएको छ तर प्रभाकारी देखिएको छैन, किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ ?

सहकारी संस्थाहरू ३५ हजार भए । सानो देशमा त्यति धेरै सहकारी आवश्यक छैनन् । यसले सञ्चालन खर्च बढाएको छ । हिजोको दिनमा ह्वारह्वार्ती दर्ता भए । संस्थाहरू जोखिममा पर्न थाले, संस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सबै संस्थालाई मिलाएर बलियो संस्था बनाउन पर्ने भएकाले मर्जरको कुरा आएको हो । सरकारले सहकारी मर्जरको अभियान ल्याएको हो । हामीले सहकारी संस्थालाई एकीकरण गरेर अगाडि बढाउन सहजीकरण छौँ । यसको उद्देश्य संस्था बलिया हुन्छन् र बलिया भएपछि दिगोपन हुन्छ भन्ने हो । संस्थाको दिगोपना भयो भने सेयर सदस्यको हित अभिवृद्धि हुन्छ । संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ । बचत खाएर संस्था भाग्ने काम रोकिन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ ।
दोहोरो सदस्यता हटाउने काम पनि सुरु भएको छ । एउटै प्रकृतिको एउटै तहको सहकारी संस्थामा एउटामात्रै सदस्यता लिनुपर्छ । एउटै प्रकृतिका धेरै सहकारीमा सदस्यता कस्तोलाई आवश्यकता पर्छ भने जो खराब छ त्यसैलाई पर्छ । राम्रो गर्ने असल गर्नेका लागि एउटै सहकारी ठीक हुन्छ । गलत गर्नेले १० वटा सहकारीमा सदस्य हुने ऋण लिने अनि नतिर्ने र संस्थालाई समेत जोखिममा पार्ने प्रचलन छ । त्यसको अन्त्यका लागि सहकारी ऐन र नियमले दोहोरो सदस्यता अन्त्यको व्यवस्था गरेको छ । दोहोरो सदस्यता अन्त्य भयो भने सहकारीमा अनावश्यक सदस्य सङ्ख्या पनि देखिँदैन, गलत गर्ने व्यक्तिले गलत गर्ने ठाउँ पनि पाउँदैन, सहकारी प्रशासन र नियमन पनि बलियो हुन्छ, त्यसैले हामीले दोहोरो सदस्यता अन्त्यलाई अगाडि बढाएको हाँै ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्पलाई सहकारी अभियानले कतिसम्म सघाउ पु¥याउँछ ?

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो, लक्ष्य हो । सबै राज्य प्रशासन त्यसैमा केन्द्रित छ । अझ यसमा सहकारी किन बढी महìव छ भने गाउँ गाउँसम्म संरचना भएको सहकारी हो । ठूलो नेटवर्क भएको संरचना सहकारी हो । त्यही सहकारीको माध्यमबाट कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउन सकियो भने लक्ष्य हासिल हुन सहज हुन्छ । त्यसैले सहकारी प्रशासनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको छ ।
सहकारीले यो विषयमा योगदान दिन्छ, प्रयासरत छ । सहकारी विभागले यस वर्ष सहकारी प्रशासनलाई चुस्त ढङ्गले अगाडि बढाउने छ । अनुगमनका निर्देशिकाहरू बनाए हामीहरू कानुनीरूपमा बलियो हुन्छौँ कानुनीरूपमा बलियो भएपछि स्थानीय प्रदेश सरकारलाई सघाउन सहज गर्नेछ । सहकारी विभागको अबको उद्देश्य भनेको स्वच्छ सहकारी अभियान र स्वच्छ सहकारी प्रशासन हो । जसले लाभ लिनुपथ्र्याे तिनीहरूले लाभ लिन सकेका छैनन्, अब सदस्य केन्द्रित भएर काम गर्छाैं ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?