हेमन्त केसी
काठमाडौँ, पुस १६ गते । विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषले नेपाललाई दिने रकमबाट नेपालमा प्रदूषण कम हुने वैकल्पिक विधिमा खर्च गर्न लागिएको छ । उक्त रकम जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका जिल्लामा लगानी गरी त्यहाँको समस्या हल गर्न लागिएको हो । वातावरण प्रदूषणलगायतका अन्य समस्या समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य शहरमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर काम शुरु गर्न लागेको बताएको छ । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट केही थप निर्णयहरु गरेर काम शुरु गर्न लागिएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा सबैले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु पविर्तनको क्षेत्रमा नेपालले ०.०२७ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै आएको छ । हरित ग्यास उत्सर्जनसँगै उत्पन्न परिस्थितिबाट नेपालले ठूलो असर भोग्दै आएको विज्ञहरु बताउँछन् । हिउँ पग्लिनु, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायत असरबाट प्रभावित हुने मुलुकको अघिल्लो सूचीमा नेपाल रहेको छ । हरित ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा नेपाल एक हो ।
हरित गृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले ‘ग्रिन क्लाइमेट फण्ड’लगायत विभिन्न कोषमा केही निश्चित रकम जम्मा गर्ने र त्यस्तो रकमबाट नेपालजस्तो अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । नेपालले चार करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको र बाँकी तीन करोड २० लाख अमेरिकी डलर आगामी मार्चमा स्वीकृत हुने चरणमा रहेको छ ।
प्राप्त रकम वैकल्पिक विधिमा खर्च हुने
हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नका लागि विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषबाट नेपालले पाउने रकम यहाँ सोलार, बायोग्यास, लघुजलविद्युत्, विद्युतीय यातायात जस्ता वैकल्पिक विधिका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनको समस्या हल गर्नका लागि मानवको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नेतर्फ लगानी केन्द्रित गर्न लागिएको हो ।
उहाँका अनुसार पानीको मुहान सुकेको ठाउँमा वृक्षरोपण गरिनेछ । खानेपानीको व्यवस्थापन गरी नयाँ वातावरण कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालयले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “मानिसलाई कसरी अनुकूलन गराउने, आकाशे पानीको सञ्चय गरेर खानेपानी सुविधा पु¥याउने हो वा लिफ्ट गरेर पानीको व्यवस्था गर्ने हो भन्नेमा छौँ, यस्तै नागरिकको पोषण तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रममा ती रकम खर्च गर्न लागिएको छ ।”
विगतदेखि नै विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) शुरु भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन १० करोड अमेरिकी डलरको कार्यक्रम कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शुरु भएको छ । त्यस्तै दोलखा, सल्यान र अछाममा ‘इकोस्टिम बेस एडप्टेसन’ को काम सञ्चालन गर्नका लागि रु ५५ करोडको कार्यक्रम शुरु भएको छ । त्यसैगरी नेपाल जलवायु परिवर्तन सहायता कार्यक्रम (एनसीसिएसपी) का कार्यक्रम केही जिल्लामा चालू अवस्थामा रहेका छन् ।
कार्बन व्यापार के हो ?
जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइडजस्ता थुप्रै ग्यास हुन्छन् । त्यसमध्ये कार्बडाइअक्साइड प्रमुख ग्यास हो । त्यसलाई घटाउन वनजङ्गलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कार्बन व्यापार भनेको कार्बनडाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरुमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरु आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजङ्गलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्ववापत रकम भुक्तानी लिने गर्दछन् । कार्बन व्यापारमा रेडप्लस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । रेडप्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश वा अतिक्रमण रोक्ने, वनको क्षयीकरण वा हैसियत बिग्रन नदिने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनबाट कार्बन उडेर जान नदिने र वृक्षरोपण गरेर कार्बनको सञ्चितीकरण गर्ने गरिन्छ ।
ती पाँच कार्यले वायुमण्डलको कार्बनडाइअक्साइड सोसेर वनजङ्गलमा आउँछ । वनजङ्गलबाट कार्बनडाइअक्साइड उडेर जान पाउँदैन । कार्बन जति सञ्चित हुन्छ त्यो हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी नै कार्बन व्यापार भएको रेडप्लस कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
