सरकारलाई सहयोगी नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापमार्पmत सुझाव दिने गर्छ । यसै सन्दर्भमा यति बेला आयोग आफूले तयार गरेको दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । विकासका लागि परियोजना बैङ्क, आयोजनाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन र नियमित सुपरीवेक्षणलाई आयोगले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । प्रस्तुत छ, आयोगका यस्तै नयाँ योजना र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका विषयमा गोरखापत्रका पत्रकार गोपालचन्द्र सुवेदीले आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानी :
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहित पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनमा आएको छ महिना पूरा भएको छ । योजनाका आकाङ्क्षा पूरा गर्न योजना आयोगले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
पहिलो कुरा, हामीले यस योजनालाई मेजर डेभलपमेन्ट पोलिसी डिपार्चर दस्तावेज भनेका छौँ । यो योजना दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने सन्दर्भमा आएको पहिलो राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो । हामीले चारवटा समृद्धि र १० वटा सुखका लक्ष्यलाई स्पष्ट रूपमा योजनामा उल्लेख गरेका छौँ । यी लक्ष्यलाई अब थप व्याख्या अथवा खण्डीकृत गरेर पनि हेर्दै छौँ । यसका लागि नतिजा खाका र सूूचक निर्धारण गर्न लागेका छौँ । यस्ता सूचक राष्ट्रिय मात्र होइन स्थानीयस्तरसम्मै निर्धारण गर्न खोजेका छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यही आधारमा योजना बनाउने र स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछन् । यस आधारमा प्रदेश स्थानीय तहहरूले आवधिक योजना पनि बनाउने छन् र कार्यान्वयन गर्ने छन् । यसबाट ७५३ वटै सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजना निर्धारण गर्ने हो । सबैले सबै तहमा आयोजना बैङ्क बनाउनु पर्नेछ । हामी स्रोतको समुचित वितरण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोज्दैछौँ ।
यस योजनालाई विगतका भन्दा फरक र कार्यान्वयनका हिसाबले प्रभावकारी योजनाका रूपमा अगाडि सारिएको भनिँदै आएको छ । कार्यान्वयनमुखी बनाउन चाहिँ के योजना छ ?
साउन १ देखि हामी कार्यान्वयनमा गएका छौँ । सबै मन्त्रालयलाई हामीले यही योजनाकै परिधि र मार्गनिर्देशनभित्र रहेर योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छौँ । दोस्रो कुरा हामीले आयोजना बैङ्कलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ । अब कुनै पनि आयोजना हठात् बन्ने छैनन् । प्रोजेक्ट बैङ्कभन्दा बाहिरका आयोजनामा लगानी हुनेछैन । यसबाट हामी वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या निराकरण गर्न लागेका छौँ ।
प्रोजेक्ट बैङ्क बनाउँदा आयोजना बन्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ त ?
कुनै पनि आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा समावेश हुन निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित आयोजनाको उपादेयता, लाभ, हानि र स्रोतको उपलब्धतालगायतका विषयमा विश्लेषण गर्नेछ । यी आधारमा कमजोर देखिने आयोजना बैङ्कमा समवेश हुने छैनन् । वास्तवमा सही पूर्वतयारी नभई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो परिपाटीले विकास आयोजना कार्यान्वयन फितलो बनेका हुन् । अब त्यस्तो नहुने गरी अयोजनाबारे व्यापक पूर्वतयारीपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्रोजेक्ट बैङ्कको प्रणाली कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौँ ।
कुनै पनि आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा समावेश हुन तीन चरणको समीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यस अनुसार कुनै पनि मन्त्रालय वा कतैबाट पनि प्रस्ताव हुने आयोजना सम्पन्न हुने समयसीमा निश्चित भएको हुनुपर्छ किनभने अनन्तकालसम्म आयोजना निर्माणाधीन भन्ने तर नबन्ने र राष्ट्रिय पुँजी पनि खर्च भइरहने अवस्था अब कुनै पनि हालतमा रहनु हुन्न भन्ने मान्यतामा आयोग अडिग छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणका लागि पुँजीको स्रोत के हो त्यो स्रोत कति भरपर्दो हो त्यो पनि निश्चित हुनुपर्ने छ । यससँगै आयोजनाले अर्थतन्त्रमा जनजीवनमा वा अन्य अवयवमा दिने लाभ के हो र कति हो त्यसको स्पस्ट आँकलन भएकै हुनुपर्छ । प्रतिफलको खाका नआएसम्म आयोजना छनोट नै हुने छैनन् । यसरी हामीले नीतिगत तहमै सुधार गर्न खोजेका छौँ ।
अहिले बजेट विनियोजन भइसकेका आयोजना पनि छन् । सम्पन्न हुने ठेगान नभएका तर खर्च भइरहेका आयोजना त छन् नि त्यस्ता आयोजनालाई के गर्नुहुन्छ ?
अहिले मन्त्रालय तथा विभिन्न निकाय मातहतका वार्षिक कार्यक्रम बहुवर्षीय आयोजनाबारे पनि समीक्षा पनि गर्दैछौँ । बृहद् समीक्षापछि रुग्णजस्ता बनेका आयोजना पहिचान गर्ने र समाधान खोज्ने वा ती आयोजना के गर्ने भन्नेबारे निश्चित हुनेछ । हामी त्यस्तो समीक्षा बैठकको तयारी गर्दैछौँ ।
प्रोजेक्ट बैङ्कको कुरा त गर्नुभयो तर प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वको आग्रहमा योजना पर्ने र उनीहरूकै क्षेत्रमा योजना पर्ने हाम्रो दृष्टान्त पनि छ नि ?
पक्कै पनि हो तर यो अवस्था अन्त्य गर्नकै लागि हामी लागि परेका छौँ । अब विकास आयोजना पार्न भन्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न खोजेका छौँ । स्थानीय आवश्यकता र उपादेयताका आधारमा आयोजना बनाउने हो । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर अनलाइनमार्पmत समावेश गरेका आयोजना प्रस्ताव, औचित्यता स्रोत विश्लेषणजस्ता पक्ष मूल्याङ्कन गर्छौं । विधिसम्मत तरिकाले आयोजनाबारे निर्णय हुनेछ । यसकारण अब व्यक्तिको चाहना अथवा दबाबको भरमा होइन, औचित्य र सम्भाव्यताका आधारमा मात्रै योजना चयन हुनेछन् ।
जहाँसम्म राजनीतिक दबाबमा आयोजना छनोट हुने कुरा छ, त्यसमा विकास र राजनीतिको सम्बन्धलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ । राजनीतिले पनि विकास त चाहन्छ नि तर सम्बन्धका आधारलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई प्रणालीले विधिले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो परिणाम हात लाग्छ । सबै विकास आयोजना छनोट नेताले भनेर मात्र भएका हुन् पनि भन्नु भएन । अव्यवस्थित ढङ्गले साधनस्रोत एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने काम चाहिँ रोकिनै पर्छ । हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट इच्छाशक्ति पनि यही हो । मुलुकको विकाश समावेशी सन्तुलित हुनुपर्छ, पछाडि परेका वर्ग समुदायको उत्थान हुने गरी विकास आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने हो । उहाँको निर्देशनबमोजिम विकासमा हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ । उहाँले भन्ने गर्नुभएको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भन्ने कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो । यसकै आधारमा काम गर्न सक्छ । विधि र प्रणालीबाट विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने हो । हाम्रो सीमित साधन स्रोतलाई विधि र प्रणालीमार्पmत व्यवस्थित गरेर हामी लागेका छौँ । विधि र प्रणाली स्थापित गर्ने उहाँको निर्देशन छ । सरकारको नेतृत्वको इच्छाशक्ति र योजना आयोगको भूमिका विकास र राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा पनि केन्द्रित छ ।
सबै तहका सरकारहरूले आयोजना बैङ्क बनाउने कुरा गर्नुभयो तर ती सरकारमा योजना आयोगले चाहेजस्तो मापदण्ड पूरा गर्न प्राविधिक जनशक्तिको पनि त अभाव होला नि ? आयोजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्न योजना आयोगमै पनि विशेष जनशक्ति छ त ?
आयोजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्न योजना आयोगसँग पर्याप्त जनशक्ति छ । समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनामा यो प्रणाली कार्यान्वयन पनि गरिसकेका छौँ । अहिले आयोजना पाउने मात्र पनि होइन नपाउने पनि खुसी छन् किनकि बन्न नसक्ने आयोजनामा हात हालेर असफलताको सिकार हुनबाट बचियो भन्ने अनुभूत उहाँहरूले गरेको हामीले पाएका छौँ । प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकमा हामी सहभागी भएका छौँ । हामीले स्थापित गर्न खोजेको प्रोजेक्ट बैङ्क प्रणालीप्रति सबै खुसी छन् किनकि अब उहाँहरूलाई कुनै आयोजना पार्न ठूला नेताको साथ लिनु नपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहले पनि क्षमता त बढाउनै पर्छ । स्थानीय तहमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु जरुरी चाहिँ छ । हामीले भर्खरै कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा समन्वय परिषद्मा स्थानीय निकायका प्रमुख जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक प्रमुखसँग बैठक गरेका छौँ । त्यसबाट उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ । विकास आयोजना छनोटमा विधिले काम गर्ने अवस्था आएको महसुस उहाँहरूले गर्नुभएको छ ।
योजना आयोग मातहतका राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । यस्ता आयोजनाका विषयमा योजना आयोगले के गर्न खोज्दैछ ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटमा हामीले पछिल्लो समय विधि र मापदण्ड निर्धारण गरेका छौँ तर कतिपय पुराना आयोजनामा समस्या त छन् । तिनलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा भएकैलाई सम्पन्न गर्ने सोचमा हामी छौँ । विगतमा कुन कस्तो परिस्थितिमा ती आयोजना चयन गरियो भन्ने अवस्थाले पनि असर गरेको देखिन्छ । तीनमा पद्धति अनुशरण गरिएन कि भन्ने आशङ्का पनि छ । र अब योजना छनोटकै क्रममा गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने पाठ ती आयोजनाले दिएका छन् ।
सरकारले अहिले अब गौरवका आयोजनाको पनि अवधि तोकौँ भनेका छौँ । गौरवका आयोजना भन्दै दशकौँ दशक बिताउनु पर्ने अवस्था जुनसुकै हालतमा पनि बन्द गर्नुपर्छ । जारी रहेका तर अनिश्चितजस्ता देखिएका गौरवका निश्चित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग हामीले स्रोतको व्यवस्थापनसहित कार्ययोजना पेस गर्न भनेका छौँ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र सबै आयोजना सक्ने लक्ष्य छ । गौरवका आयोजना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गति दिने खालका भएकाले ती सम्पन्न गर्न हामी सचेत छौँ । एक्सन प्लान बनाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने छौँ । कार्यान्वयनमा अब समस्या आउँदैन ।
अहिलेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप्नेभन्दा पनि भएका सम्पन्न गर्नेमा ध्यान दिने भन्नुभयो तर पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नयाँ र ठूला विकास आयोजना त बनाउनु पर्ला नि ?
हामी पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा दोहोरो अङ्क (१०.३ प्रतिशत)को आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेका छौँ । यसमा जान हामीलाई ठूला आयोजना चाहिन्छ नै । अहिले भएका भन्दा अझै ठूला र महìवपूर्ण विकास परियोजना त बन्नैपर्छ । यसका लागि सरकारले गेमचेन्जर आयोजनाको अवधारणा अगी सारेको छ । यसमा समावेश हुने आयोजना पूर्वतयारी पूरा गरेरै मात्र हामीले चयन गर्ने छौँ । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना निर्माणमा जाने हो ।
गेमचेन्जर परियोजनाको छनोटको मापदण्ड बनाउँछौँ । यस्ता परियोजना अनन्तकालीन निर्माण अवधि लाग्ने गरी निर्धारण हुने छैन । पन्ध्रौँ योजना समृद्धि र सुखको आधार निर्धारण गर्ने, सोह्रौँ र सत्रौँमा समग्र आधारलाई गति दिन प्रतिफल दिने र अठारौँ र उन्नाइसौँले उपलब्धिलाई दिगो बनाउने प्रारूपमा हामीले काम गरेका छौँ । गेमचेन्जर आयोजना १७÷१८ वटासम्म हुनेछन् तर ती त्यस्ता हुनेछन् । जो प्रतिफलमुखी, आर्थिक वृद्धि दिने सुख दिने हिसाबले चयन हुनेछन् । आयोजना कार्यान्वयन आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन,
पद्धतिसम्मत भएर हुनेछ ।
