logo
२०८१ मंसिर १० सोमवार



गण्डकीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको तयारी

अर्थ |


गण्डकीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको तयारी


गण्डकी समाचारदाता

पोखरा, पुस २१ गते । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा ११ औद्योगिक ग्राम र दुई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको तयारी सुरु गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिकीकरणको नीतिअनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ स्थानमा औद्योगिक ग्राम र दुई स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको तयारी सुरुआत गरिएको हो ।
स्थानीय तहको मागअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्न गरेको आग्रहअनुसार सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि प्रक्रिया सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकारले नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने लोकाहा खोला र कास्कीको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र र बागलुङ नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका (बागलुङ), विहादी गाउँपालिका (पर्वत), वालिङ नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका (स्याङ्जा), राइनास नगरपालिका (लमजुङ), सिरानचोक गाउँपालिका, शहीद लखन गाउँपालिका (गोरखा), ऋषिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका (तनहुँ)मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न अनुमति दिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहबाट उपयुक्त देखिएका जग्गा छनोट गरेको सिफारिसअनुसार उक्त स्थानबारेमा अध्ययन गरेर अनुमति प्रदान गरिएको थियो । औद्योगक क्षेत्र तथा ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले ६७ र गण्डकी प्रदेश सरकारले आठ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहले छनोट गरेको जग्गामा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारले २१ ठाउँमा औद्योगक ग्राम निर्माणको स्वीकृत दिएको र सोमध्ये ११ वटा गण्डकी प्रदेशमा परेकाले सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको धेरै बजेट गण्डकी प्रदेशमा काम गर्न सकिने प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेपछि तीनै तहका सरकार बीचको समन्वयबाट चालू आर्थिक वर्षभित्रै स्वीकृत भएको क्षेत्रमा प्रवेशद्वार निर्माण र घर वा पर्खाल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको र उक्त क्षेत्रको डीपीआर गर्न आवश्यक रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ५०÷५० प्रतिशतका दरले बेहोर्ने छन् ।
सङ्घीय सरकारबाट अनुमतिप्राप्त भएपछि निर्माणको काम सुरु गरिने बागलुङ नगरपालिकका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?