नेपाल आयल निगम नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । पाइप लाइनको निर्माण, भण्डारण क्षमता वृद्धि, डबल लक सिस्टम आदिले पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा राम्रो सुधार देखिन थालेको छ । युरो ६ को आपूर्तिपछि यसको शुद्धतामा पनि थप विश्वस्त हुने अवस्था रहने छ भने देशमा पाइप लाइन र भण्डारण क्षमताको विस्तार योजना कार्यान्वयनले यसलाई अझै दह्रो संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने छ । प्रस्तुत छ यिनै सेरोफेरोमा रहेर गोरखापत्रका लक्ष्मण दर्नालले गर्नुभएको कुराकानी ।
हिजो मात्र नेपाल आयल निगमले स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ । निगमको यो ५० वर्षको अविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
निगम जतिबेला सुरु भयो त्यो भनेको राज्य केन्द्रित अर्थ व्यवस्थाको समय थियो । अहिले त्यस्तो छैन । ५० वर्षको अवधिमा नेपालमा विभिन्न शासन व्यवस्था र कालखण्ड पार भए । समस्या अथवा सङ्कट नभएका होइनन् तर नेपाल आयल निगमले निरन्तर आफ्नो काम गरिरह्यो । जनतालाई सेवा दिइ नै रह्यो । अर्थतन्त्रमा निगमले सधैँ राकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । निगम स्थापना गरेर राज्यले नै चलाउनुपर्ने त्यतिबेलाको निर्णय अत्यन्त सकारात्मक र दूरगामी थियो भन्ने लाग्छ । विगतमा राजनीतिक सक्रमणसँगै निगममा पनि केही अस्तव्यस्तता देखापरे तर अहिले यो आफ्नो ट्र्याकमा छ ।
५० वर्ष पुगिसकेको एउटा परिपक्व उमेरको निगम चुनौतीबाट मुक्त भने छैन । तपाईंको प्राथमिकतामा निगमको अबको मुख्य चुनौती के हो ?
आजको दिनमा निगमको चुनौती पनि अलि फरक छ । सहज आपूर्ति त नाकाबन्दी जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भयो । सहज आपूर्ति र वितरण अबका चुनौती रहेनन् । मुख्य कुरा निगमको ‘सस्टेनबिलिटी’ नै चुनौती हो । अबको २० वर्षमा निगम कस्तो अवस्थामा रहन्छ ? भारतमा हेर्न हो भने भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई वैकल्पिक ऊर्जामा पनि काम गर्न दिएको छ । नेपाल आयल निगमले त तेल र ग्यासको मात्र काम गरेको छ । सीमित घेरा भयो । जुन घेरा साँघुरिँदै छ । विद्युतीय सवारीका कुरा छन् । त्योबेला चार्जिङ स्टेसन कुन निकायको हातमा आउने हो । इन्धनमा निगमको भूमिका कसरी ‘रिप्लेस’ हुने हो ? यो नै चुनौतीपूर्ण छ । भोलीको ऊर्जा वा इन्धनको विषय वा नीति कसरी जान्छ, त्यसैमा निगमको भविष्य पनि निर्भर रहन्छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्सहिनत गर्ने नीति लिएको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा विद्युत पर्याप्त उपलब्ध हुँदै पनि गएको छ । विद्युत पर्याप्त भयो भने विद्युतको प्र्रयोग बढ््ने छ ग्यास इन्धनको प्रयोग स्वभाविक घट्छ । यस्तो अवस्थामा निगमको रणनीति के हुन्छ ?
हामीकहाँ रिजल्टभन्दा अगाडि नै विश्लेषण गर्ने बानी छ । पहिला त मलाई भन्दिनुप¥यो यति वर्षपछि एलपीजी चाहिँदैन भनेर । कुरा मात्र गरेर हुन्न, जिम्मेवारी कसले लिन्छ । कुरा गरिन्छ तर ग्यास आएन भने भरे तपाईंको चुल्हो बाल्दैन । मेरो चुल्हो बोल्दैन । बिजुली त अहिले पनि छ नि । आजको दिनमा पनि बिजुलीभन्दा हामी सस्तो छौँ । एउटै चिजले हामी महँगो छौँ । त्यो भनेको भन्सार दर ।
बिजुलीमा भ्याट पनि लाग्दैन, एलपीजीमा भ्याट भन्सार सारा चिज लाग्छ । पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएपछि हाम्रो चुल्हो बिजुलीबाट बल्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक नहुन सक्छ । हामीले काठमाडौँलाई मात्र हेरेर धारणा बनाउनु हुँदैन । अहिले पनि ७० प्रतिशत जनता दाउरामा निर्भर छन् । यी मानिस एलपीजीमा रिप्लेस हुन्छन् कि सीधै बिजुलीमा जान्छन् ? फेरि नेपालीको ‘लिभिङ स्ट्यान्डर्ड’ पनि हेर्नुप¥यो नि । झुपडीमा बिजुलीको तार जोडेर उसले बिजुलीबाट खाना पकाउन सक्छ ? भोलि बाढी पहिरो, विपद्को अवस्थामा बिजुलीले काम गर्न सक्छ ? त्यस्तो अवस्थामा जनताले चुल्हो नबालेर बिजुली कुरेर बस्छ ? बाढी पहिरोले विद्युत लाइन बगायो, १५, २० दिन भोकै बस्ने ? त्यस्तो हँुदैन हामीले के बुझनुपर्छ भने कुनै चिजको अस्तित्व कहिले पनि मेटिँदैन निरपेक्ष हुँदैन ।
पेट्रोलियम पाइप लाइनको कुरा गरौँ, पूर्णरूपमा अझै किन चल्न सकेको छैन ?
यो मल्टिपल प्रोडक्ट पाइपलाइन हो । सिङ्गल ल्याएपछि २४सै घण्टा चल्छ । अहिले २४सै घण्टा चल्दैन । पाइपलाइन अहिले हामीले यसको क्षमताको २५ प्रतिशत मात्र प्रयोग गरेका छौँ । उहाँहरूले पनि त्योभन्दा बढी दिन सक्नुभएको छैन । मलाई लाग्छ जुलाई पछि सिङ्गल प्रोडक्टमा फुलफेज आउँछ । पाइपलाइन आउनुभन्दा पहिला बोर्डरको मूल्य प्रतिलिटर १४ थियो तर अहिले २० रुपियाँ छ । प्रतिलिटर ६ रुपियाँ फरक छ । त्यो बचत हो ।
भण्डारको सवाल पनि निगमलाई चुनौतीपूर्ण देखियो । भण्डारणको काम पनि अघि बढ्न सकेन नि ?
अहिले तत्काल हामीसँग जहाँ जहाँ जे छ त्यही त्यही भण्डारण क्षमता बढाएका छौँ । करिब करिब यो आर्थिक वर्षमा अहिले भएकोमा ५० प्रतिशत भण्डारण क्षमता बढाउँछौँ । नयाँ भण्डारण बनाउने कुरा जुन छ निगमले जग्गा किनिसकेको स्थानमा डिजाइनिङको काम भइरहेको छ । नयाँ पम्पका लागि एक हजार लाइसेन्सको आवेदन परेको छ । त्यो रिपोर्ट हामी सरकारलाई बुझाउँदै छौँ ।
एकल ताला प्रणालीको प्रभावकारिता देखिएको छ । तर अझै पनि चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण पूर्ण रूपमा बन्द हुन सकेन, समस्या के हो ?
मिसावटको कुनै सम्भावना नै छैन । चोेरी नोक्सानीमा हाम्रो अनुगमन तीव्र छ । अहिले सुधार भएको छ । वर्षमा ८, १० वटा पम्पलाई करबाही भएको छ । ‘सिङ्गल लकिङ्ग’ प्रणालीबाट एक वर्षमा ३० करोड रुपियाँ बचत भएको छ । अहिले पूर्ण त भन्दिनँ तर नियन्त्रण भएको छ हरेक ठाउँमा । अर्को ट्याङ्करलाई जीपीएस प्रणालीमा लैजाँदै छौँ । अर्को कुरा ट्याङ्करले बोक्ने काम मात्र गर्छ । नापेर दिन्छौँ नापेर लिन्छौँ । प्राविधिक नोक्सानीबाहेक कम भए हामी जरिवानाबाट लिन्छौँ । यो विज्ञान हो । कसैले लुकाएर लुक्ने चिजै होइन । ट्याङ्कर समस्या निगमको होइन व्यवसायीकै हो । ग्यासमा केही घाटा छ तर यो घाटा खाएको भन्दा पनि राज्यले जनतालाई दिएको सहुलियत हो । निगमको अस्तित्वमा जबसम्म समस्या आउँदैन ग्यासमा राज्यले सहुलियत दिन्छ । दिन पनि पर्छ । हवाई इन्धनमा हामी नाफामै छौँ । अहिले रिफ्युलर थप भएको छ । पुराना मर्मत भए । चारवटा थप आए । थप चारवटा आउँदै पनि छन् । अरू १० वटाका लागि टेन्डर पनि हँुदैछ ।
इरान, इराकजस्ता तेल उत्पादकमा मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तेलको आपूर्तिलाई असर गर्नसक्ने आडकलबाजी छन् । यो अवस्थामा निगमले आपूर्ति मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेको छ ?
आपूर्तिमा कुनै पनि असर पर्दैन । मूल्यमा त असर पर्दछ कि । हामीले अटो प्राइसिङ गर्छौं । महँगी बढ्ने, मुद्रा स्फितिको दरलाई दबाब पर्ने र देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई नकारात्मक पार्नै गरी मूल्य वृद्धि हँुदैन । सरकारले सबै चिजको ब्यालेन्स गरेर हामीलाई निर्देशन दिन्छ हामी काम गर्छौं ।
युरो–६ मापदण्डको पेट्रोल अप्रिलदेखि प्रयोग गरिँदै छ, यसले त निगमको व्यापार बढाउला नि ?
क्वालिटी बढेपछि अलिअलि महँगो त परिहाल्छ । फरक त हुन्छ । तर पैसा फरक परे पनि त्यसको रिजल्टले कभर गर्छ । ‘इफेक्टिभ’ मूल्य बढ्दैन । अहिले चार किमि गुड्छ भने ४.५ दिएर ब्यालेन्स कभर गर्छ । निगमको भौतिक संरचनाको विकास गरेर प्रविधिमैत्री बनाउने, भण्डारण क्षमता बढाउने, पापलाइनको अझ विस्तार गर्ने, शुद्धता कायम गर्ने, ढुवानी व्यवस्थित गर्ने अहिलेका प्राथमिकता हुन् ।
