.jpg)
गोकर्ण दयाल
बैतडी, पुस २८ गते । स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा मेशिनको प्रयोग गरिरहेका बेला पूर्वाधार कार्यालयबाट ठेक्कामार्फत् निर्माण भईरहेका सडकमा दुईहजार स्थानीयबासीले रोजगारी पाएका छन् ।
दशरथ चन्द नगरपालिका–२, देहिमाण्डौंकी एकल महिला बिमला बोहरा ठेक्कामार्फत् निर्माण भईरहेको देहिमाण्डौं – गिरेगाडा सडक खण्डमा दैनिक काम गरेर छसय रुपियाँ ज्याला कमाउनुुहुन्छ । त्यहाँ भ्याईनभ्याई काम पाईने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मेशिन लगाएर सडक खन्दा काम नपाईने बिमलाले बताउनुभयो ।
भोट दिएर चुनेका जनप्रतिनिधिले गाउँमा मेशिन लगाउँदैछन् तर ठेकेदारले सडकको ठेक्का पाउँदा काम भ्याईनभ्याई भएको सडकमा काम गर्दै आईरहनु भएका अर्का मजदुर कृष्ण लावडले बताउनुभयो ।
काम गर्न नगएको दिन ठेकेदारका मान्छे घरमै बोलाउन आउँछन् तर स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा समिति बनाउँछन् । समितिमा आफ्नै मन परेकालाई राख्छन् । मेशिन ल्याउँछन् । सडक खनेर जान्छन्, लावडले गुनासो गर्नुुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले १२ करोड रुपियाँमा ठेक्कामार्फत् निर्माण गरिरहेको देहिमाण्डौं –गिरेगाडा सडक खण्ड ७५ करोड रुपियाँमा कालोपत्रे भईरहेको पाटन–पञ्चेश्वर सडकमा एक हजार स्थानीयले रोजगारी पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क छ ।
दार्चुला, बैतडी र बझाङ जिल्लाका सडक हेर्दै आईरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख ईन्जिनियर जगतप्रसाद जोशीले तीन जिल्लामा निर्माण भईरहेका सडकमा हजारौं स्थानीयले काम पाएको बताउनुभयो ।
२५ करोडको लागतमा दार्चुलाको देथला–धुलीगाडा सडक, पाँच करोड लागतमा दार्चुलाकै बिटुले पारिबगर सडक, १३ करोडमा निर्माण भईरहेको बझाङको छबीसपाथीभेरा सडक र खप्तड पर्यटकीय मार्ग निर्माणको ठेक्कामा स्थानीयले पर्याप्त रोजगारी पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ ।
पूर्वाधारले ठेक्कामार्फत् निर्माण गरिरहेको तीन जिल्लाका सडकमा टेवा पर्खाल, कालोपत्रेलगायतका काम धमाधम भईरहेकाले स्थानीयले बढी रोजगारी पाएको पूर्वाधार कार्यालयका ईन्जिनियर जोशीले बताउनुभयो ।
सडक निर्माणको ठेक्का पाएको ग्वाल्लेक निर्माण सेवाका ईन्जिनियर गोबिन्द केसीले नेपालीले नपुगेर ३० जना भारतीय कामदार समेत सडकमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । सडक कालोपत्रे गर्दा केही दक्ष कामदार आवश्यक पर्ने भएकाले ३० जना भारतीय समेत काममा रहेको केसीले बताउनुभयो ।
बैतडी, दार्चुला र बझाङ गरि ग्वाल्लेक निर्माण सेवाको ठेक्का दुई हजार स्थानीयले सडकमा रोजगारी पाएको केसीले बताउनुभयो ।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका बाहेक अन्य नौ वटा स्थानीय तहले आफ्नै डोजर र स्काभेटर किनेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यका आफन्तले समेत डोजर किनेका छन् ।
बैतडीमा दशरथ चन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, पुरचौडी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका र सुर्नया गाउँपालिका गरि १० स्थानीय तह रहेका छन् ।
स्थानीय तहको सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गरेर उपभोक्ताले नै निर्माण गरेको नक्कली डोरहाजिर बनाएर मेशिनको प्रयोग गर्ने गरेको सुर्नया गाउँपालिकाका स्थानीय देवबहादुर चन्दले गुनासो गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको सरकारले गाउँमा नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्दा डोजर प्रयोग गर्नुपरेको दशरथ चन्द नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
छिटो विकास गर्न उपभोक्ता समिति मार्फत बजेट गए पनि डोजरको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठेक्कामा हुने काममा संरचना बढी निर्माण गर्दा त्यसमा स्थानीयले रोजगारी पाउँछ तर, नयाँ खन्नुपर्ने सडकमा डोजरनै प्रयोग हुन्छ, शर्माले भन्नुभयो ।
