गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ९ गते । माघ ७ गतेभित्रै सबै उखु उत्पादक किसानको वक्यौता रकम तिरिसक्ने सम्झौताको समयसीमा मिचेर अटेर गरिरहेका चिनी उद्योगीमाथि सरकारले कडा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वर्षौंदेखि किसानको बक्यौता रकम तिर्न आनाकानी गर्ने र सरकारको सम्पर्कमा नै नआउने उद्योगका सञ्चालक पक्राउ गर्ने तथा त्यस्ता उद्योगको बैङ्किङ कारोबार रोक्का गर्नेसम्मका काम भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बक्यौता रकम भुक्तानी पाउन आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसान र सरकारबीच गत पुस १८ गते पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार माघ ७ गतेभित्र सबै किसानले रकम पाइसक्नु पर्ने थियो । केही उद्योगले भुक्तानी प्रक्रियामा लागेको तर केही भने सम्पर्कमै नआएपछि मन्त्रालयले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हिमालय, इन्दुशङ्कर, इस्टर्न रिलाइन्स र भागेश्वर चिनी उद्योगले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् तर बाबा बैजनाथ, बाग्मती खाँडसरी महाकाली र लुम्बिनी चिनी उद्योग अझै सम्पर्कमा नआएपछि ती उद्योगका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन मन्त्रालयले गृहलाई पत्राचार गरेको छ ।
ठूलो रकम भुक्तानी गर्न नसकेको अन्नपूर्ण सुगर मिल्सको कारोबार किसानलाई रकम भुक्तानी प्रयोजनबाहेकका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनु भयो । अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी उद्योगका सन्दर्भमा मन्त्रालय अलि कडा हुनुपर्ने देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, किसानको भुक्तानी कुनै पनि बहानामा रोकिनु हुँदैन भन्ने मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा हो । अन्नपूर्णले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ४२ करोड रुपियाँमध्ये तीन करोड ९० लाख रुपियाँ मात्र भुक्तान गरेको छ । भुक्तानीमा आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयले उक्त उद्योगका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विभिन्न सामान आपूर्ति गरेको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र सो रकम उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र भुक्तानी गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आंशिक रूपमा भुक्तानी गरिसकेका चिनी उद्योगमा महालक्ष्मी सुगर्सले २१ करोड ४० लाखमध्ये ११ करोड ५० लाख, अन्नपूर्णले ४२ करोडमध्ये तीन करोड ९० लाख, इन्दिरा सुगर्सले ७४ लाख र एभरेस्टले सात करोड भुक्तानी गरिसकेका छन् । उसले बैङ्क खाता नभएका किसानलाई मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । श्रीराम सुगर मिल्सले २७ करोड रुपियाँ भुक्तानीका लागि जग्गा बेच्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र भुक्तानीका लागि किसानसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
उखु किसानहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमसमेत पाउन समस्या भइरहेको छ । ९० करोड चार लाख रुपियाँ अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म २३ करोड मात्र हुन सकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भए पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि २०७५ अनुसार कृषकले उखु उत्पादन गरेको जग्गाको धनी पुर्जा, अरूको जग्गा उपभोग गरेको भए जग्गा उपभोगको करार वा त्यो पनि नभए स्थानीय निकायले प्रमाणीकरण गरिदिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान रकम निकासका लागि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
