पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधार बनाएको प्रदेश ५ आर्थिक वृद्धिदरमा सबै प्रदेशभन्दा अगाडि छ । गत आवमा ७.३७ आर्थिक वृद्धिदर रहेको यस प्रदेशले चालू आवमा त्यसलाई अझै बढाएर आठ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश योजना आयोगले पाँच वर्षमा यस प्रदेशमा १२ खर्ब सात अर्ब लगानी गर्ने, औसत वृद्धिदर ९.५ बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय ८०० डलरबाट बढाएर १६०० डलर पु¥याउनेजस्ता महìवाकाङ्क्षी योजना बनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार आगामी वैशाखमा प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । प्रस्तुत छ यसै सेरोफेरोमा आयोगको नेतृत्व गरिरहनुभएका डा. ईश्वर गौतमसँग गोरखापत्रका प्रदेश ५ का संयोजक दीपक ज्ञवालीले गर्नुभएको अर्थवार्ता ।
प्रदेश ५ को आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
यस प्रदेशको आर्थिक अवस्था उत्साहजनक छ । विकासका गतिविधि पनि तीव्र गतिमा भएका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले हामी अरू सबै प्रदेशभन्दा अगाडि छौँ । गत वर्ष देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुँदा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत थियो । यस वर्ष त्यसलाई अझै बढाएर आठ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ ।
यस वर्ष प्रतिकूल मौसमका कारण देशमा झण्डै १० प्रतिशतका दरले कृषि उत्पादन घट्ने अनुमान छ तर यस प्रदेशमा त्यति ठूलो प्रभाव पर्ने छैन । यस प्रदेशमा मूल्य वृद्धि करिब छ प्रतिशत छ । भारतमा सात प्रतिशत मूल्य वृद्धिको प्रभाव भने यो प्रदेशमा पर्ने छ किनभने झण्डै चार सय किलोमिटर खुल्ला सीमानाका कारण भारतीय बजारको प्रभाव यो प्रदेशमा पनि पर्ने छ । समग्रमा यो प्रदेशको आर्थिक अवस्था सकारात्मक र उत्साहजनक छ ।
प्रदेशहरूले भएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेननन् भन्ने गुनासा सुनिन्छन् । यस बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ नि ?
त्यसमा पनि हामी अरू प्रदेशभन्दा अगाडि छौँ । खर्च गर्ने क्षमता यो प्रदेशको उच्च छ । गत वर्ष पँुजीगत बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस वर्ष ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान छ । प्रदेशको वार्षिक बजेट ३६ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा यस वर्ष अहिलेसम्मको सङ्केत कस्तो छ ?
राम्रो छ । पछिल्लो छ महिनाको खर्च अवस्था लक्ष्यभित्रै छ । प्रदेश योजना आयोगले सबै मन्त्रालयबाट नियमित रिपोर्ट लिई रहेको छ । हरेक महिनाको अवस्था बुलेटिनमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका पनि छौँ । भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भएको छ र खर्च पनि राम्रोसँग भएको छ । आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न बर्खा कुर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जेठ १५ गतेभित्रको समयसीमा तोकिएका कारण पनि समयमै खर्च गर्ने कुरामा निकै सुधार आइरहेको छ । यसबाट ठेकेदारले समयमै काम नसक्ने र म्याद थप्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य भइरहेको छ ।
यस प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिलाई योगदान दिने क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् ?
पर्यटन, कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्र भए पनि मुख्य त पर्यटन नै हो । यहाँ पर्यटनका अपार सम्भावना छन् । पूर्वाधार निर्माण पूरा नभइसकेका कारण यसबाट पूरै लाभ लिन सकिएको छैन । पूर्वाधार निर्माण सकिँदा पर्यटन क्षेत्रबाट यो प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा अझ धेरै प्रगति देखिने छ । पछिल्लो समयमा यो प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सङ्ख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको छ । तेस्रो मुलुकका गुणात्मक पर्यटकका कारण आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । अर्कातर्फ कृषि क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सम्भावना छन् । तरकारी र फलफूल उत्पादनमा वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याइरहेको छ । ग्रामीण र गरिबहरूको उत्थान गर्दै यसले समग्र आर्थिक प्रगतिमा टेवा
दिई रहेको छ ।
प्रदेशको आवधिक योजना चाहिँ कस्तो छ नि ?
यस प्रदेशको आवधिक योजना पनि अन्यत्रभन्दा चाँडो बनेको हो । त्यस्तो योजना अनुसार पाँच वर्षमा प्रदेशभित्र १२ खर्ब सात अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रले ६२ प्रतिशत लगानी गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै सहकारीले तीन, समुदायले १.५ र बाँकी प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने छन् ।
पाँच वर्षे योजना (ग्रेथरेट) औसत वृद्धिदर डबल डिजिट नजिक अर्थात् ९.५ बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ । त्यस्तै, अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय ८०० डलरबाट बढाएर १६०० डलर पु¥याउने लक्ष्य छ । योजनामा दीर्घकालीन महìवलाई ध्यान दिइएको छ ।
तपाईंहरू कसरी योजना बनाउनुहुन्छ ? राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगबीच समन्वय कत्तिको हुन्छ ?
हामीले आफ्नो योजना आफैँ बनाउने हो तर योजना बनाउँदा केही महìवपूर्ण आधार अपनाउँछौँ । जस्तो कि हामीले योजना बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको १४औँ आयोजनाको मस्यौदा र दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमलाई पनि आधार बनायौँ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूलाई अर्को आधार बनाइयो । त्यसैगरी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका गाउँ÷नगरपालिकाहरूका प्रतिनिधिहरूको सुझाव पनि लियौँ । आवश्यक पर्दा विभिन्न निकायसँग सुझाव र समन्वय लिन्छौँ ।
यस प्रदेशका स्थानीय तहहरूले चाहिँ कसरी योजना बनाउँछन् ? उनीहरूलाई योजना बनाउन प्रदेश योजना आयोगले कुनै सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमामा प्रदेश योजना आयोगले सहयोग गर्छ । त्यसका लागि तालिम, गोष्ठी, परामर्शजस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । प्रदेशका ७५ स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाएको देखियो । त्यसपछि ६८ गाउँ÷नगरपालिकाहरूका योजना अधिकृत र सूचना अधिकृतलाई योजना तर्जुमाबारे तालिम दिइयो । तीन क्लस्टर निर्माण गरेर दिइएको तालिमपछि ती स्थानीय तहहरूले योजना निर्माणका लागि आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकारको प्रदेश र स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम (पीएलसीएसपी)को सफ्टवेयरमार्फत काम भइरहेको छ । हाम्रो सहयोगका कारण अर्को वर्षदेखि गाउँ÷नगरपालिकाहरू आफ्नो योजना आफैँ बनाउन सक्षम हुँदैछन् ।
योजना मात्रै बनाउनुहुन्छ कि अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्नुहुन्छ ?
पर्याप्त अनुगमन गर्छांै । कार्यान्वयनबारे नियमित संवाद पनि गर्छाैं । खास गरेर मन्त्रालयहरूलाई दिएका कामको नियमित अनुगमन, संवाद, समीक्षा र अन्तक्र्रिया गर्छौं । मन्त्रालयहरूसँग हरेक दुई दुई महिनामा प्रगति विवरण माग गर्छौं ।
योजना कार्यान्वयन र आर्थिक सक्रियतामा कुनै समस्या छन् कि ?
छन् नि, पहिलो कुरा त केही अत्यावश्यक सङ्घीय कानुनको अभावले समस्या भइरहेको छ । यस प्रदेशले सबै प्रदेशभन्दा धेरै आफ्ना कानुन बनाए पनि केन्द्रमा बन्नु पर्ने कानुन नबन्दा समस्या झेल्नु परेको छ । अर्को कुरा आवश्यक कर्मचारीको अभावले पनि ठूलै समस्या भयो । आवश्यक पर्ने तीन हजार आठ सय कर्मचारीमध्ये २३ सय जना मात्र उपलब्ध भए । प्रशासनतर्फ उपसचिव र प्राविधिकको बढी अभाव छ, जसले गर्दा अनुगमनमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ । विशेषज्ञको समेत अभाव छ । यस्तो समस्या सबै प्रदेशमा छ । र, यो प्रदेशमा पनि छ ।
प्रदेशमा लगानी सम्मेलन हुने निर्णय भएको छ । खास के हुन्छ यसमा ?
हो, प्रदेश सरकारले वैशाखमा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस सम्मेलनले आर्थिक समृद्धिका निकै ठूलो टेवा पु¥याउने विश्वास छ । यो सम्मेलन विशेष हुनेछ । लगानीमा फरक मोडलबारे विशेष छलफल हुुनेछ । अहिलेसम्म लगानी भन्ने वित्तिकै ठूलो रकम र विदेशी भन्ने र बुझ्ने प्रवृत्तिलाई यो सम्मेलनले चिर्ने छ किनभने अहिलेसम्म मध्यम र साना लगानीकर्ताले अवसर नपाएको तथ्य हामीसँग छ । यहाँको लगानीमा प्रदेशभित्रकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । त्यसपछि देशभित्र र विदेशीलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखिने छ, जसबाट स्थानीय मध्यम र साना लगानीकर्ताले पनि अवसर पाउने छन् । अहिल्यै यति रकमको लगानी वा प्रतिबद्धताबारे केही भनेका छैनौँ । सम्मेलनको रूपरेखा तयार गर्न पाँच जना इन्जिनियरलाई खटाइएको छ । यस प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा, हिलसाइड, धार्मिक पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन, सिद्धबाबा पहाड उत्खननजस्ता नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर छ ।
