कैलाश लामा
चरीकोट (दोलखा), माघ २० गते । सन् २०१२ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने दोलखाको सिँगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले बल्ल गति लिएको छ ।
दुई वर्षमा पूरा गर्नेगरी सन् २०१० अक्टोबरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ठेकेदार कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अघि बढेको भए पनि विभिन्न बहानामा ढिलो हुँदै गएकोमा निर्माण कार्यले करिब नौ वर्षपछि गति लिएको हो ।
सिँगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख राजन ढुङ्गेलले हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सकिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १३२÷३३ को सबस्टेसनसहित १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा १२४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा ११७ वटा टावर बनिसकेका छन् । सिँगटी र लामोसाँघुमा निर्माण भइरहेको सबस्टेसनको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ ।
बाँकी सातवटा टावरमध्ये भीरेश्वर नगरपालिका–९ स्थित झिङानीको चार र भीनपा–८ बोचको एक ठाउँ गरी जम्मा पाँच ठाउँमा स्थानीयको अवरोधका कारण टावर बन्न नसकेको आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले बताउनुभयो । बाँकी दुईवटा टावरको जगको काम सुरु भएको छ । प्रसारण लाइनको एउटा मात्रै सर्किटमा करिब २८ किलोमिटर तार तानिएको उल्लेख गर्दै उहाँले जग्गा विवाद समाधान भए अबको तीन महिनाभित्र एउटा सर्किटमार्फत ८० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने जलविद्युत् व्यवस्थापन गर्नेगरी प्राधिकरणले सबस्टेसनका लागि साढे १७ करोड र प्रसारण लाइनका लागि करिब ४२ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले अहिले नै जिल्लामा उत्पादित करिब सात मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
उत्पादित विद्युत्को अनुपातमा पर्याप्त प्रसारण लाइन बन्न नसक्नु र बन्दै गरेका एकाध आयोजनामा समेत ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गर्दै ढिलासुस्ती गर्न थालेपछि उत्पादित विद्युत् खेर गएको हो । ओभरलोडकै कारण वर्षायाममा जिल्लामा छिनछिनमा विद्युत् काटिने समस्या हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन बनेपछि ११ मेगावाटको सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजना र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २५ मेगावाटको सिँगटीखोला, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, पाँच मेगावाटको घट्टेखोला र ४० मेगावाटको खानीखोलालगायतबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई सिँगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने मात्रै नभई जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् प्राधिकरणले उल्टै क्षतिपूर्तिबापत रकमसमेत दिनुपर्ने हुन्छ ।
