मुकुन्द गैरे
काठमाडौं,माघ २१ गते । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै एक हजार आठ सय ४७ सहकारी छन् । तर समयमै साधारणसभा सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीको संख्या मुस्किलले छ सय पुग्छ ।
आर्थिक बर्ष सकिएको तीन महिनालाई पहिलो प्राथमिकता र ६ महिनामा अनिवार्य साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि अधिकाशं सहकारीले समयमै साधारणसभा गर्दैनन् ।
समयमै साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थालाई जरिवाना तिराएर मात्र अर्कोवर्षको साधारणसभा गर्न अनुमति दिने गरेको काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका उपनिर्देशक सुमन अधिकारी बताउनुहुन्छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका ९०५ संस्थाले मात्र साधारणसभा सम्पन्न गरेर महानगरमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
नेपालकोे संविधान सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्वन गरेको छ । सहकारी संस्थाको निगमन, अनुगमन व्यवस्थापन, गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा मानिए पनि व्यवहारमा धेरै सहकारीले राज्यको नियम कानुन मान्न अटेर गरेको पाईएको छ । सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष पुस मसान्त भित्र साधारणसभा गरेर १५ दिन भित्र स्थानीय तहमा रहेको सहकारी शाखामा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
केही सहकारीका संचालकले सहकारीको पैसा आफ्नो व्यक्तिगत जस्तो गरेर घर, जग्गा, गाडी र ढुकुटी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारणले समयमै साधारणसभा गर्न नसक्ने र समस्यामा पर्ने गरेको उपनिर्देशक अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
अघिल्ला बर्षमा साधारणसभा नगरेका आठ सयभन्दा धेरै सहकारीको बारेमा महानगरपालिकाले अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका ५० वटा सहकारीले ५० करोड भन्दा धेरै निक्षेप फिर्ता नगरेको उजुरी बचतकर्ताहरुले गरेपछि शाखाले विवरण प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको विकृतीको बारेमा अनुसन्धान गर्न टोली गठन गरेको र स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी भईरहेको उपनिर्देशक अधिकारी बताउनुहुन्छ । बचत कर्ता र ऋणीसंग विभिन्न शिर्षकमा सेवा शुल्क लगायत कानुन विपरित धेरै रकम लिने, बचत कर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने ऐनमा प्रावधान उल्लेख रहेको उपनिर्देशक अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सरकारी निकायले अनुगमन गरेर नीति नियम नमान्ने सहकारीलाई कारवाही गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले कर्मचारी अभाव भएको कारण देखाउदै अनुगमन कम हँुदा सहकारी क्षेत्रमा देखिने विकृति बढदै गएको उहाँको ठहर छ । महासंघको तर्फबाट सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले नेपालमा ३४ हजार ८३७ सहकारीहरु रहेको बताउनुभयो । त्यसमा वचत तथा ऋण सहकारी १४ हजार र कृषि सहकारी ११ हजार अन्यमा नौ हजार रहेका बताउनुभयो ।
समयमै साधारण सभा नगर्ने सहकारीलाई विभागले कारवाही गर्नेछ’ पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँले पौष मसान्तभित्र साधारणसभा अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
