भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, माघ २३ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन कडाइ गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले केन्द्रीय बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योग नभए बैङ्क नै चल्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुअघि यसको कार्यान्वयनको अवस्था एवं समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमनमा कडाइ गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै असर पुगेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैङ्कले कर्जा नीतिमा गरेको कडाइलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । पेपरलेस प्रणालीमा जाने नीति आए पनि व्यावहारिकतामा भने यो अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, बैङ्कमा कर्जा लिँदा १५÷२० वटा कागजपत्र र फाइल बनाएर छाप लगाउने प्रचलन अहिले पनि साहु महाजनले गरेजस्तै छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरेलु र साना कर्जामा करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताउनुभयो । कृषिमा पनि पर्याप्त लगानी अझै नभएको र ब्याज अनुदानको कर्जा पनि कृषकसम्म नपुगेको भन्दै उहाँले गाउँमा बाँझो जग्गा बढेको बताउनुभयो । बैङ्कहरूले निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानी गरेर आएको ब्याजबाट मात्रै आम्दानी गर्नेभन्दा पनि अन्य क्षेत्रतर्फ पुँजीको केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
आम्दानी घटाउने व्यवस्थाले समस्या
बैङ्करहरूले भने मर्जका लागि प्रोत्साहन गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउने बेलामा आम्दानी घटाउने व्यवस्थाले समस्या परेको गुनासो गर्दै अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनीहरूले स्प्रेड दरको सूत्र पुनरवलोकन गर्न फेरि पनि माग गरेका थिए ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउने बेलामा आम्दानी घटाउने व्यवस्थाले समस्या परेको बताउनुभयो । वित्तीय क्षेत्रको मुटु अर्थतन्त्र भएकाले वित्तीय स्थायित्व पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भन्दै उहाँले अरू आधारशीला सरकारले लिएको आर्थिक नीति र पुँजी बजारलाई सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन उच्च आर्थिक वृद्धि, दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्राइसिङमा बैङ्कलाई नै छाडिदिनुपर्ने भन्दै उहाँले पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले पनि प्रतिस्पर्धाका कारण निक्षेपको ब्याज धेरै र ऋणको ब्याज घट्न थालेको बताउनुभयो । बैङ्करहरूले सेवा शुल्क घटेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा खर्च बढ्न थालेको, शाखा विस्तारले लागत वृद्धि भएको र नयाँनयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने कारणले आम्दानी बढ्नुपर्नेमा स्प्रेडमार्फत घट्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
केन्द्रीय बैङ्कले पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतपछि पनि साढे दुई प्रतिशत बफर राख्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सङ्घका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, यसबाट प्रतिफल अझ घट्छ, यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । कम कर्जा गइरहेको बेलामा बफर आवश्यक छैन । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्लो तीन वर्षदेखिको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई राष्ट्र बैङ्कको चुक्ता पुँजी वृद्धि र कर्जा विस्तार नीतिले सघाउ पु¥याएको बताउनुभयो । अहिलेको चुनौती बैङ्किङ प्रणालीमा साइबर आक्रमणको रहेको भन्दै उहाँले यससम्बन्धी आवश्यक नीति निर्देशन र सुझावको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पुँजी बजारको विकासका लागि कुन हदसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । दिगो विकास, वित्तीय स्थायित्व, अर्थतन्त्र र पुँजी बजार विकासका लागि राष्ट्र बैङ्कले समयानुकूल नीति निर्देशन लागू गर्ने र सोहीअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति गर्दै पछिल्लो समय मुद्रास्फीति दबाब रहेको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पाँच महिनामा औसत मुद्रास्फीति ६.३३ प्रतिशत रहेको भन्दै शोधान्तर खाता २३ अर्बले बचत रहेको बताउनुभयो । निक्षेपको वृद्धिदर ४ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फ वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई वैधानिक गर्न खोजिएको पछिल्ला केही दिनदेखि चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको विषयमा उपस्थित उद्योगी÷व्यवसायीको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई बन्द गर्न नभई वैधानिक बनाउन खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उद्योगी÷व्यवसायीले वैधानिक व्यवस्था नगरिकन सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापनलाई रोक्न नहुने सुझाव दिँदै वैधानिक माध्यम नभइकन राष्ट्र बैङ्कले सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापन रोक्न नहुने बताएका थिए ।राष्ट्र बैङ्कले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई रोक्न नभई वैधानिक गर्न खोजिएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक मिश्रले यस्तो विज्ञापन गर्नै नदिने भनी भ्रम फैलाइएको बताउनुभयो ।
