नवराज कट्टेल
विराटनगर, माघ २८ गते । पाँच वर्षअघि नेपाली जुट उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा भारत सरकारले लगाएको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)को २० करोड रुपियाँ फिर्ता नआएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात भएर जाने जुटका सामग्रीमा १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको रकम फिर्ता नदिएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार भारत सरकारले सन् २०१५ जुलाई १७ देखि नेपाली उद्योगबाट उत्पादित जुटका वस्तुमा सीभीडी लगाएको थियो । उद्योगीले सन् २०१६ डिसेम्बर १६ मा त्यहाँको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध विरोधपत्र दर्ता गराएका थिए । त्यसका आधारमा विभागले २०१७ अप्रिल २० देखि सीभीडी फिर्ता लिएको थियो । नेपाली उद्योगीले विरोधपत्र दर्ता गरेकै दिनदेखि त्यहाँको भन्सारले सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखेको थियो । धरौटीका रूपमा राखेको रकम भने अहिलेसम्म नेपाली उद्योगीले फिर्ता पाउन नसकेको जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा बताउनुहुन्छ । नेपालबाट बर्सेनि सात अर्ब बराबरको जुटका सामग्री भारत निर्यात हुँदै आएका छन् ।
अधिकांश कच्चा सामग्री भारतबाटै आयात गरेर नेपाली जुट उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु भारतमै निर्यात गर्दै आएका छन् । मोरङ र सुनसरीमा हाल चलिरहेका जुट उद्योगले १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ ।
नेपालबाट निर्यात जुटका सामग्रीमा भारत सरकारले लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी पनि उद्योगीको मार खेप्ने क्षेत्रमा पर्दै आएको छ । एन्टी डम्पिङ ड्युटीका कारण भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या परिरहेको अर्का उद्योगी राठीको भनाइ छ ।
भारतले दुई वर्षदेखि नेपालका जुटका सामग्रीमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । निर्यात भएको जुटका सामग्रीको मूल्यको चार प्रतिशत महसुल भारतीय भन्सारमा एन्टिड्युटीबापत बनाउनुपर्दछ । उद्योगीले नेपालको जुटका उद्योगलाई लगाएको एन्टिडम्पिङ ड्युटी बङ्गलादेशका उद्योगीलाई नगाल्ने गरेको जिकिर गरेका छन् ।
नेपालको भन्दा धेरै निर्यात बङ्गलादेशका उद्योगले भारतमा गरिरहेका छन् तर ड्युटी लगाइएको छैन, अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, भारतको समग्र जुटको बजारमा नेपालको दुई प्रतिशतको पनि हिस्सा छैन तर पनि समस्या हामीलाई नै छ ।
