नरेन्द्र ढकाल
गोरखा, फागुन १ गते । बूढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने सात हजार ८३८ जनाले मुआब्जाबापत २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९० हजार रुपियाँ पाएका हुन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म गोरखातर्फ २३ हजार ३३१ रोपनीको १४ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ । आरुघाट क्षेत्रको पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निवेदन आइसकेको छ । गोरखातर्फ मात्रै एक अर्ब रुपियाँ खातामा गइसकेको छ । धादिङतर्फ मालपोत र नापीमा काम भइरहेकाले केही दिनमा थप रकम पठाउने तयारी भएको कार्कीले बताउनुभयो । गोरखातर्फ मात्र कुल १४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ९७ हजार रुपियाँ मुआब्जा वितरण भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै आरुघाटका एक व्यक्तिले नौ करोड मुआब्जा पाएका छन् भने सबैभन्दा कम पाँच÷छ लाख पाउने रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
अब करिब तीन हजार व्यक्तिको १० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ, तीमध्ये कतिपयको फिल्डबुकमा नाम भए पनि लालपुर्जा छैन, कार्कीले भन्नुभयो ।
आयोजना निर्माणका क्रममा गोरखा र धादिङको गरी कुल एक लाख ३० हजार रोपनी डुबानमा पर्छ । त्यसमध्ये ५८ हजार रोपनी व्यक्तिको र बाँकी सरकारी तथा सामुदायिक जग्गा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निवदेन परेका सबै व्यक्तिले यस वर्षभित्र मुआब्जा रकम पाउनुहुन्छ, कार्कीले भन्नुभयो, हामीसँग रकम पनि पर्याप्त छ । यसमा कुनै समस्या छैन । गत वर्षदेखि वितरण गर्ने भनिएको घर, गोठ, बोटबिरुवा र फलफूलको मुआब्जा भने अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । उक्त मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगराउने आयोजनाको तयारी छ । ह्रासकट्टी गरेर मुआब्जा दिँदा पीडितलाई अन्याय हुन्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सोहीअनुरूप ह्रासकट्टी नगराई मुआब्जा दिने प्रस्ताव ऊर्जाले अर्थमा पठाएको छ, उहाँले भन्नुभयो, उक्त निर्णय हुनेबित्तिकै हामी रकम वितरण सुरु गर्छौं ।
यही माघ १९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आरुघाट क्षेत्रमा घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणका लागि सहरी आवास तथा भवन डिभिजन, वन र कृषिको टोली पठाउने निर्णयसमेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष गएको टोलीलाई भने स्थानीयले फिर्ता पठाइदिएका थिए । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि कुल तीन हजार ५६० घर विस्थापित हुने देखिन्छ । तीमध्ये गोरखातर्फ एक हजार ६७२ घर विस्थापित हुने छन् । उहाँहरूलाई पुनर्बास गराउन राज्यले नीति बनाउँदै छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माण गरी अर्थमा पठाइसकेको छ, कार्कीले भन्नुभयोे, उहाँहरूलाई राख्ने सम्भावित ठाउँहरू पनि छनोट भइसकेका छन् ।
पुनर्बासका लागि गत वैशाखमा साबिकको दर्बुङ–५, नाम्जुङ–१ र २, बोर्लाङ–१ र २ धावा–८, ३, ९ र आरुचनौट–१ र २ वडाका केही ठाउँ रोक्का गरिएको छ । पुनर्बास नीति निर्माण भएलगत्तै उक्त स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने कार्यालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयले छनोट गरेका कतिपय जग्गा अनुपयुक्त रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै त्यहाँ प्रभावितले आयोजनाको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । पुनर्बासका लागि बजार क्षेत्रमा चार आना र ग्रामीण भेगमा एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने आयोजनाको तयारी छ ।
