सरकारी जागिर सुरु गरेको दुई वर्षमै संयुक्त लगानीको बैङ्कतर्फ मोडिनुभएका भुवन दाहालले झन्डै तीन दशक लामो ‘बैङ्किङ करियर’ तय गरिसक्नुभएको छ । हालै वाणिज्य बैङ्कको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन हुनुभएका दाहाल सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । मुलुकमा थुप्रै सम्भावना भए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृट रहेको बताउने दाहालसँग गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार भेषराज बेल्बासेले मुलुकको बैङ्किङ क्षेत्र, सङ्घको आगामी कार्यदिशा र यसकै सेरोफेरोमा रहेर गरेका अर्थवार्ता :
समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
बैङ्किङ क्षेत्रको मूल्याङ्न गर्दा दुई÷चारवटा सूचक हेर्नुपर्छ । पहिलो सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँचको अवस्था हो । ‘एक्सेस टु फाइनान्स’मा हामी एकदमै राम्रो अवस्थामा छौँ । नेपालीको बैङ्क खाता तीन करोडभन्दा बढी नाघेको छ । पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३३ लाख नयाँ खाता खोलिएका छन् । एक जनाका दुई÷तीनवटा पनि खाता हुन सक्छन् । ३३ लाख थपिएपछि पुरानै रेसियो ६० प्रतिशतकै मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि ७० प्रतिशत जतिको ए बी सी वर्गकै बैङ्क खाता पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ । डी वर्ग र सहकारीसमेत हिसाब गर्दा मलाई त लाग्छ ९० प्रतिशतको पहुँच बैङ्किङ क्षेत्रमा पुगेको छ ।
अर्को कुरा अहिले वाणिज्य बैङ्कका मात्र शाखा चार हजारभन्दा माथि छन् । सबै वर्गको हिसाब गर्दा नौ हजारभन्दा माथि शाखा छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ मा वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुगिसकेका छन्, पुग्न बाँकी आठवटा मात्र छन् । त्यहाँ पनि केन्द्रको विवादले गर्दा पुग्न नसकेको हो । मलाई लाग्छ असारसम्ममा सम्भवतः ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बैङ्किङ पहुँच पुग्ने छ ।
डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैङ्किङजस्ता हाम्रा प्रोडक्टको क्वालिटी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । रिटेल लोनका प्रोडक्ट छन्, कर्पाेरेट लोन, क्रेडिट फाइनान्स, रिटेल डिपोजिट, संस्थागत डिपोजिट, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने विभिन्न सुविधाजस्तै हेजिङ, ट्रेजरीका विभिन्न सुविधा, कार्डमा पनि क्लिक बैङ्किङतिर गइरहेका छौँ । बैङ्कको ‘हेल्थ’का हिसाबले हेर्नुभयो भने साउथ एसियामा ‘क्यामल्स रेटिङ’ हेर्दा हामी दक्षिण एसियामै हामी एक नम्बरमा पर्छौं । यसरी वित्तीय पहुँच, सेवाको गुणस्तरीयता, प्रडक्टको विविधताका हिसाबले हामी राम्रो गतिमा अघि बढिरहेका छाँै । अझै सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धरै होलान्, तिनलाई सुधार गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।
ऋण लगानीको वृद्धिदर र समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको क्षेत्रगत लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर गत छ महिनामा १० प्रतिशतका दरले बढेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएकोे छ । त्यसमा ९.९९ प्रतिशत वृद्धि छ । समग्रमा २८७ अर्ब पुँजी प्रवाह भएको छ । क्षेत्रगत हिसाबले कृषिमा २५ अर्ब ४४ करोडको वृद्धि देखिन्छ । अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा ४३ अर्ब ३६ करोड, निर्माण क्षेत्रमा ३२ अर्ब, मेटल प्रोडक्सन, मेसिनेरी एन्ड इलेक्ट्रिकल टुल्स फिटिङमा तीन अर्ब ३६ करोडको वृद्धि छ । ट्रन्सपोर्टेसन क्षेत्रमा चार अर्ब ६७ करोड, होलसेलर रिटेलर्समा ३८ अर्ब, फाइनान्स इन्स्योरेन्स र फिक्स एसेस्टमा २९ अर्ब, सर्भिस इन्डस्ट्रिजमा ३० अर्ब छ । यसमा टुरिज्म होटल सबै आउँछन् । कन्जुमर लोनमा जसमा सुनचाँदी आउँछ, त्यो घटेको छ । त्यसमा चार अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । समग्रमा उत्पादनशील क्षेत्र उपभोक्ता कर्जाभन्दा पनि उत्पादनशील कर्जामै बढी ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यो एकदमै राम्रो हो ।
तरलता स्थिति सामान्य नै रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा ऋणको माग बढेअनुरूप आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन कत्तिको सहज होला ?
एकदम सहज छ । तीन÷चार वर्षअघि त्यस्तो सहज थिएन । हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा ‘फन्ड’को आवश्यकता धेरै हुन्छ । हामीकहाँ यसको वार्षिक वृद्धि भने पाँच सय अर्बको हाराहारी मात्रै हो । वार्षिक रूपमा निजगढजस्ता विमानस्थल बनायाँै, फास्ट ट्र्याक बनायौँ, अनि ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट सुरु ग¥यौँ । पाँच सय अर्ब सकिन त केही पनि समय लाग्दैन । फेरि एउटै सेक्टरमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा पनि भएन, सबै क्षेत्रमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा हामीसँग पैसा छ भनेर बस्यौँ भने मुर्ख हुन्छौँ ।
लगानीकर्ता, खासगरीबाट ऋण प्रक्रिया झन् जटिल बन्यो भन्ने गुनासो आएको छ नि ?
हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने कर हिजो पनि तिर्नुपथ्र्यो आज पनि तिरेकै छौँ । कहिले तिरेको पनि थिएन कि वा अलिकति कम तिरिएको थियो कि ? तर अब ‘सिस्टम’मा आउनुस् भनेको हो । सुरुमा आउँदा त मान्छेको ‘नेचर’ हुन्छ नि, यो नयाँ कुरा त नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने । ट्याक्स क्लियरेन्स पेस गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा एकदमै राम्रो हो । कतिपय ठूला व्यापारीले यो पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिराख्नुभएको थियो । सानाले यसपालिदेखि गर्नुप¥यो । हाम्रो भनाइ छ नेपालभर यसलाई लागू गर्न सकियो भने र सबै मान्छे करको नेटमा आएर आम्दानीअनुसार कर तिरे भने अहिले हामीले बढी दरको कर तिररहेका छौँ, त्यो पनि घट्ने थियो । अनि हामीले ‘स्याडो इकानोमी’ वा ‘इनर्फर्मल इकोनोमी’को कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो पनि कम हुन्थ्यो होला ।
म त यो सैद्धान्तिक रूपमा शतप्रतिशत पालन गर्नुपर्ने पक्षमा छु तर व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न कतिपय अप्ठ्यारा होलान् । यहाँबाट रकम सहकारीमा जाने र सहकारीबाट आनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा जाने अवस्था र त्यहाँ राज्यले दृष्टि पु¥याउन नसक्नाले यसलाई बिस्तारै गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हो । नभए के हुन्छ भने बैङ्किङ क्षेत्रमा आएको मान्छे अन्त जान सक्छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बैङ्कहरू किन उत्साहित छैनन् ?
हामीले ब्रान्च म्यानेजरलाई ‘टार्गेट’ दिएका हुन्छौँ । उनीहरू यो पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु स्वाभाविक हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि धेरै ग्राहक आउनुहुन्छ । कतिपय मापदण्ड पूरा गरेर आउनुहुन्छ कतिपय नगरी । मापदण्ड पूरा गरेर आउनेले लगिरहनुभएको छ, जसले पूरा गर्नुभएको छैन, त्यस्तालाई दिने कुरा पनि भएन । यसका लागि राज्यले यो वर्ष पाँच सय वटालाई दिनैपर्ने प्रावधान बनाएको छ । अब बैङ्कहरूले यो ऋण नदिने त प्रश्नै आउँदैन । नत्र पेनाल्टी पनि तिर्नुपर्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बैङ्किङ क्षेत्र हिच्किच्याएको छ । किन होला ?
सामाजिक सुरक्षाको सवालमा हामी जान एकदमै आतुर छौँ । यसमा जान आपत्ति नै छैन । हामीले अहिले धेरैको सञ्चय कोषको रकम सञ्चय कोषमा नै लगेर राखेका छौँ, अर्को रकम नागरिक लगानी कोषमा लगेर राखेका छौँ । यी दुवै निकाय राज्यकै हुन् । तेस्रो निकायमा जान पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । अहिलेसम्म हामी केमा अभ्यस्त भएका छौँ । जागिर छोड्दा सञ्चय कोषको पैसा लिने, सञ्चय कोषबाटै ऋण पनि लिने चलन हो । अनि उपदान जागिर छाड्ने बेलामा एकमुष्ट लिने हो । कतिपयमा उपदानको सट्टा पेन्सन हुन्छ । उपदान र पेन्सन एउटा चिज हो, सञ्चय कोष अर्को हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । मेरो जागिर दुई वर्षमात्रै छ ।
म राजीनामा दिएर गएँ भने त्यहाँ जम्मा भएको पैसा साठी वर्ष नपुगी नपाइँदो रहेछ । अर्को कुरा सञ्चय कोष भनेर पैसा झिक्थेँ । ‘ग्राच्युटी’ मात्रै मेरो पेन्सनको रिप्लेसमेन्ट हुन्थ्यो भन्ने अनास्था पनि भएन । १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपछि पेन्सन फन्ड चल्दो रहेछ । हाम्रो त ३१ प्रतिशत छ तर खाइपाई आएको रकम नघटोस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । पेन्सनमा आउने रकम पनि हामीले पाउँदै आएको भन्दा कम देखिएको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैङ्कर्स सङ्घका दुवै पक्षले बसेर यसो गर्दा खाइपाई आएको सुविधा घट्दैन भन्ने हिसाबले हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुभयो भने हामी जान्छौँ । दोहोरो करको समस्या सम्बोधन गरिदिने भनिएको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनसँगै सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
केही महिनाअघि चिनियाँ ह्याकरले एटीएम ह्याक गरेको केस आयो, यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा डेढ÷दुई करोडको क्षति भयो । यस्तो घटना हुनुहुन्न भनेर प्रयास गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । यस्तो कुरा भनेको रुघाखोकी लागेजस्तो हो । अहिले सानो बैङ्कको पनि चुक्ता पुँजी ११ अर्ब छ । ठूला बैङ्कको त ३५ अर्बसम्म छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा यस्तो अपरेसन रिस्क भइरहन्छ । कहिलेकाहीँ हामी ठगिने पनि हुन्छ । इन्टरनेट बैङ्किङमा जोखिम त छ नि । केन्द्रीय बैङ्कले यस्तै जोखिम भइरहन्छ र यसलाई कतैबाट परिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर नाफाको १५ प्रतिशत छुट्याउने प्रावधान नै राखिदिएको छ ।
यसबाहेक यस्तो नहोस् भनेर सेक्युरिटी सिस्टमलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर सम्बन्धित सूचना प्रविधि अधिकृतको एउटा कमिटी बनाइएको छ । त्यसमा हामी छलफल गर्छौं । हामीलाई बाहिरका यस्ता समस्या कमै थाहा हुन्छन्, त्यसैले अलिकति डराएका मात्र हौँ । कसरी हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाउने भन्नेतर्फ लागिरहेका छौँ । यसमा निक्षेपकर्ता डराउनुपर्ने कारण छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष पनि राम्रो रहने प्रक्षेपण सरकार, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कको छ । यसलाई दिगो बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी हिस्सा ठूलो मात्रामा बढ्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
हाम्रो बैङ्किङ क्षेत्र त्यसअनुरूप पुँजी व्यवस्थापनमा कसरी अघि बढ्छ ?
बैङ्कहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो आन्तरिक वृद्धिले यो पैसा पुग्दैन । हामीले बाहिरबाट पैसा लिएर आउनुपर्छ । त्यसका लागि बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले ‘एक्सटरनल कमर्सियल बरोअर’को बाटो पनि खोलिदिएको छ । सरकारले पनि एफडीआईको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई पनि गति दिने हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ ।
एफडीआई पनि बढाउनु प¥यो, एक्सटरनल कमर्सियल बरोअरलाई पनि बढाउनु प¥यो । हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ । थोरै फन्ड आएको छ । दीर्घकालीन लगानीतर्फ सरकारले पनि गरोस्, हामीले पनि गर्नुपर्ने काम गर्छौंं तर बाहिरबाट पैसा त ल्याउनैपर्छ । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा पूरा गर्न र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी त बढाउनुपर्छ ।
