लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, चैत ५ गते । नयाँ पेट्रोलपम्म सञ्चालनको स्वीकृति दिन नेपाल आयल निगमले थप अध्ययन गर्ने भएको छ । एउटै नगरपालिकाबाट १० वटासम्म आवेदन परेपछि सबैलाई स्वीकृति दिन मिल्ने नमिल्ने बारेमा थप अध्ययन गर्नु परेको निगमले जनाएको छ ।
नयाँ पम्प आउँदा पुरानालाई पर्ने असर, नयाँ पम्पले गर्नसक्ने व्यापार, लक्षित उपभोक्ता, सिङ्गो पेट्रोलियम उद्योगको अवस्था र पम्पलाई लिइने मार्जिनमा पर्ने असरका बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । पम्पको आवश्यकता कहाँ छ त्यसको पहिचान गरिने भएको छ ।
निर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ “मापदण्ड पुगेका सबैलाई लिने कानुन छ तर व्यवसायी कहाँ पुग्छन् ? एउटै नगरपालिकामा १० वटासम्म नयाँ आवेदन परेका छन्, के ती सबै त्यहाँ आवश्यक छन् ? भोली चल्न सक्छन् ? ती पम्पलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र त्यहाँ छन् कि छैनन्, उपभोक्तालाई भार पर्ने स्थिति छ त्यसैले प्राविधिक रूपमै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ”
नयाँ पम्प आउँदा पुरानालाई पनि असर गर्ने निगमको दाबी छ । नयाँ पम्प सञ्चालन गर्न एक हजार २५ व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । निगमले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका र ठूला तथा साना सहरोन्मुख क्षेत्रहरूका लागि गत वैशाखमा आवेदन खुलाएको थियो । आवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश दुईबाट ३४३ वटा परेका छन् । सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशबाट २२ वटा मात्र छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ बाट १८९, बाग्मती प्रदेशबाट १३१, गण्डकीबाट २७, प्रदेश पाँचबाट २०० र सुदूरपश्चिमबाट ५६ वटा आवेदन परेका थिए ।
चलिरहेको पम्पहरूको केही सुधार गर्ने र दुई वर्षअघि आवेदन खुलाएको नमुना पेट्रोल पम्पको प्रावधान यथावत राखी नयाँ पम्पको लागि नयाँ नियमावली ल्याएर निगमले आवेदन खुलाएको थियो । नेपालमा हाल एक हजार पाँच सय वटा पम्प छन् । एक हजार २५ वटा नयाँ आवेदन परेका छन् । नयाँ सबैले इजाजत पाए भने पम्प २५ सय २५ वटा हुनेछन् । निगमले आवेदनमाथि प्रक्रियागत छानबिन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । निगमको छानबिन समितिले मापदण्ड अनुसारका निवेदनको पहिचान गरिसकेको छ ।
नयाँ पम्प सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा निगमको बारेमा निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत भन्नुहुन्छ “पाँच वर्षअघि पेट्रोल, डिजेलको माग जति छ त्यसको दोब्बर अहिले छ, हामीले पाँच वर्षमा खुला गरेको हो, सवारी साधनको वृद्धि भएको छ, सहरोन्मुख गाउँका घरघरमा मोटरसाइकल छन्, पेट्रोल हाल्नका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ, पम्प सञ्चालनको सम्भावना र आवश्यकताको महसुस गरी आवेदन खुला गरेका हौँ । ”
तर एउटै नगरपालिकामा थप १० वटासम्म नयाँ पम्प सञ्चालन गर्न हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा निगम आफैँ अनिर्णित भएको छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले भने यतिधेरै पम्प थप्न नपर्ने जनाएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान “भइरहेका पम्पमध्ये ५६ प्रतिशतले पूरा कारोबार गर्न पाएका छैनन्, लागत अनुसार प्रतिफल पाएका छैनन्, बैङ्क बीमा कम्पनी मर्जरमा गइरहेको बेला थप पम्पको औचित्य देखिँदैन” भन्नुहुन्छ तर आवश्यकता रहेको स्थानमा पम्प दिनुपर्ने अध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ ।
